नेपालको राजनीतिक बहस धेरैजसो व्यर्थका विषयमा रुमलिने गरेको छ । अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस सुरु गर्नु पनि त्यस्तै बेमौसमको बाजामात्र हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा रहेको भन्दै देशको शासन प्रणाली परिवर्तनको बहस सुरु गरेका छन् । दाहालको कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर एकछत्र शासन चलाउने रहर सायद पुरानै हो । उनको पुरानो पार्टी नेकपा (माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा समेत उठाएको थियो । तर, शासकीय स्वरूपमा अहिलेको परिमार्जित संसदीय पद्धतिमा सहमति जुटेपछि दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित भएको हो । विडम्बना, शासकीय स्वरूप परिवर्तनको बहस  सुरु भइसकेको छ ।

वर्तमान संविधान पूर्ण कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छैन । संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचनपछि संघ र प्रदेश सरकार गठन भएको त मुस्किलले ४ महिना पुग्दैछ । संविधानअनुसारका निर्वाचित संरचना तयार भए पनि संघीयताका अरू अवयव र अभ्यास अझै राम्ररी हुनसकेको छैन । संघीय सरकारको बजेटमा प्रदेशहरूको उपेक्षा गरिएकाले यसलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता विरोधी संज्ञा दिएका छन् । यद्यपि, पहिलो अभ्यास भएकाले संघ र प्रदेश सरकार स्रोत एवं अधिकारको बाँडफाँटमा अलमलिएको देखिन्छ । यसैले अहिले नै केन्द्रीय सरकारलाई संघीयता विरोधी भनिहाल्नु न्यायोचित नहोला । यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन नहुँदै शासन प्रणालीको बहस सुरु गर्नुको प्रयोजन बुझ्न कठिन भएको छ । त्यस्तो बहस संद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीकै अध्यक्षबाट सुरु गरिनु झन् रहस्यमय हुनपुगेको छ । नेपालजस्तो बहुलतायुक्त राष्ट्रमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली सफल हुनै नसक्ने पक्ष भने अर्काे बहसकाे विषय हाे ।

संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिई सत्तारुढ दलकै अध्यक्षले त्यसको स्वरूप परिवर्तनको पैरवी सुरु गर्नु सरकारको ‘स्थिरता र समृद्धि‘को सपना भन्दा नितान्त अलग देखिन्छ । त्यसो त नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अस्थिर प्रकृतिका राजनीतिक नेता हुन् । उनले आफ्नो अस्थिर चरित्रलाई गतिशीलता भन्ने गरे पनि अतिमहत्त्वाकांक्षा र चञ्चल प्रवृत्तिले दाहाल नेपालको समसामयिक राजनीतिमा अविश्वसनीय पात्रका रूपमा चित्रित हुनपुगेका छन् । यस्तो छविले उनैको हानि हुने भएकाले अरूको चिन्ता वा चासोको विषय होइन । तर, सत्तारुढ दलको अध्यक्षका रूपमा भने उनले जनतासँग गरेको ‘स्थिरता र समृद्धि‘को प्रतिज्ञाविपरीत अहिले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको बहस सुरु गर्न उचित हुँदैन । उनको पार्टी नेकपा (नेकपा) तयार भयो भने सरकारको कनिष्ठ साझेदार संघीय समाजवादी फोरम पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षमा उभिन सक्छ । त्यस अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने बहुमत पनि पुग्छ । कमजोर विपक्षले सत्ताधारीकाे कदम रोक्न सक्ने पनि छैन । तर, अहिले त्यसो गर्नु जनादेशको अपमान र अलोकतान्त्रिक कदम हुनेछ । जनादेशको सम्मान गर्ने हो अहिले शासकीय स्वरूप हैन शासन शैलीमा परिवर्तन गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । चुनावमा शासकीय स्वरूपलाई एजेन्डा बनाएर जनादेश प्राप्त गरेमा संविधानमा आफूखुसी संशोधन गरे हुन्छ ।