कुनै बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनेबित्तिकै काठमाडौंका सहरमा विरोध जुलुस निस्कने गर्थे । धेरै समयसम्म सरकारले अबौं रुपियाँ अनुदान दिएर पनि कृत्रिमरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गरेको थियो । पछि ‘स्वचालित मूल्य नीति‘ अपनाइएको भन्दै सरकारले निगमलाई मूल्य बढाउन अपेक्षाकृत स्वतान्त्रता दिएको थियो । अहिले त्यही स्वचालित मूल्य नीतिअन्तर्गत मूल्य समायोजन गर्ने कार्य भइरहेको दाबी गरिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको बेलामा पनि नेपालमा भने मूल्य बढ्ने गरेको छ । यस्तै यदाकदा मूल्य घटाइए नै पनि त्यस्तो कटौती नाममात्रको हुने गरेको छ । निगमले २०७४ कात्तिक १६ गते यता ११ पटक मूल्य समायोजन गर्दा एकपटकमात्र घटाएको थियो भने १० पदक बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको पछिल्लो उदाहरण गत शनिवारको मूल्यवृद्धि हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० अमेरिकी डलरबाट ७६ मा झरेकै बेला नेपालमा भने ११० रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर ११३ रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

राजनीतिक खपतका लागि विरोध गर्नेबाहेक अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध पनि वास्तविक विरोध देखिएन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई नेपाली समाजले अरू विकृति र विसंगतिजस्तै सहजरूपमा लिन थालेको देखिएको छ । देशमै उत्पादित तरकारी वा खाद्यान्नमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनुलाई समेत स्वाभाविक ठान्ने नेपाली समाजले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने र मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुने पेट्रोलियम पदार्थको भाउको राजनीति नबुझ्नु वा बुझ्न कोसिस नगर्नु आश्चर्यको विषय पनि हैन । पछिल्लोपटक शनिवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र विक्रीमा निजी क्षेत्र संलग्न भए पनि यसको व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले एकाधिकार छ । गुणस्तरका सम्बन्धमा कहिलेकहीँ अनुगमन गरिए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयमा अहिलेसम्म अर्को निकायले अनुमगन गर्ने चलन छैन । यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा सरकार नै प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखिन्छ । मूल्यवृद्धिको औचित्य सिद्ध गर्ने क्रममा आयल निगमका तालुक मन्त्रीले भारतमा चोरी निकासी हुने हुनाले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउन परेको भन्नेजस्तो तर्क गरेका छन् । यथार्थमा यो तर्क सरकारको हास्यास्पद लाचारीको प्रदर्शनमात्रै हो ।

नेपालभित्र बेचिने पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दिएको भए त्यसरी अवैधरूपमा भारत लैजान दिनु हुँदैन । भारतको बजारमा सरकारी करका कारण महँगो भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको नेपाल, भुटान र बंगलादेशबाट समेत तस्करी हुनेगरेको छ । तर, भुटान वा बंगलादेशले त्यही बहानामा आफ्नो आन्तरिक बजारमा पेट्रोल महँगोमा बेच्ने गरेका छैनन् । नेपालको यातायात, धेरै हदसम्म खेती र सेवा उद्योगमा पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धि प्रत्यक्ष असर पर्छ । अर्थात्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यससँगै महँगीको दुश्चक्र पनि सुरु हुन्छ र त्यसबाट सिंगो जनजीवन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । यसैले सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले घाटा नै लाग्ने अवस्थामा बाहेक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्ने प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । आयल नियमको चुहावट नियन्त्रण र दक्षता अभिवृद्धि हुनसके यसको सञ्चालन खर्च घटाउन सकिने थुप्रै प्रतिवेदनहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा संलग्न गराएर आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने सुझावलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने चासो नै दिएन । यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा बढ्ने र आपूर्ति मन्त्री स्वयंले बढेको मूल्यको प्रतिरक्षा गर्ने विडम्बना देखिएको हो ।

आयल निगमलाई राजनीतिक र प्रशासनिक उच्चपदाधिकारीले दोहन गर्न छाड्ने, भ्रष्टाचार तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने एवं व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने हो भने पक्कै पनि तेलको मूल्य बजारकै भरमा छाड्दा पनि नेपाली उपभोक्ताले ठगिएको ठान्ने थिएनन् । सरकारले लिने करलाई लचिलो बनाएर पनि तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामाअपेक्षाकृत स्थिर राख्न सकिनेछ । अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पेट्रोलियम पदार्थमा कुल मूल्यको करिब एक तिहाइ अर्थात् लगभग ३३ प्रतिशत रकमसम्म करका रूपमा उपभोक्ताबाट उठाउने गरेको छ । तेलको मूल्यवृद्धिबाट सिंगो अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको लाभलागत विश्लेषण गरेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँग करमा पनि समायोजन गर्ने नीति अपनाउनु उचित देखिन्छ । आयल निगमको सुधार, भ्रष्टाचार तथा चुहावट नियन्त्रण र राजनीतिक एवं प्रशानिक उच्चपदाधिकारीले निगमको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई उपेक्षा गरेर कथित स्वचालित मूल्य समायोजन पद्धति लागु भएको भन्दै मूल्यवृद्धि गरिरहनु न्यायोचित हुँदैन । करमा पुनर्विचार गरेर भए पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट देशको अर्थतन्त्र र जनसाधारणलाई जोगाउनु आवश्यक र उचित देखिन्छ ।