सनम शाक्यको हत्या तथा ३३ किलोग्राम तस्करीको सुन हराएको काण्डको छानबिनले एउटा चरण लगभग पूरा भएको देखिएको छ । छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको समितिले थुप्रै व्यक्तिमाथि अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ । यसमा केही बहालवाला र पूर्व प्रहरी अधिकारी पनि परेका छन् । अर्कातिर, समितिले काम गरिरहेकै बेला नेपाल प्रहरीका केही पूर्व अधिकृतले सार्वजनिकरूपमै समितिको वैधता, छानबिन र अनुसन्धान शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् । हुनत, उनीहरूले समितिको कार्यशैली वा निष्कर्षमा किटानीसाथ खोट देखाउन सकेका छैनन् । तैपनि, तिनको प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । ती पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको मूल चिन्ता यसबाट नेपाल प्रहरीकोे मनोबल कमजोर होला कि भन्ने रहेको हुनुपर्छ । हुन पनि प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाउने वा तेजोबध गर्ने कार्य कुनै पनि निहुँ वा बहानामा हुनुहुँदैन ।

केही पूर्व प्रहरी अधिकारीले प्रश्न उठाएकै भरमा समितिले छानबिन र अनुसन्धान रोक्नु भने आवश्यक हुँदैन । यसैले गृहमन्त्री स्वयंले समितिको प्रतिरक्षा गरेको हुनुपर्छ । तर, छानबिनमा आग्रह राखिएको भन्ने आरोप त लाग्यो । यसलाई गलत सिद्ध गर्ने दायित्व समिति र सरकार दुवैको हो । यति ठूलो र लामो समयसम्म चलेको सुन तस्करीमा अहिले समातिएकाहरू ‘भुरा माछा’ मात्र हुन् भन्ने जनधारणा छ । यसै पनि राजनीतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारीको संरक्षण र सहयोगबिना यति ठूलो तस्करी भयो होला भने विश्वास गर्न पनि कठिन छ । अर्कातिर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका कर्मचारीले नेतृत्व गरेको समितिले ‘ठूला माछा’ समाउँछ भनेर पत्याउने आधार पनि छैन । यसैले अहिलेको ३३ किलो सुन तस्करी काण्डलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने हो भने अब अझ सशक्त र प्रभावकारी छानबिन हुनुपर्छ ।

सनम हत्याकाण्ड लगभग टुंगोमा पुगेको देखिएको छ । अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन् भने हत्याको उद्देश्य र अन्य प्रमाण पनि जुटेको छ । सायद, दोषीले सजाय पनि पाउनेछन् । तर, सुनका हकमा रकमी जालझेल र तर्क गरेर अभियुक्तहरू उम्कने सन्देह पनि उत्तिकै प्रबल छ । ‘ठूला माछा’लाई समात्न नसक्ने हो भने संगठित सुन तस्करी पनि रोकिनेछैन । यसपटकको छानबिन र काबाहीले सरकार गम्भीर र सक्रिय हुने हो भने सुन तस्करी रोक्नमात्र हैन ठूला माछा पनि जालमा पर्नसक्ने आशा भने जगाएको छ । यसैले तस्करतन्त्रको अन्त्यका लागि अर्को चरणको छानबिन उच्चस्तरबाट हुनु उचित हुनेछ । प्रशासनिक समितिले गरेको कामका लागि धन्यवाद दिएर त्यसले थालेको छानबिनलाई टुंगोमा पुररयाउन अब न्यायिक छानबिन गरिनुपर्छ । अनिमात्र तस्करीको पोखरीका ‘ठूला माछा’ पनि जालमा पर्नेछन् ।

यति ठूलो संगठित तस्करीमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूको पनि संलग्नता हुनसक्ने र अभियुक्तहरू कानुनका कमजोरी र छिद्रबाट उम्कन सक्ने अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरी यसको छानबिन गराउनुपर्ने देखिन्छ । न्यायिक छानबिन आयोग गठन भएमा सुरु अदालतमा वैधता र अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठ्नेछैन भने छानबिनको निष्पक्षतामा पनि औँला ठड्याउन कठिन हुनेछ । तस्करीलाई साँच्चै र सधैँका लागि नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेर त्यसलाई जिम्मा दिनुपर्छ । यत्तिकै सामसुम पारियो भने केही प्रहरी र तस्करका भरियालाई मात्र समातेर राजनीतिक वृत्तका मुख्य अपराधीलाई सरकारले नै उम्काएको दोष लाग्नेछ । ढिलो गर्दा संगठित अपराधी गिरोहले प्रमाण नाश गर्ने मौका पनि पाउनेछ ।