सशस्त्र विद्रोह कालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मी माओवादी दुवै पक्षले हत्या गरेर लास बेपत्ता पारेको प्रमाण बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनका लागि गठित आयोग फेला पारेको छ । अपहरणपछि हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको सामूहिक चिहान आयोगले फेला पारेको पनि बताइएको छ । मानवताविरुद्धको यस्तो जघन्य अपराधमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको एक दशक बढी हुँदासमेत द्वन्द्वकालमा ‘मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरु’ माथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनसकेको छैन । उल्टै, संक्रमण सकिएपछिको सरकारसमेत ‘द्वन्द्वकालीन घटना‘का नाममा मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन उद्यत रहेको सन्देह बलियो हुँदैगएको छ । प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक जना नेताले अहिले देशका विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधका मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सार्ने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । उनका अनुसार तत्कालीन माओवादीका नौ हजार नेता कार्यकर्तामाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेका छन् ।
माओवादी र सरकारी दुवै पक्षबाट द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, यातना दिइएका, बेपत्ता पारिएका, अंगभंग गराइएका पीडित र तिनका आफन्तले भने न्याय पाउने आशा भने अझै मारिसकेका छैनन् । तर, सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्ष न्याय दिलाउन भने गम्भीर देखिएनन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा कुनै सरोकार र संलग्नता नभएको आफ्नो बालक छोरालाई व्यक्तिगत इबी साध्न हत्या गर्ने माओवादी कार्यकर्तालाई कानुनबमोजिम कारबाही होस् भन्ने माग गर्दै गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले करिब एक दशकदेखि सत्याग्रह गरिरहेकी छिन् । उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनकै क्रममा मृत्यु भयो । सर्वोच्च अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेता भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतकै नजिरविपरीत कैद मुक्त गरियो । ती माओवादी नेतामाथि पनि माओवादी द्वन्द्वकालमा व्यक्तिगत इबी साँध्न हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो । सजाय भोग्न अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेमात्र कानुनले दिएको कैद छुटको सुविधा पाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । ती कम्युनिस्ट नेताले अाफ्नो मुद्दामा निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई नै सार्वजनिकरूपमा धम्क्याएपछि सर्वोच्च अदालतले निजलाई पक्रेर थुनामा राखी जानकारी गराउन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई आदेश दिनुपरेको थियो ।
सरकार नै दण्डहीनताका पक्षमा उभिएको भान पर्नेगरी अपराधीले उन्मुक्ति पाउने वा पाउन सहज बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्नु देशका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । त्यसमाथि सधैँजसो मानव अधिकार र न्यायको संरक्षक रहिआएको सर्वोच्च अदालत आफ्नै नजिरको रक्षा गर्नसमेत अनिच्छुक देखिनु चिन्ताको विषय हो । माओवादी विद्रोह समाप्त नहुँदै दायर गरिएका जघन्य अपराधका मुद्दा नियमित अदालतबाटै किनारा लाग्नुपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । यसैले अब तिनै मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सार्नुको उद्देश्य अपराधबाट उन्मुक्ति दिनु नै हो । माओवादी कालमा भएका र माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता संलग्न रहेका सबै अपराधलाई राजनीतिक प्रकृतिका भन्नु सत्यलाई ढाकछोप गर्नु हो । त्यति बेला सुरक्षाकर्मी वा माओवादी नेता कार्यकर्ताबाट मैना सुनार र कृष्णप्रसाद अधिकारीजस्ता व्यक्तिको पनि हत्या भएको छ । यसै पनि हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनाजस्ता जघन्य अपराध राजनीतिक अावरणमा क्षम्य हुनसक्तैन । त्यसमाथि राजनीतिमा कुनै संलग्नता र सरोकार नभएका व्यक्तिहरूको हत्यालाई समेत उन्मुक्ति दिलाउने प्रयास सफल भयो भने नेपाल दण्डहीनताको मुलुकका रूपमा संसारभर कलंकित हुनेछ । यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनेगरी मात्र कानुनमा संशोधन गर्नु उचित हुनेछ । बहुमतको बलमा अपराधीलाई जोगाइयो भने त्यसको प्रतिफल सुखद नहुन सक्छ ।