प्रतिनिधि सभा नियमावली बन्न नसक्ता संसदीय सुनवाइलगायतका समितिहरू गठन हुनसकेका छैनन् । फलस्वरूप, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति रोकिएको छ । तर, सांसदहरू भने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र गर्न नहुने अडान राखेर प्रतिनिधि सभा नियमावली अड्काइरहेका छन् । सहमतिमै प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्नेभन्दै सभामुखले बुधवार कार्यसूचीबाटै हटाए । फौजदारी अभियोग लागेमा सांसद् निलम्बन हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्न प्रमख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी असहमत भएपछि नियमावली पारित हुन नसकेको बताइएको छ । यसभन्दा पहिले सांसद पद निलम्बन नहुने तर संसद् सदस्यको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने सहमति दलहरूबीच भएको थियो ।
फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्था जनताका लागि भने स्वीकार्य भएन । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्को विरोध भयो । त्यसपछि सत्तारुढ नेकपा (एमाले)कै सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने नियमावलीको प्रस्तावित प्रावधानविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली दलगत सहमतिकै आधारमा पारित गर्ने प्रयासस्वरूप कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए । एमाले सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा विपक्षी सांसदहरूका साथै सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै सांसदहरूसमेत विपक्षमा उभिन पुगे । सम्भवतः मतदानमा गए सत्तारुढ दलहरूबीच नै मत विभाजन हुने देखेर सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको परामर्शमा बुधवारको कार्यसूचीबाट नियमावली पारित गर्ने कार्यसूची हटाएको हुनसक्छ । नियमावली बुधवार निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो ।
फौजदारी अभियोग लाग्नेबित्तिकै सांसद पदबाट निलम्बित हुने प्रावधान प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरूलाई किन स्वीकार्य नभएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन । सामान्यतः फौजदारी अभियोग लागेपछि पदबाट निलम्बन हुने प्रचलन छ । सांसदहरूका हकमा मात्र विशेष व्यवस्था गर्नु लोकतन्त्रको भावनाविपरीत हुन्छ । सरकारले प्रतिशोध लिन मुद्दा चलाउन सक्ने शंकाले विपक्षी दलहरूले अदालतले कसुरदार ठहर नगर्दासम्म सांसदलाई पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएको हुनसक्छ । माओवादी केन्द्रका सदस्यहरू द्वन्द्वकालका ज्यादतीमा मुद्दा चल्दा निलम्बित हुने डरले नियमावलीमा निलम्बनको प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा पुगेको हुनसक्छ । तर, यी सबै सम्भावनामात्रै हुन् । यसैले सरकारप्रति सन्देह गरेर अपराधलाई संरक्षण गर्ने प्रावधान नियमावलीमा राख्न खोज्नु उचित र विधिको शासनअनुरूप हुँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाले नै आफ्नो नियमावलीमा अपराधीको संरक्षण गर्न खोज्यो भने जनमानसमा त्यसको नकारात्मक सन्देश जानेछ । यसैले फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि सांसद पदबाट निलम्बित हुने प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समावेश गर्न प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलगायत सबै दलहरू सहमत हुनुपर्छ । जननिर्वाचित संसद्ले अपराधलाई संरक्षण गरेको सन्देश प्रवाहित भयो भने नेपाली जनताकै शिर निहुरिनेछ ।
