पहाडी सडकहरूमा भयावह दुर्घटना भएका खबर दिनहुँजसो आउँछन् । गत जेठ १८ गते पाल्पाको हुमिनमा बस दुर्घटना भयो । बसका यात्रुमध्ये १४ जनाको मृत्यु भयो भने कैयौं घाइते भए । केही साता पहिले डोटी र डँडेलधुरामा पनि यस्तै दुर्घटना भएका थिए । नेपालमा सडक दुर्घटना ‘नियमित आवश्यकता‘ बन्न पुगेको देखिएको छ । यसैले सञ्चार माध्यममा केही दिन महत्त्वका साथ देखिएपछि र यदाकदा शासकहरूले दुःख व्यक्त गरेपछि त्यस्ता दुर्घटनाका बारेमा सम्बन्धित परिवारका सदस्यबाहेक अरूले सजिलै बिर्सने गरेका छन् । नत्र, कम्तीमा सरकारहरूले पहाडी सडकको सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । सरकारको प्राथमिकता भने काठमाडौं जोड्ने सडकहरू भएका छन् । अहिले काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रूतमार्ग निर्माणाधीन छ । वीरगन्ज – काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने योजना पनि प्रचारमा आएको छ । केरुङ–काठमाडौं सडक मार्ग सुधार र निर्माण भइरहेको छ । स्याप्रुबेसीसम्म सेनाले भर्खरै नयाँ बाटो खोलेको छ । रसुवाको धुन्चे हुँदै एउटा बाटो अहिले नै सञ्चालनमा छ । केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । काठमाडौंलाई पोखरा र ल्म्बिनीसँग जोड्ने रेलमार्ग बनाउने चर्चा पनि चलाइएको छ । त्यतिमात्र हैन काठमाडौंको विमानस्थल साँगुरो भएकाले अर्को आन्तरिक विमानस्थल  निर्माण गर्ने योजना बन्दैछ । कर्णाली अञ्चललाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक भने एउटै छ र त्यसको अवस्था पनि धराप जस्तो छ । कर्णाली राजमार्गभन्दा पनि धेरै डरलाग्दा बाटामा समेत नियमित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएका छन् । तैपनि, तिनको सुधार, व्यवस्थापन र नियमन राज्यको प्राथमिकतामा परेको अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

सडक दुर्घटना यदाकदा भवितव्य भए पनि अधिकांश अवस्थामा सडकको अवस्था, चालकको लापरबाही र मोटरको यान्त्रिक गडबडीका कारण हुनेगर्छ । तर, पहाडका अधिकांश सडकमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा भने सडक, चालक र मोटर तीनवटै पक्ष जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुन्छन् । सडकको इन्जिनियरिङ नै गलत हुन्छ । बनाउनै नहुने ठाउँमा मोटर चलाउनै नमिल्ने गरी सडक बनाइएका छन् । त्यस्ता सडकमा मोटर चलाउने अधिकांश चालक सिकारु हुन्छन् । पहाडको अधिकांश कच्ची सडकमा नयाँ मोटर चलाइँदैन । थोत्रो मोटर चलाउँदा चालक प्रायः थाक्छन् र मोटर चलाउँदा चलाउँदा चलाउँदै निदाउँछन् । मोटरमा धेरैजसो यात्रुहरू सासै फेर्न मुस्किल हुनेगरी कोचिन्छन् । क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोकेर कच्ची सडकमा चलाइएको थोत्रो मोटर दुर्घटनाग्रस्त हुनु स्वाभाविकै हो । तर, दुर्घटनाको जोखिम थाहा पाए पनि मनमा डर लिएर यात्रा गर्न  यात्रुहरू बाध्य हुन्छन् । यसैले त उनीहरू राम्ररी उभिने ठाउँ नभए पनि काठमाडौं वा तराईका सडकमा भन्दा तेब्बर चौबर भाडा खुरूखुरू तिर्छन् । दुर्भाग्य, गाउँका जनताका यस्ता समस्या शासकहरूका लागि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् । करिब तीन दशक लगाएर बनाइएको कर्णाली राजमार्गको अवस्था राज्यको उपेक्षाको उदाहरण हो ।

लगभग सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेगरेका छन् । फलस्वरूप पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले जताततै सडक निर्माण भइरहेको छ । तर, त्यसरी बनाइएका अधिकांश सडक न प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त हुन्छन् न तिनको वातावरणीय वा आर्थिक मूल्यांकन नै गरिएको हुन्छ । यस्ता सडकमा ट्य्राक खुल्नेबित्तिकै सार्वजनिक यातायात चलाउन सुरु गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा भयानक दुर्घटना नियमित आकस्मिकता बन्न पुग्नु स्वाभाविकै हो । दुर्घटना हुन्छ भनेर सडक निर्माण गर्न वा बनेको सडकमा मोटर चलाउन त रोक्न सकिँदैन । यसैले सडक निर्माण र व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेर दुर्घटनाको जोखिम सकेसम्म कम गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । काठमाडौंका लागि खर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर थप सुविधा जुटाउनभन्दा कर्णालीका सबै जिल्लामा सडक यातायात सहज, सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले भएका सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न उपयुक्त सडकमा मात्र त्यस्ता गाडी चलाउन दिने र चालक तथा मोटरको अवस्थाको नियमति नियमन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, सडकहरूलाई ‘मृत्यु मार्ग’ बन्न नदिन संघीय सरकारले पनि सडक निर्माणकै मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । अवश्य पनि काठमाडौंका सडक सुविधाजनक र सुरक्षित बनाउनुपर्छ तर काठमाडौं बाहिरका सडकलाई समेत तत्काल सुविधाजनक बनाउन नसके पनि सुरक्षित र सहज बनाउनु भने राज्यको कर्तव्य हो । जनजीवनको प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा रहेको सडकलाई मृत्युको धरापबाट सुविधाजनक र सुरक्षित मार्ग बनाउन तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिउन् !