एउटै घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको छ । चुनावमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार त गठन भयो तर सुरुदेखि नै दुई पार्टीबीच एकता हुने नहुने सन्देह जनमानसमा मात्र हैन दुवै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूबीच रही नै रह्यो । तर, एमाले र माओवादी अध्यक्ष दुवैले कार्यकर्तालाई एकता हुने आश्वासन दिइरहेका थिए । नभन्दै जेठ ३ गते मदन आश्रित स्मृति दिवसको  अवसरमा पार्टी एकताको घोषणा भएको छ । पार्टी एकतामा दलगत हैसियतको विवाद बढी नै भएको थियो । औपचारिकरूपमा नबताइए पनि दुवै पार्टीका अध्यक्षबीच  पार्टी र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिपछि पार्टी एकता निश्चित भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश अराजकताको भुमरीमा परेको छ । बितेका दुई दशकमा नेपालले आर्थिक समृद्धिको अवसर गुमाएको छ । सामाजिक विकासका क्षेत्रमा नेपालको प्रगति छिमेकीहरूका तुलनामा कमजोर नभए पनि आर्थिक प्रगति सन्तोषजनक भएन । अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । चर्को व्यापार घाटा अहिलेसम्म रेमिट्यान्सले धानेको छ । तर, उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र क्रयशक्तिको आधार दुवैमा परनिर्भर भएका कारण अर्थतन्त्र देशभित्रको मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट समेत कुनै पनि बेला धर्मराउन सक्छ । यस्तो बेलामा सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता भएर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ । देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार छ । अधिकांश स्थानीय तहमा पनि कम्युनिस्टहरूकै वर्चस्व छ । अर्कातिर, प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको प्रभाव कमजोर हुँदैगएको छ । दुई नम्बर प्रदेश सरकारलाई कम्युनिस्टहरूले समर्थन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा भएको कम्युनिस्ट एकता देश र जनताका लागिमात्र हैन स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पनि चुनौती र अवसर दुवै हुनेदेखिन्छ ।   

भागबन्डा नमिल्दा पार्टी एकता नहुने सन्देहसमेत व्यापक भएको थियो । भागबन्डा नै पार्टी एकताको निर्णायक आधार बनेको हो भने निश्चय पनि यसको सन्देश र परिणाम सकारात्मक हुँदैन । यसैले कार्यकर्ताको व्यवस्थापन सम्भवतः नयाँ पार्टीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । अब पनि विकासले गति लिएन वा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार भएन भने कम्युनिस्टहरूले कसैलाई दोष दिन पाउनेछैनन् । भागबन्डाको मोलमोलाइ गरिरहेका बेलामा समेत विदेशी शक्तिले एकता भाँड्न खोजेको आरोप लगाउने कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्नो विफलताको दोष अरूलाई पन्छाउन खोजे पनि जनताले अब विश्वास गर्नेछैनन् । त्यसमाथि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध ‘नयाँ उचाइ’मा पुगेको दाबी गरिएकाले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि बहाना गर्ने छुट हुनेछैन । 

देशभित्र र बाहिरको एउटा पंक्तिलाई कम्युनिस्ट एकताले झस्काएको पनि छ । विशेषगरी उनीहरूले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अपनाएको ‘माक्र्सवाद लेनिनवाद‘लाई गम्भीरता पूर्वक लिए भने बलियो कम्युनिस्ट पार्टी सर्वसत्तावादी हुने जोखिम हुन्छ । साथै नेकपाका दुवै अध्यक्षहरूमा दम्भको मात्रा पनि बढी नै छ भने तिनको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता पनि सन्देहरहित छैन । तर, एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा सर्वसत्तावाद त के अधिनायकवाद पनि हाकाहाकी चलाउन सजिलो हुनेछैन । कम्युनिस्ट नेताहरूले लेनिनवादको अनुसरण गरेर सर्वसत्तावादी शासन गर्ने लोभ संवरण गर्न सकेनन् भने देशमा ठूलो अनिष्ट पनि हुनसक्छ । विधिको शासनलगायत लोकतन्त्रका मूलभूत विशेषताहरूमा अतिक्रमण भएमा जनता विद्रोहमा उत्रन सक्छन् । अर्कातिर, नेताहरूले अधिनायक वा प्राधिकार हुने रहर गरेनन् र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताअनुसार इमानदार भएर शासन सञ्चालन गरे भने राजनीतिक स्थिरता अब सुनिश्चित भएको छ । पार्टीभित्रका महत्त्वाकांक्षीको व्यवस्थापन गर्दा धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । देशलाई अराजकता र दण्डहीनताको भुमरीबाट मुक्त गरेर सही दिशामा अग्रसर गराउन चाहने हो भने कसैले बाधा दिनसक्ने छैन । 

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनादेश लिएर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवाद  लेनिनवादजस्ता विफल अधिनायकवादी विचारलाई किन मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन परेको हो वा बनाउन रुचाइएको हो भन्ने त भविष्यले नै बताउनेछ । तर, कम्तीमा तत्कालका लागि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छ । यसका लागि दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू बधाईका पात्र छन् । जनतालाई निराश नबनाउन लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षा, असमानताको अन्त्य तथा समृद्धिको सुनिश्चितता गर्ने चुनौती कसरी सामना गर्छन् उनीहरूको मूल्याङ्कन त्यसैमा त्यसैमा निर्भर हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तै पार्टी एकता अधिनायकवाद लाद्न नभएर समृद्धि र स्थिरताका लागि होस् ।