विगत दशकको विशेषगरी पहिलो पाँच वर्ष संसद्मा वार्षिक बजेटसमेत सहजरूपमा प्रस्तुत हुनसकेन । यसैले होला संविधान निर्माण गर्दा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नै तोकियो । संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस वर्ष पनि त्यही परम्परा अनुसरण गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५ ÷७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीको आयव्यय विवरण (बजेट) संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरे । बजेटमा रोजगारी सिर्जना, जनशक्ति विकास, पूर्वाधारको विकासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, हवाईसेवा जस्ता क्षेत्रमा पनि ठूलो धनराशि विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने र मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान भने नौ महिनासम्म मूल्य वृद्धि औसत ४.१ प्रतिशत रहेको मानिन्छ ।
ानेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको यो पहिलो बजेट हो । भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासका निम्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोत साधनको अभाव नहुने व्यवस्था बजेटबाटै मिलाइनु पथ्र्यो । तर, बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउन हिचकिचाएको देखिएको छ ।

संघीयतापछिको पहिलो बजेट भएकाले पनि सायद अर्थमन्त्रीले धेरै जोखिम लिन रुचाएनन् । बजेटलाई तुलनात्मकरूपमा यथार्थपरक र अनुशासित बनाउने प्रयास गरिएकाले अर्थमन्त्रीले ‘छलाङ‘ मार्ने चाहना नराखी अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न बढी ध्यान दिएको यसले पुष्टि गरेको छ । आर्थिक अनुशासनका दृष्टिबाट सांसदहरूलाई विकासका नाममा पैसा दिने संघीयताको मर्मविपरीतको परम्परा कायमै राख्नु भने गलत हो । कर्मचारीतन्त्रबाट आएका अर्थमन्त्रीलाई पार्टीको दबाब थेग्न मुस्किल परेको यसले पुष्टि गरेको छ । सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कतिपय अतिमहत्त्वाकांक्षी वाचाहरू बजेटमा समावेश भएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिदेखि भौतिक निर्माणसम्मका कतिपय अविश्वसनीय योजना र कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश गरिएका छैनन् ।  प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको खारेजी र एकीकरणजस्तो गहन विषय बजेटबाट घोषणा गरेर अर्थमन्त्रीले गलत शैली अपनाएका छन् । वार्षिक बजेटलार्इ  यसरी प्रयाेग गरिनु अलोकतान्त्रिक अभ्यास हाे ।

पक्कै पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७५ ÷ ७६ को बजेटलाई संसद्मा पूर्ण बहुमत भएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वकांक्षी नेतृत्व सुहाउँदो बनाउन सकेनन् । यसैले ‘क्रान्तिकारी‘हरूका आँखामा यो ‘कर्मचारी’ले बनाएजस्तै परम्परागत बजेट देखिनु अस्वाभाविक होइन । यस बजेटमा न ‘चन्द्रमा छुने उद्देश्य‘ छ न आकर्षक नारा नै छन् । तर, ‘छलाङ‘ मार्ने बजेट नबनाए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्रीले मुलुकको यथार्थको धरातलमा टेकेर बजेट बनाएको देखिएको छ । यसैले यो बजेट कार्यान्वयन हुने अपेक्षा पनि तुलनात्मकरूपमा बढी नै गर्न सकिन्छ । बजेटमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिविम्बित नभएकोमा आलोचना हुनसक्ला तर देशको आर्थिक भविष्यलाई रोमाञ्चक दुस्साहसको भासमा पर्न नदिएकोमा अर्थमन्त्रीलाई धन्य भन्नुपर्छ । कम्तीमा पनि देशको अर्थतन्त्र तत्काल दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएको छ । अर्थमन्त्रीलाई बिरामी र विद्यार्थीसँग कर उठाउने कलंकबाट राज्यलाई मुक्त गरेकोमा पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । यो सामान्य लाग्ने तर सैद्धान्तिक दृष्टिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जनमुखी सुधार हो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ‘मौका गुमाएका‘ हुन् कि ‘जोखिमबाट जोगाएका‘ हुन् त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्नेछ । यत्ति हो, यो ‘कम्युनिस्ट‘ बजेट भने हुनसकेको छैन ।