सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाको भलुवामा बनेका घरहरु । 

अधिकांश सरकारी कार्यक्रम जनताका लागि ‘भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्यो‘ भनेजस्तै हुनपुगेका छन् । दलित र विपन्नहरूका लागि पक्की द्दर उपलब्ध गराउन लागु गरिएको जनता आवास योजना कतिपय स्थानमा लाभग्राही जनताका लागि घाँडो हुनपुगेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिका – २ औरैयाका नयाँ घर पाउने लोभमा पुरानो घर भत्काएका दलित परिवारले ‘सुँगुरको खोर‘मा रात बिताउनु परेको समाचारले सरकारी कर्मचारीको संवेदनहीनता तथा हेलचेक्य्राइँको पोल खोलेको छ । घर भत्काएको डेढ वर्षसम्म पनि त्यस परिवारले नयाँ घर पाउने मितिको टुंगो नभएको समाचारमा उल्लेख छ । जनता आवास कार्यक्रमका यी भवनहरू सरकारी संयन्त्रको कार्यशैली र कौशलको उदाहरणमात्रै हुन् ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरूमा विपन्न, लोपोन्मुख, दलित तथा सीमान्तकृत जातिलाई आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखेर केही वर्ष पहिलो जनता आवास कार्यक्रम थालिएको थियो । यही क्रममा गत र चालु आर्थिक वर्षमा गरी करिब ४७ हजार घर बनाएर वितरण गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको थियो । यीमध्ये केही घर बनेका भए पनि अधिकांश जिल्लामा कार्यक्रम लागु नै भएन । लागु भएकै ठाउँमा पनि समयमा घर बन्न सकेनन् । यस आर्थिक वर्षमा त झन् कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट निकासा नै भएन । रौतहटकै घरहरूका अधुरो रहनुको कारण पनि पैसाको अभाव रहेको सम्बन्धित अधिकारीले बताएको छन् । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण विपन्न, लोपोन्मुख, दलित तथा सीमान्तकृत जातिलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएको हुनुपर्छ ।

जनता आवास कार्यक्रम सहीरूपमा कार्यान्वयन गरिएको भए आर्थिक तथा सामाजिक कारणले पछाडि परेको ठूलो समुदायले मानवोचित वासस्थान पाउने थियो । ओत लाग्ने चिन्ताबाट मुक्त भएको परिवारले आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि प्रयत्नहरू आफैँ पनि सुरु गर्ने थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सजिलो हुन्थ्यो । सरकारले भने यसको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बुझ्नै नसकेको वा बुझ पचाएको देखियो । त्यसो त जनता आवास कार्यक्रममा  पनि नीतिगत सुधार अावश्यक छ । घडेरी हुने विपन्नलाई मात्र कार्यक्रमबाट सहयोग उपलब्ध गराउने गरिन्छ । साँच्चैका विपन्नसँग त घडेरी पनि हुँदैन । सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाको भलुवामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग पाउने मुसहरहरूलाई एउटा सामाजिक संस्थाको सहयोगमा घडेरी उपलब्ध गराइँदा बेलैमा भवन निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भएर नमुना बस्तीको विकास भएको छ । यसरी सहकार्य गर्न सकेको भए सम्भवतः रौतहटका दलित परिवारको पनि बिचल्ली हुनेथिएन । तर, सुनसरीको भलुवा अपवाद हो भने रौतहटको औरैयाको अवस्था प्रतिनिधिमूलक घटना हो । समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न भने भलुवा प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्छ र औरैया अपवाद बन्नुपर्छ । सरकारले तत्काल आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर सरकारी कार्यक्रमको भरपर्दा बिचल्लीमा परेकाहरूको सहयोग गर्नुपर्छ भने दीर्घकालीनरूपमा जनता आवास कार्यक्रमको नीतिगत परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो नाममा जमिन नभएकालाई घर बनाएर दिनु त जनतालाई समृद्ध हुन उत्प्रेरित गर्नु पनि हो ।