site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
गरिबी निवारणको सही उपाय 

केही नीतिहरू विरोधको कल्पनै गर्न नसकिने हदका परोपकारी देखिन्छन् । उदाहरणका लागि विपन्नतम समूहका जनसंख्याको सहयोगका लागि सानो रकमको ऋण दिनु वा ऋण माफी गर्नु दुवै कार्य एकदमै विवेकपूर्ण लाग्छन् । तर, राम्ररी हेर्दा भने असल नियत राखेर अपनाइएका यस्ता नीतिको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

एक दशकअघि गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू र परोपकारी व्यक्तिहरूले लघुकर्जालाई गरिबी निवारणका लागि रामवाणकै रूपमा अगाडि बढाए । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय लघुकर्जा वर्षका रूपमा घोषणा ग¥यो । अर्को वर्ष ग्रामीण बैंक र महम्मद युनुसलाई नोबल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्दै नोबल पुरस्कार समितिले लघुकर्जालाई ‘‘गरिबीविरुद्धको संघर्षमा अहिलेसम्मकै महत्त्वपूर्ण अस्त्र’’ घोषणा गरेको थियो । मानवतावादी लोक कलाकार बोनोले अझ अगाडि गएर भने – ‘‘कसैलाई एउटा माछा देऊ उसलाई एक दिनको छाक टर्नेछ तर कुनै महिलालाई लघुकर्जा दिएमा ती महिलाका साथै उनका पति, केटाकेटी र परिवारका सबैले जीवनभर पेट भर्नेछन् । ’’

परन्तु, धेरै वर्ष लगाएर संकलन गरिएको तथ्यहरू हेर्दा भने गरिबी निवारणका लागि यस्तो रामवाण उपाय केही नभएको देखिन्छ । यसैगरी कुनै परिवारलाई आजीवन खान पुग्ने कुनै सहज उपाय वा नीति पनि पक्कै छैन । केही परीक्षणहरूबाट लघुकर्जा कार्यक्रमको संरचनाको महत्त्व देखिएको छ तर यस्ता कार्यक्रमले गरिबी निवारणकै लागि भने खासै धेरै योगदान गर्न सक्तैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमबाट अति विपन्न समूहको औसत आयमा बिरलै वृद्धि भएको पाइएको छ । बरु, गरिबमाथि त्यस्ता कार्यक्रमले थप ऋण बोकाउने जोखिम भने बढाएको देखिन्छ ।

Agni Group

नयाँ अनुसन्धानहरूबाट भारतका कतिपय प्रदेशहरूमा लागु गरिएको ऋण मिनाहा नीतिका सम्बन्धमा थुप्रै उल्लेख्य प्रश्नहरू उजागर भएका छन् । गत वर्ष उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र र पन्जाबमा ठूलो मात्रामा किसानहरूको ऋण मिनाहा गर्दा भारतकै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

टाटा ट्रस्ट र कोपेनहेगन कन्सेन्सनको प्रायोजनमा इन्डिया कन्सेन्सन्सका लागि बेनेट युनिभर्सिटी, ग्रेटर नोयडाका प्राध्यापक निलन्जन वणिकले गरिबी निवारण कार्यक्रमको अध्ययन गरेका थिए । उनको विश्लेषणले के देखायो भने अरू राज्यहरूकै अनुसरण गरेर भारतको राजस्थान राज्यले २ हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका किसानको श्रण मिनाहा गर्ने हो भने ११७ अर्ब चालिस करोड भारतीय रुपियाँ अर्थात् १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने रहेछ । 

Global Ime bank

परन्तु, एक हेक्टरभन्दा पनि कम जमिन भएका सबैभन्दा विपन्न किसानमध्ये १५ प्रतिशतको मात्र बैंकबाट पाइने ऋणमा पहुँच छ । यसैले ऋण मिनाहा गर्दा सबैभन्दा गरिबलाई खासै फाइदा हुँदैन । त्यसमाथि विगतका अनुभवले ऋण मिनाहा गर्ने प्रचलनले बैंकहरूलाई ऋण दिन बढी शंकालु बनाउने गरेको देखिएको छ । ऋण मिनाहापछिका वर्षमा साना किसानलाई दिइने कर्जा प्रवाहमा १५ प्रतिशत कम भएको छ र त्यसले गर्दा सबैभन्दा कमजोर परिवारको आयमा १३.५ प्रतिशत घटेको छ ।

ऋण मिनाहा गर्दा अलिकति नगद त छिटै हात पर्ला तर यसमा लाग्ने खर्चका तुलनामा फाइदा भने धेरै कम हुन्छ । ऋण मिनाहामा खर्च हुने एक रुपियाँको प्रतिफल ८० पैसामात्र हुन्छ । लघुकर्जाजस्तै ऋण मिनाहा पनि विपन्नतम जनसंख्यालाई सहयोग गर्ने असल नियतबाट सुरु गरिएको उपाय त हो तर यसबाट पनि अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त हुनसक्तैन ।

