यस वर्ष पनि देशमा असारे विकासको बाढी आएछ । अगिल्ला वर्षहरूमा अस्थिर राजनीतिलाई असारे विकासका लागि दोष दिइन्थ्यो । यो वर्ष त्यस्ता कुनै कारण नभए पनि असार लागेपछिका तीन दिनमा सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा जति नै विकास खर्च गरेछ । तीन दिनमा ४ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुनत, आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले खर्च गर्ने गति बढ्नु स्वाभाविकै हो तर असारे विकासको खर्च भने अत्यन्त अस्वाभाविक गतिमा बढ्छ । सरकारले विनियोजित बजेटको विकास (पुँजीगत) खर्चमा ११ महिनासम्म ५० प्रतिशत पनि खर्च गरेको हुँदैन । दुर्भाग्य, असार लागेपछि कागज मिलाएर सकेसम्म धेरै रकम खर्च गर्ने प्रचलन स्थिर सरकारमा पनि रोकिएन । सरकारकै नियम र नीतिसमेत उल्लंघन गर्ने गरी आर्थिक अराजकता बढ्ने लक्षण देखिनु शुभसंकेत होइन । बाँकी रकम खर्च नभएर ठूलो क्षति हुँदैन तर अनुचितरूपमा खर्च हुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्छ । 

असारे विकासको अस्वाभाविक खर्च गर्ने शैलीले भ्रष्टाचार र अनियमितताको सन्देह बढाएको छ । देशमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम हुन शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा सुधार भएर पुग्दो रहेनछ । सुधार त शासकहरूको नियत र मनोवृत्तिमा पनि हुनुपर्ने रहेछ । नेपालको विगत सय वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने शासकहरूको नियत झन् महत्त्वपूर्ण हँदारहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । राणाहरूको जहानियाँ शासन जनताप्रति उत्तरदायी थिएन । यसैले सालबसाली नियमित खर्च कटाएर बाँचेको रकम राणा प्रधानमन्त्रीको निजी ढुकुटीमा दाखिला हुन्थ्यो । यसको तात्पर्य राज्यको ढुकुटी शासकको सम्पत्ति हो भन्ने नै हो । त्यसपछि शासन व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन भइसक्यो । तर, राज्यको सम्पत्तिमा शासकहरूको मनपरी र तजबिज भने यथावतै रहेको छ । असारे विकास त्यही मनोवृत्तिको उदाहरण हो ।

अब त राज्य संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बजेट विनियोजन हुन्छ । यसैले असारे विकासको चलन यथावत् रह्यो भने त्यसको दायरा आगामी वर्षबाट झन् फराकिलो हुनेछ । यसै पनि आर्थिक अनियमितताका लागि बदनाम नेपालको कर्मचारी तन्त्रले भ्रष्टाचारका लागि थप अवसर पाउनेछ । राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचार मुक्त त छैन र मौका पाएका थप भ्रष्टाचारका लागि प्रवृत्त हुन बेर लाग्नेछैन । यसरी मुलुक झन विकराल भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमा फस्ने जोखिम बढेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण नहुने हो भने राजनीतिक स्थिरता मुलुक लुट्ने माध्यममात्र बन्ने निश्चित् छ । यही वर्षदेखि अन्तिम समयमा जथाभावी खर्च, रकमान्तर, आर्थिक सहायता र फुटकर योजनाजस्ता असारे विकासका रोगहरू नियन्त्रण गरिएनन् भने आगामी वर्षदेखि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका लागि पनि परम्परा बन्न पुग्नेछ । राजनीतिक स्थिरता समृद्धिमा हैन आर्थिक अराजकतामा परिणत हुनेछ । यसैले अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम राखेर अनियमितता र अराजकता बन्द गर्न प्रभावकारी कदम चालोस् । कम्तीमा अब असारे विकासका रोग त रोक !