१. साधारणतया मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लक्ष्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा प्रभावकारी मौद्रिक उपकरण अल्पकालीन ब्याजदर हो । तर, राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको नीतिगत ब्याजदर २०७३/७४ को ७ प्रतिशतभन्दा पृथक ढंगबाट मुद्रा बजारको दर (२०७३/७४ को सरकारी ऋणपत्र १.४५ प्रतिशत, अन्तरबैंक दर २.६ प्रतिशत) कायम हुँदा ती दरहरुबीच ठूलो अन्तर देखियो । केन्द्रीय  बैंकको यो महत्वपूर्ण मौद्रिक उपकरण नेपालको सन्दर्भमा पूर्णरुपले निस्क्रिय रहेको छ ।  तसर्थ, नीतिगत ब्याजदरमार्फत ऋणको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा असान्दर्भिक रहेको छ । 

२. यद्यपि भारतसँगको स्थिर विनिमयका कारणले पनि पूर्णरुपले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न भने सम्भव छैन ।  भारतसँगको अधिक व्यापार निर्भरताका कारण पनि भारतको मुद्रास्फीतिको सोझो असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ ।  यसबाहेक मागको कारणले हुने मुद्रास्फीतिका साथै आपूर्तिका कारण प्रभावित हुने मुद्रास्फीति नेपालको सन्दर्भमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यस अर्थमा नेपालको केन्द्रीय बैंकको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सारै न्यून भूमिका रहेको तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ । 

३. केन्द्रीय बैंकको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य विदेशी विनिमय दरको व्यवस्थापन पनि हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भारतसँगको स्थिर विनिमयका कारण मौद्रिक नीतिले दर परिवर्तनको अवस्थामा बाहेक वर्षेनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । 

४. त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको औचित्य मूल्य स्थिरता र वैदेशिक विनिमय दर स्थिरताभन्दा वित्तीय स्थिरता र आर्थिक नीतिमा प्रक्षेपित रोजगारी सिर्जना एवं आर्थिक वृद्धिलाई नै टेवा दिने खालको दोस्रो तहको भूमिकामा सीमित भएको छ । यसर्थ मुद्रा नियन्त्रणसम्बन्धी औपचारिक लेपन पश्चात मौद्रिक नीतिमा प्राय बैंकिङ प्रणालीसम्बन्धी दफा नै बढी प्रेषित गरिएको हुन्छ र बजारमा पनि तिनैको बढी चर्चा परिचर्चा हुनेगर्छ । 

५. मर्जरको नाम गरिएको गलत पुँजी वृद्धिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ किसिमको जोखिम बढेको सर्वविदितै छ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक पुँजी थुप्रिन गई ठूलो मात्रामा  निस्क्रिय रहनु, सानाठूला सबै लगानीकर्ता ऋणी हुन पुग्नु, लगानीअनुसारको प्रतिफल दिनुपर्ने दबाबका कारण संचालक समिति र व्यवस्थापन नचाहिँदो जोखिम उठाउनेतर्फ उन्मुख हुनु, सेयर बजार कृत्रिम तरिकाले चुलिनु र अहिले आत्मसुधारतर्फ लाग्दा धेरै लगानीकर्ताले गुमाउनुलगायत विधिध वित्तीय अस्थिरता निम्तिएको छ । तसर्थ बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अत्यधिक निस्क्रिय पुँजीलाई सहज निकास दिनु जरुरी छ । आगामी केही वर्ष नाफा र साधारण जगेडा कोषमा भएको रकमलाई नगद लाभांशमार्फत् वितरण गर्ने र साधारण जगेडा कोषलाई छुट्याउनसपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाए यो समस्याको सहज समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

६. सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । विश्व परिवेशमा यो परिभाषा सही हुनसक्छ । तर, हाम्रो परिवेशमा के यो भनाइ सही होला ? भूकम्पलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीले थलिएको वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि ०.४ प्रतिशतमा सीमित हुँदा नेप्से ८ प्रतिशतले बढ्नु (९६१ बाट १७१८) र गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७.५ प्रतिशतले बढेको वर्ष नेप्से ८ प्रतिशतले घट्नुले (१७१८ बाट १५८३) फरक संकेत गर्छ । वित्तीय क्षेत्रले ८५ प्रतिशत ओगटेको नेप्सेले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र विशेषगरी वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुँदैन । यस अर्थमा सेयर बजार नेपालको अर्थतन्त्रको ऐना हुनसक्तैन । हाम्रो पुँजी बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत यथार्थबाट निर्देशित नभई नितान्त वित्तीय क्षेत्रमा गरिने नीतिगत व्यवस्था र सो क्षेत्रमा विकसित हुने घटनाक्रमबाट निर्देशित हुने गरेको छ ।