अध्ययनमा वास्तवमै धेरै गुणा लाभ हुनसक्ने अवधारणाहरू उजागर भएका छन् । कोपेनहेगन कन्सेन्ससको लाभ र लागतको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने अवधारणाको इन्डिया कन्सेन्ससबाट गरिएको नयाँ विश्लेषणले पहिले हाइटी र बंगलादेशमा अर्बौं डलर खर्च गर्दा प्राथमिकता निर्धारणमा सुधार गर्न र राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य स्पष्ट पार्न प्रयोग गरिएको थियो ।

ठूलो संख्यामा चरम विपन्न किसानहरू रहेका भारतीय राज्यहरूमा ऋण मिनाहा दिनु वा लघुकर्जा उपलब्ध गराउनुभन्दा किसानको उत्पादन बजारमा पुग्ने अवस्थामा सुधार गर्नु बढी लाभदायक हुन्छ । अहिले भारतको करिब २० प्रतिशत कृषि उत्पादन भण्डारणको अभावका कारण खेर जाने गरेको छ । यसैले अधिकांश साना किसानले अन्न बालीभन्दा बढी फाइदा हुने भए पनि सडेर जाने बाली लगाउँदैनन् ।

राजस्थानकै अर्को उदाहरण लिऊँ । दूध, फलफूल र तरकारीको सुरक्षित ओसारपसार र भण्डारणका लागि भौतिक संरचना तयार गर्न ऋण मिनाहा गर्दा लाग्ने खर्चको आधामात्र लाग्छ । बाली नोक्सान हुनबाट जोगियो र किसानले बढी आय हुने बाली लगाए भने लागतभन्दा १५ गुणा बढी फाइदा हुन्छ । 

उत्पादकत्व र आमदानी बढाउन बाली सपार्नका लागि उच्च गुणस्तरको बीउ अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । टेक्निकल असिस्टेन्स एन्ड रिसर्च फर इन्डियन न्युट्रिसन एन्ड एग्रिकल्चर (टेरिना)का लागि सुरभी मित्तलले गरेको अनुसन्धानबाट यसले गर्दा लागतभन्दा २० गुना बढी फाइदा हुनेगरी उत्पादनमा १० प्रतिशत वृद्धि हुने देखिएको छ ।  

पहिले आन्ध्र र राजस्थानका सरोकारवालासँग लिएको व्यापक जानकारीको विश्लेषण गर्दा र नयाँ अनुसन्धानहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा चरम गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई सहयोग गर्न कृषि सहायताबाहेकका अरू उपाय पनि भएको देखिएका छन् ।

इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक ग्रोथका विलियम जो र हावर्ड टीएच चान स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका एसभी सुब्रमण्यनले गरेको अनुसन्धानले पोषणमा गरिने खर्च दीर्घकालीनरूपमा फाइदा हुने लगानी भएको उजागर गरेको छ । झाडापखाला साना बालबालिकाको मृत्युको एउटा प्रमुख कारण हो । आमाहरूलाई स्तनपान गराउन, खाना पकाउन र हात धुन सिकाउँदा प्रतिआमा २० अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्च हुन्छ तर त्यसले बालबालिका हुँर्कदाँ आइपर्ने धेरै चिन्ता मुक्त गरेर उनीहरूलाई समृद्ध र उत्पादनशील बनाउँछ । राजस्थानमा यसका लागि लाग्ने खर्चभन्दा लाभको मात्रा ४० गुना बढी देखियो भने आन्ध्र प्रदेशमा ६० गुना बढी हुने देखियो ।

अत्यन्त उच्च प्रतिफल भएका अरू नीतिहरूमा क्षयरोगको उपचारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउ र प्रत्येक व्यक्तिको परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।

परन्तु, परम्परागत गरिबी निवारणका नीतिमा यस्ता विषय समावेश गरिँदैन । तर, गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रममा खर्च गर्दा कार्यक्रमको नाम जे भए पनि प्रत्येक रुपियाँको अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हुने दृष्टिकोणलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । गरिबी निवारणमा कुनै उपायलाई रामवाण ठान्नु हुँदैन भने जति नै असल मनसायको नीति भए पनि त्यसको गहिरो छानबिन गर्नुपर्छ । र, विपन्नतम जनसंख्याको जीवनमा अधिकतम सुधार ल्याउने नीतिको पक्ष लिनुपर्छ । 

कोपनहेगन बिजनेस स्कुलका आगन्तुक प्राध्यापक

(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)

Copyright: Project Syndicate, 2018.

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ८, २०७५  ०९:१५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC