नेपालमा भत्काउन सबै अगाडि सर्छन् तर बनाउने काम भने बिरलै हुन्छ । भौतिक संरचनामात्र हैन सामाजिक र शासकीय पद्धतिमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकारले केही दिन विशेष जाँगर देखायो । सडकमा एकलौटी सवारी साधन चलाउँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूको समितिको खाता रोक्का गरेर पदाधिकारीलाई पक्रने कामसमेत सरकारले गरेको देखिएको थियो । त्यसपछि सिन्डिकेटका रूपमा काम गर्दै आएका यातायात समितिहरू सरकार सामु झुके । सिन्डिकेट तोडिएकोमा नेपाली समाजको सबै क्षेत्रमा हर्ष बढाइँ भयो । सिन्डिकेट तोड्दा जनताको साथ पाएपछि उत्साहित सरकार ठेकेदारलाई तह लगाउन अग्रसर भयो । निर्माण कार्य ठेक्कामा लिने तर काम नगरी अल्झाएर राख्ने ठेकेदारहरूको प्रवृत्तिबाट आजित नागरिकहरूले सरकारलाई पुनः साथ दिए । तर, न सिन्डिकेट हटेपछि यातायात क्षेत्रमा सुधारको अरू प्रयास भयो न एकाध ठेकेदारलाई थर्काउनुबाहेक अरू कुनै काम नै भयो ।

यातायात सिन्डिकेट र ठेकेदारलाई तर्साउनेबाहेक सरकारको सायद अरू मनसाय नै थिएन । यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट हटाएपछि यात्रुहरूको सुविधा र सुरक्षाको नयाँ प्रबन्ध गर्न सरकारले कुनै अग्रसरता नदेखाएका कारण पनि यी काम सरकारको नीतिअनुरूप नभई मन्त्रीविशेषको लहड र सनकका भरमा थालिएको पुष्टि हुन्छ । त्यसो त यातायात सिन्डिकेट र ठेकेदारमाथि प्रहरी कारबाहीको प्रकरणमा गृहमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीबीच मतभेद भएको समाचार पनि सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भइसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले सहयोग मागेका खण्डमा गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री नै अग्रसर भएर यातायात सिन्डिकेट र ठेकेदार तर्साउने लाग्दा नै अपेक्षाकृत अस्वाभाविक देखिएको थियो । त्यसमाथि सिन्डिकेट चलाउने समिति होस् वा काम नगर्ने ठेकेदारको धन्दामा कुनै अन्तर नदेखिएपछि त झन् मन्त्रीहरूबीच एकाअर्कालाई असफल तुल्याउने खेल सुरु भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसले जनतामा सरकारप्रति मात्र हैन सिंगो शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउँछ ।

संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको बलियो कम्युनिस्ट सरकारको कार्यशैली यति भद्रगोले र अराजक होला भनेर सामान्यतः अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । तर, अहिलेसम्म सरकारको काम गराइ हेर्दा भने यो सरकार सबैतिर भत्काउनमात्र प्रवृत्त भएको देखिएको छ । कम्युनिस्टहरू ‘ध्वंसपछि मात्र सिर्जना हुन्छ’ भन्ने ठान्छन् । यही मान्यताअनुसार विशेषगरी माओवादीले नेपालमा दस वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहका क्रममा ठूलो विध्वंश गरेका छन् । विद्रोहका चरणमा ध्वस्त मात्र गरे पनि पुग्थ्यो तर सरकार सञ्चालन गर्दा त निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तै, विद्रोह कालमा आफूलाई सुविधा हुनेगरी मापदण्ड तय गरेर पनि औचित्य सिद्ध हुनसक्थ्यो । राज्य सञ्चालन गर्दा त न आफूलाई मात्र सजिलो हुने गरी मापदण्ड तय गर्न सकिन्छ न निर्धारित नीति नियम उल्लंघनै गर्न पाइन्छ ।

कम्युनिस्ट मन्त्रीहरूले भत्काएपछि बनाउनु पनि पर्छ भन्ने नै बिर्सेको हुनसक्छ तर राज्य सञ्चालनमा त ‘राष्ट्र सेवक‘ कहलिने सरकारी कर्मचारीको पनि भूमिका हुन्छ । उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई भत्काउनेमात्र हैन बनाउनु पनि पर्छ भनेर सल्लाह किन दिएनन् ? कि केही क्षेत्रमा शंका गरिएजस्तै यातायात समिति र ठेकेदारहरूलाई तर्साएर रकम असुल्नका लागिमात्र सरकारले कारबाहीको नाटक रचेको हो ? अथवा, समितिहरूको विकल्पमा अर्को व्यवस्था गर्ने सोच र आँट सरकारमा नभएको हो ? ठेकेदारहरूको हैसियत मन्त्रीको भन्दा प्रभावकारी भएकाले मन्त्रीको हैसियत खुम्चेको हो ? कारण जेसुकै होस्, सरकारमा अहिले विध्वंश गर्ने तर विकल्प खोज्न र व्यवस्था मिलाउन भने उदासीन हुने डरलाग्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । अराजकता बढाएर कुनै छद्म उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीति हैन यो भने सरकार कानुन पालना गर्न र अराजकताको अन्त्य गर्न अग्रसर होस् !