७. पुँजी पर्याप्ततालाई बेसल कमिटीअनुसार नै परिभाषित गरी अनुगमन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  पुँजी पर्याप्ततालाई पुनर्परिभाषा गरी अर्थतन्त्रलाई  नै बोझ हुने गरी पुँजी थोपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्लभ स्रोतको विचलन हो ।  निष्क्रिय पुँजीको लागतलगायत यसले निम्त्याएका विविध अपचलनको लेखाजोखा नगरी बैंकिङ छेत्रमा विगत २ वर्षमा ४ देखि २५ गुणाले पुँजी थप भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिको सफलता भनेर एकोहोरो रटान लगाउनु उपयुक्त हँुदैन । पुँजी बढाउँदैमा संस्था बढी मजबुत हुँदैन । ढिलोचाँडो पुँजी पर्याप्तताकै मापदण्डअनुसार चल्ने हो ।

८. कर्जाका लागि उपलब्ध स्रोत गणनामा सरल र एकल प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक छ । हालको पुँजी एवं निक्षेप (सीसीडी) व्यवस्थालाई आधिकारिक तरलताको अनुपात (यसयलआर)मा पूर्णरुपले समायोजन गर्दा सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । हालको यसयलआर को परिभाषालाई फराकिलो बनाई १२ प्रतिशतबाट बढाएर १८–२० प्रसतशतभित्र राख्ने र सीसीडीलाई पूर्णरुपले प्रतिस्थापन गरे प्रभावकारी हुनेछ । भारतको १९.५ प्रतिशत यसयलआरलाई आधार मान्दा २०७३ र ७४मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रबाट ८३ प्रतिशत सीसीडी अनुपातसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने देखिन्छ । त्यसअनुरुप वाणिज्य बैंकले करिब ७० अर्ब बराबरको अतिरिक्त ऋण प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ भने सोही वर्षको ८० प्रतिशत सीसीडी अनुपातलाई यसयलआरमा रुपान्तर गर्दा २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी हेर्दा भारतभन्दा नेपालको केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको लागि उपलब्ध स्रोतमा बढी कडाइ गरेको देखिन्छ । साथै कर्जा व्यस्थापनमा यसयलआरको प्रयोग र परिवर्तन सहज र पारदर्शी हुनेछ । अन्यथा सीआरआर र यसयलआरको दरमात्र परिवर्तन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । साथै चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको नाफाले सीसीडी अनुपातलाई टेवा नदिने हालको अवस्था यसयलआर प्रणालीद्वारा स्वतः समायोजन हुनेछ ।

९. २०७३ र ७४ को तथ्यांक हेर्दा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकको औसत सीसीडी अनुपात ७१ प्रतिशतमात्र देखिए पनि केही बैंकमा केन्द्रीय बैंकले तोकेको सिसिडी अनुपात नाघ्ने स्थिति आउँदा वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता आएको थियो । अठ्ठाइसवटा वाणिज्य बैंकमध्ये ११ बैंकको सीसीडी अनुपात ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहनु र तीमध्ये केहीले सो अनुपात सम्बोधन गर्न चालेका कदमको फलस्वरुप देशको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै तनावमा धकेलिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने सो समस्या ऋण प्रवाह गर्ने स्रोतको अभावका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै  अप्ठेरोमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा तनावमा परेका एकाध संस्थाका निर्णयले पनि सम्पूर्ण  वित्तीय छेत्र नै अस्थिर हुने जोखिम उत्पन्न भएको छ । यसको प्रमुख कारण बजारले जोखिमको आधारमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभाजन गर्न नसक्नु हो । वित्तीय तनावमा परेको कुनै बैंकले अचानक निक्षेपको ब्याज बढाउँदा बजारले सो निर्णयको जोखिमको पाटो नहेरी ब्याजबाट आम्दानी बढाउने अवसरमात्र देख्नु बजार अपरिपक्व रहेको संकेत हो । यस्तो स्थिति रहिरहे अर्थतन्त्र जोखिमतिर धकेलिने छ । साथै हरेक बैंकको आकार धेरै नै ठूलो हँुदै गइरहेको परिपे्रक्षमा केन्द्रीय बैंकले अन्तिम अभिभावकको भूमिका निश्चय पनि निर्वाह गर्छ भन्ने अन्तर्मनको आश्वासनले बैंकिङ क्षेत्रमा नैतिक अपचलन बढ्दै जानसक्ने जोखिम हुन्छ ।  

१०. आक्रामक ब्याज, आक्रामक लगानी हुँदा पनि निष्क्रिय कर्जा वर्षैपिच्छे न्यून देखिनु आश्चर्य लाग्दो छ ।  व्यवसाय लागत बढिरहेको अवस्था, औद्योगिक छेत्र ५ प्रतिशतमा खुम्चिनु, उपभोग बढ्दै जानु, परनिर्भरता बढ्दै जाँदा पनि  निष्क्रिय कर्जा अत्यन्त कम छ । यस सन्दर्भमा निरन्तर हिसाबमिलान गर्ने र उकासिएको जग्गा भाउको प्रमुख भूमिका रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सो अन्तरसम्बन्ध तोडिए देशले वित्तीय संकट भोग्नु पर्ने देखिन्छ । समयमै यससम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सुधारात्मक कदम चल्नु आवश्यक छ ।

११. बाध्यात्मक ठूला मर्जरको हल्ला निक्कै नै मच्चिएको छ । पच्चीस अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा २८ बाणिज्य बैंक हुनु धेरै हो भन्नेमा विमति हुँदैन । बाध्यात्मकभन्दा उत्प्रेरक मर्जर गर्दा दिगो र सफल होला भन्ने आशय हो । सबै चिज बाध्यात्मक नै हुनुपर्छ भन्ने सोचबाट माथि उठेर केन्द्रीय बैंकलगायत अर्थ मन्त्रालय र अन्य नियामक निकायले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरी अनुकूल वातावरण तयार गर्दिए सफल पक्कै हुनेछ । शाखा खोल्ने होड यसरी नै चल्ने हो भने हरेक जिल्ला सदरमुकाममा २८ वटा वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्नेमात्र हैन १० वटाभन्दा बढी विकास बैंकहरूका पनि शाखा खोल्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । यस्तो अनुत्पादक प्रतिस्र्धा समयमै रोकिनुपर्छ ।

१२. मौद्रिक विस्तारमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने एकातिर न्यून सरकारी आन्तरिक ऋण परिचालन (जीडीपीको ११ प्रतिशत भन्दा कम) र अर्कातिर कमजोर कार्यान्वयनका कारण ऋण विस्तारमा सरकारी भूमिका निस्क्रियमात्र नभएर नकारात्मक रहेको अवस्था छ । केही समय पहिले सम्पूर्ण सरकारी अन्तरिक ऋणभन्दा बढी सरकारी नगद मौजाद (रु. ३०० अर्ब) रहेको थियो । यो अवस्थाको दीर्घकालीन हल गर्न नसकेसम्म यो समस्या आई नै रहनेछ र बैंकिङ क्षेत्रले यसको मूल्य चुकाइरहनुपर्ने छ । त्यसैले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वचालित संयन्त्र स्थापित गर्नु आवश्यक छ । अन्ततोगत्वा सरकारी नगद मौजाद बैंकिङ प्रणालीमै भित्रिने भएकोले साप्ताहिकरुपमा सरकारी नगद आवश्यकता प्रक्षेपनणगरी बढी रकम सरकारी ऋणपत्र, बोन्ड आदि धितो राखी लिलामीमार्फत् बजारमा प्रवाह गराउने र यसलाई कल निछेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरे यो समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान हुनेछ । साथै सरकारले अन्तरिक ऋण उठाउँदै पुँजी निर्माण हुने परियोजनामा लगानी गरे सोही स्रोत फेरि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको रुपमा भित्रिन गई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने मार्ग  फराकिलो हुने थियो ।

१३. विदेशी मुद्राको संचितिलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रभावकारी स्रोतको रुपमा राज्यले अहिलेसम्म पहिचान गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । आयातमुखी राजस्व प्रणालीभन्दा माथि उठी आयात कम गर्दा बचत हुने विदेशी मुद्रा संचिति पनि राज्यकै महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हो भन्ने बुझ्नसके विकासले गति लिन  सक्थ्यो । यो परम्परागत सोच नत्यागे ढिलोचाँडो उपभोग्य आयातले नै देशको सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा संचिति रित्तिँदै जानेछ र देशले ठूलो ऐतिहासिक अवसर गुमाउनेछ । विदेशबाट पैसा ल्याएर स्वदेशमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रसंग आइरहेको अवस्थामा विदेशमा थुपारिएको आफ्नै स्रोत स्वदेशमा परिचालन गर्नसके लगानीको अभाव कम गर्न सकिने थियो । चार अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा संचिति भारतकै सरकारी ऋणपत्रमा लगानी र बैंकहरुमा राखिएको अवस्थामा देशका बैंकहरु भने विदेशबाट ऋण लिएर स्वदेशमा ऋण प्रवाह गर्नतर्फ उन्मुख हुनुपरेको छ  । 

१४. अर्थतन्त्रको आकार नबढाई र छाया अर्थतन्त्र नखुम्च्याई आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न कठिन छ । देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्स आन्तरिक उत्पादनमा योगदान गर्न नपाउँदै बाहिरिएको अवस्थामा मौद्रिक विस्तार सहज नहुने प्रस्ट छ । संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशत भएको अर्थतन्त्रमा अन्य स्रोतबाट साधन जुटाउन सजिलो छैन । विकट गाउँपालिकाहरुमा अन्धाधुन्ध शाखा खोलिएका कारण बैंकिङ क्षेत्रको लागत प्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्ता शाखामा सरकारी बजेटबाहेक स्थानीय अर्थतन्त्रबाट स्रोत परिचालन हुनसक्ने अवस्था ज्यादै न्यून छ । अप्राकृतिक ढंगबाट बढाइएको पुँजीका कारण लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आक्रामक ऋण प्रवाहतिर उन्मुख भए अर्थतन्त्रले ठूलै जोखिम भोग्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेतर्फ सबै सजग हुनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंक सूक्ष्म व्यवस्थापनभन्दा माथि उठी आफ्ना कर्मचारीको कार्य क्षमता वृद्धि गर्न अग्रसर रहोस् । नयाँ मौद्रिक नीतिको लागि अग्रिम शुभकामना ! 

(विद्यावारिधि शोधार्थी, लभ्ली पन्जाब विश्वविद्यालय, भारत)