केही दशक यता नेपाल खाद्य पदार्थमा परनिर्भर हुन पुगेको छ । मूलतः वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने परिवत्र्य विदेशी मुद्राले खाद्य पदार्थको आयातलाई धानेको छ । विप्रेषण बन्द भए अहिलेको उपभोक्ता अभ्यासमा ठूलो धक्का लाग्ने भएकाले पनि राज्यले खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन प्राथमिकता दिएको परेको हुनुपर्छ । राज्यका नीति र उद्यमीहरूको प्रयासका कारण केही क्षेत्रमा बितेका केही वर्षयता उत्पादन बढ्दै पनि गएको छ । दूध र दूधबाट बन्ने खाद्य पदार्थको उत्पादनमा मुलुक केही वर्ष यता लगभग आत्मनिर्भर भएको मानिन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ३० मध्ये २५ डेरी उद्योगले बजारमा पठाएका दूधको परीक्षण गर्दा मान्छेले खान नहुने रासायनिक पदार्थ पाइएको समाचारले भने चिन्ता बढाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा जाँचिएका ४२ मध्ये ४० थरीका दूधमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रासायनिक पदार्थ मिसाइएको भेटिएको छ ।

दूध बालबालिकालाई बढी खुवाइन्छ । यसैले दूधमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने पदार्थ मिसाइँदा त्यसबाट बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन् । कलिलो उमेरका कारण तिनको प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यसैले अरू खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तुमा भन्दा पनि दूधमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थ मिसाउनु ठूलो अपराध हो । यसैले दूधमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन मिसाउने उद्योगहरूमाथि सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । तर, उपत्यकाका डेरीहरूमा प्रशोधन गरिने दूध काठमाडौं बाहिरबाट पनि ल्याउने गरिन्छ । टाढाबाट ढुवानी हुने दूध बितरिन नदिन रसायन प्रयोग गर्दा अखाद्य वस्तु मिसाइएको खुलासा समचारमै गरिएको छ । यस्तै दानाका कारण पनि अखाद्य पदार्थ दूधमा देखिएको हुनसक्ने बताइएको छ । उपत्यकामा घरमा गाई भैँसी पालेर दूध बेच्ने चलन पनि छ । त्यसरी बेचिने दूधको त सायद कहिल्यै पनि गुणस्तरको परीक्षणसमेत गरिएको हुँदैन ।

दूधलाई विषमुक्त बनाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । साथै, देशको दूग्ध उद्योगको संरक्षण गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो । काठमाडौंबाहिरबाट दूध ढुवानी गर्दा बितरिन नदिनैका लागि अखाद्य रासायनिक मिसाइएको हो भने सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न उद्यमीहरूलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । डेरी उद्योगहरूले पनि सबैभन्दा पहिले कुनै पनि अवस्थामा दूधमा अखाद्य वस्तु नमिसाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । डेरीहरूमै नियमित गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था भएमा बजारमा अखाद्य दूध पुग्नेछैन । मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नहुने गरी गुणस्तर कायम राख्न नसके बन्द गर्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा त्यस्ता डेरीलाई दूध आपूर्ति गर्ने संकलन केन्द्र पनि बन्द हुनेछन् । संकलन केन्द्र बन्द भए दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई सबैभन्दा बढी मर्का पर्नेछ । त्यसले उत्पादन घट्ने र देश पुनः परनिर्भर हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यसैले सरकारले मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक दूधलगायतका खाद्य वस्तु बजारमा आउन रोक्ने एवं दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र दूधलगायत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधनमा संलग्न किसान एवं उद्यमीको संरक्षण गर्ने कार्यमा सन्तुलन कायम गरी सुझबुझपूर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले नियमनमा सम्झौता गर्नु त हुँदैहुँदैन । साथै, देशलाई परनिर्भरताको दलदलमा भासिनबाट पनि जोगाउनुपर्छ ।