प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमण निष्कलंक देखियो । नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण प्रायः विवादित रहेका छन् । खासगरी छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमणमा यो दोषारोपण हुने गरेको छ । तर, यस पटकको भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कुनै ठूलो दोष लागेको छैन । यसकारण प्रधानमन्त्री आफैँले र भ्रमणको पूरा व्यवस्था मिलाउने जिम्मालिएका परराष्ट्रमन्त्रीले यसलाई फलदायी, उपलब्धिमूलक, प्रेरणादायी, सफल, ऐतिहासिक भएको भनेका होलान् । देख्ने सुन्ने मानिसहरु पनि एकपछि अर्को, अर्कोपछि झन् अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको देख्दा र सुन्दा प्रभावित नहुने कुरै रहेन ।

एउटै भ्रमणमा एक दुईमात्र होइन बाईसवटा समझदारी, सम्झौतामा हस्ताक्षेर भएको अपूर्व नै हो । तिनमा नेपालीले चिताएका र चाहेका सबै कुरा परेका छन् । चीनबाट रेल ल्याउने, नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने, नेपालबाट चीनमा बिजुली पठाउने, सडक नाका खोल्ने, व्यापार बढाउने, पुलहरु बनाउने, विद्यालय बनाउने, दरबार बनाउने आदि विषय परेका छन् ।  यस अतिरिक्त नेपालमा चिनियाँ लगानीबाट सिमेन्ट कारखाना खोल्ने, नेपालका नदीनालालाई के के काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने, फलफूल तरकारी पाइने फुड पार्क बनाउने, लाखौं थान पस्मिना चीनलाई विक्री गर्ने आदि कुरा पनि परेका छन् । दुई देशका विदेश मन्त्रालयबीच सहयोग र सहकार्य गर्न दुई तीन तहको संयुक्त संयन्त्र पनि बनेका छन् । 

एक सय उनान्साठी जनाको जम्बो टोली लिएर गएको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको सुनिएको थियो । तर २२ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिहरुलाई संलग्न गराइयो । त्यसबाट धेरै मानिसहरु गएको पनि उचित नै देखियो । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवाको जहाज नलगी एउटा प्राइभेट कम्पनीको जहाज लगेकोमा पनि खासखुस सुनिएको थियो । त्यो पनि नेपाल वायुसेवाका माहाप्रबन्धकले नै जहाजको कमीले नै यस्तो हुन गएको हो भनेर बोलिदिए पछि यो दोषसमेत फिका पर्न गयो । चीनको भ्रमणमा उपमन्त्रीले हवाई मैदानमा स्वागत गरेकोले नेपालको प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत भयो भन्ने सुनियो । तर, त्यसलाई कसैले महत्त्व दिएको देखिएन । यस भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपालका प्रधानमन्त्रीसित भेट गर्ने कार्यक्रम नै नभएको हल्ला  गरिएको थियो । तर भेट त भयो । भेट पनि आधा घन्टासम्म एकान्त वार्ता भयो भन्ने खबर आयो । भनेपछि यसमा पनि खोंट लगाउने ठाउँ रहेन । यति भएपछि त भ्रमणको तारिफ जति गरे पनि कमै हुने देखियो ।

प्रधानमन्त्री ओली खुसी नहुने कुरै भएन । त्यसमाथि उनले ‘खुसी नेपाली’ भन्ने नारा नै दिएका छन् । नाराअनुसारै त नेपाली खुसी हुनसकेका छैनन् तर प्रधानमन्त्री आफैँ भने खुसी हुने ठाउँ प्रशस्तै छ । उनले निर्वाचनमा नेपाली जनतासित बहुमत मागे, जनताले दुई तीहाई बहुमत नै दिए । भारतसित बिगे्रको सम्बन्ध सुधार गर्छु भने भारतले उनलाई टाउकैमा चढायो । ठुस्किएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अचानक बदलिए र ओलीको चाकडी नै गरे । आफ्ना परराष्ट्र मन्त्रीलाई ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै बधाई दिन पठाए । आफै दौडिँदै आए र अंकमाल गरे । चीनको यस भ्रमणले उनलाई अरु हर्षित बनाउने नै भयो । त्यसैले उनले यो भ्रभणबाट आशा गरेभन्दा बढी उपलब्ध भएको विश्वास प्रकट गरेको हुनुपर्छ । उपलब्धिका सूची लामा र लोभलाग्दा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली जति खुसी भएका छन् नेपाली जनता भने त्यत्तिकै आश्वस्त हुन सकेकाछैनन् । आखिर नेपाली जनता न ठहरिए । नेताहरुको आश्वासनबाट तर्सिएका छन् । कुरा धेरै काम थोरै । आयोजनाको ठेली र सम्झौताको डुंगुरले मात्र चित्त बुझाउँदैनन् । केही भएको केही पाएको देख्न चाहन्छन् । भोटमा सुन छ मेरो कान बुच्चे भन्ने नेपाली कथन सबैले सुनिआएकै हो । कतै यस्तैै हुन्छ कि भनेर कता कता मनमा तुस लिएर बसेका छन् । जनतालाई पनि के दोष दिने ? यातायातमा सिन्डिकेट तोडियो भनेर सुने तर केही दिनमै साउन महिनासम्म नतोडिने भयो भनी सुने । विदेशी दूतावासबाट सिधै अनुदान दिने प्रचलन बन्द भयो भनेर भनियो २४ घन्टा नबित्दै भारतीय दूतावासलाई भने छुट दिएको भनेर घोषणा गरियो । जनतालाई न्याय दिइनेछ, अपराधीलाई सजाय दिइनेछ भनेर सुनियो । लगत्तै राम्रो आचरण भएका भन्दै नेताका नजिकका अपराधीलाई छाडियो । काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कडा कार्यवाही गरिनेछ भनेर भनियो तर त्यो पनि कुरैमा सेलाएर गयो । आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई कुन नेपालीले विश्वास गर्न चाहन्नन् ? सबैले उनले बोलेका कुराहरु सफल नै होस् भन्ने चाहन्छन् । किनभने उनको बोलीमा त नेपालीको हित हुने कुरा नै हुन्छन् । 

अब हेर्नुस् रेल कै कुरा लिउँ । कुरैमात्र सुन्दा त लाग्थ्यो हाम्रा प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्कंदा रेल नै चढेर आउने हुन् कि ! अहिले आएर लाग्छ कतै रेल ‘डिरेल’ भएको त होइन ! उनले त आफ्नै घोषणापत्रमा भनेका छन् नि पाँच वर्षमा रसुवागढी—काठमाडौं—पोखरा—लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । तर, अहिलेको कुराकानी सुन्दा त यो काम होलाजस्तो छैन । अहिलेको सम्झौताअनुसार पहिलो कुरा त यसका लागि दुई देशले संयुक्तरुपमा केरुङ—काठमाडौं जोडने रेल सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने छन् । यो अध्ययन तीन महिनामा नै सम्पन्न हुने भनिएको छ । त्यसको डेढ वर्षपछि यसको विस्तृत परियोजना अर्थात् डिपिआर तैयार पार्ने र त्यसको पाँच वर्षमा सो रेलमार्ग तैयार गर्ने भनिएको छ । यो हिसाबअनुसार सो रेल आउन कमसेकम ६, ७ वर्ष लाग्ने भयो । यस अवधिमा यसमा कुनै बाधाअडचन आएन भने यो परिकल्पना पूरा हुने भयो । तर, नेपाल जसरी भौगोलिक, राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावमा पर्ने गरेको छ त्यो हेर्दा यो रेल आउन अरु धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । 

दोस्रो कुरा, सो रेल आइहाल्यो भने पनि यो खालि कार्गो रेलमात्र हुने रहेछ । सामानमात्र ओसारपसार गर्ने रेल रहेछ । यसले यात्रु नबोक्ने रहेछ । सुरुमा दिएको आश्वासनअनुसार रेल आएपछि मानिस पनि चढ्न पाउने छन् र सस्तोमा चीन भ्रमण गर्न पाइने छ भन्ने आशा थियो । अब त्यो निराशामा बदलियो । तेस्रो कुरा, सो रेल चीनले अनुदानमा बनाइ दिनुपर्छ भन्ने पनि खुलेको छ । यो कुरा त नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले पहिले नै भनिसकेका थिए । अहिले पनि भ्रमण टोलीका एक सदस्यले सो कुरा दोहोर्याएका छन् । के यसको माने अनुदान स्वरुप नआए यो रेल नबन्ने हो ? त्यसो हो भने यसको आशा अहिले नै छाडिदिए भएन र ?

कतै चिनिया रेल आउने कुरा कुरुक्षेत्रका मैदानमा युधिष्ठिरले अश्वत्थामाका बारेमा बोलेजस्तो त होइन ! एक सत्यनिष्ठ व्यक्तिकोरुपमा उनले भनेका थिए, ‘अश्वत्थामा हतोहतः’ । अनि कसैले पनि नसुन्नेगरी सानो स्वरमा भनेका थिए, ‘नरो वा कुञ्जरोवा’ । यसतै भुमरीमा कतै चीनिया रेल पनि हराउने त होइन भन्ने खुल्दुली नेपाली जनतामा छ । त्यही खुल्दुलीलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ रेलले काठमाडाैं जोड्ने राष्ट्रपति सी जिन पिङको प्रतिबद्धता हामीलाई सुनाएको हुनुपर्छ ।