नेपाल भ्रमणको अन्तिम औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको अभिनन्दन ग्रहण गरेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी स्वदेश फर्केका छन् । यसअघि जनकपुरमा जानकीको दर्शनसँगै सुरुभएको उनको तेस्रो नेपाल यात्राका क्रममा जनकपुरमा अभिनन्दन गरिएको थियो । काठमाडौंमा राजनीतिक भेटघाट र एकान्त वार्तापछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सहमतिका विषयहरू सार्वजनिक गरे । त्यसपछि शनिवार विहान मुक्तिनाथको दर्शन गरेर फर्केपछि उनले पशुपतिनाथको दर्शन र पूजा गरे ।  औपचारिक भारतका प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपाल आउँदा नरेन्द्र दामोदरदास मोदीप्रति निरपेक्षहरूको संख्या धेरै भए पनि उनलाई मनै नपराउनेको संख्या नगण्य थियो । कौतुहलवश नै सही उनलाई हेर्न चाहनेहरूको सडकमा भिड लागेको थियो । 
संविधान सभालाई संबोधन गरेपछि त उनका नेपाली प्रशंसकको संख्या निकै बढेका थिए । सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री मोदीको प्रशंसाको बाढी नै आएको थियो । भारतको पुरानो ‘ठूल्दाइ‘ प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्ने संकेत उनले गरेका थिए । यस्तै विकासमा सहकार्य गर्ने बाटो खोल्ने चाहना पनि व्यक्त गरेका थिए । नेपालको तराईको राजनीतिमा अवाञ्छितरूपमा सक्रिय भारतीय संस्थापनको नीतिभन्दा बेग्लै देखिएको थियो त्यतिबेला प्रधानमन्त्री मोदीको धारणा । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर बैठकमा भाग लिन सन् २०१४ कै उत्तरार्धमा प्रधानमन्त्री मोदी दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आए । त्यतिबेला भने उनको भावभंगीमा बदलिइसकेको थियो र वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर उद्घाटनका अवसरमा संविधान कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर नमागेको सल्लाह दिए ।
नेपालीले मोदीको बदलिएका बोलीको भेउ पाउँदा नपाउँदै सन् २०१५ को भूकम्पले काठमाडौंलगायत नेपालको एकतिहाइ भूभागका जनता आक्रान्त भए । भूकम्पपछि नेपाली राजनीतिक नेताहरू संविधान निर्माणमा एकजुट भए भने मोदीले विशेषदूत बनाएर अन्तिम समयमा संविधान पारित नगर्न दबाब दिए । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भारतीय दबाब स्वीकार गरेन । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनमत गुमाएका तराईका केही राजनीतिक नेताहरूले संविधानविरुद्ध आन्दोलन थाले । ठूलो जनधनको क्षति भयो । यही मौका छोपेर भुइँचालोले थिलोथिलो भएको नेपालविरुद्ध भारतले इबी साध्नैका लागि नाकाबन्दी लगायो ।
नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीको नेतृत्व भारतका प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले गरे । नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माणमा प्रधानमन्त्री मोदीको सक्रिय भूमिका रह्यो । नेपालभित्रको ठूलो जसमुदायले प्रधानमन्त्री मोदीको यस भूमिकाप्रति बढी नै चित्त दुखायो । नेपालविरुद्ध भारतले विगतमा पनि पटकपटक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यतिबेला पारवहन सम्झौताको म्याद सकिएको बहाना बनाउने गरिन्थ्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालविरुद्ध जनमत बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय भएका थिएनन् । 
त्यसमाथि भूकम्पले थलिएको छिमेकीमाथि नाकाबन्दी लगाउने कार्य अन्यायपूर्ण त थियो नै अमानवीय पनि थियो । सम्भवतः नेपालीले अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको यसरी खुलेर विरोध गर्नुको मूल कारण उनको त्यही अमानवीय भूमिका नै हो । भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा जनस्तरमा यति चर्को र मुखर असन्तुष्टि प्रकट भएको थिएन ।      
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नाकाबन्दीका लागि क्षमा याचना गर्नुपर्छ भन्ने जनधारणा नेपाली समाजमा व्याप्त देखियो । तर, उनले नाकाबन्दीको चर्चा नै गरेनन् । भारतले जनकरपुर क्षेत्रको विकासका लागि दिने भनेर भ्रमणका अवसरमा घोषणा गरिएको सहयोगप्रति सम्भवतः जनकपुरवासी नै विश्वस्त छैनन् । आफूलाई धर्मभीरु देखाउने नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि दिने भनेका २५ करोड सहयोग त अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन भने अहिलेका सहयोग पनि कसरी फरक होला र ? हुलाकी राजमार्गलगायतका परियोजनाले भारतको नियत र भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिने आयोजनाको नियति बुझ्न सकिन्छ । जलमार्ग नेपालमा उच्च बाँध बनाउन दिइएको प्रलोभनमात्रै हुनसक्छ । कृषिमा सहयोगका नाममा भारतको प्रविधि र मेसिनरीमा निर्भर गराउनुभन्दा नेपाली उत्पादनलाई बेरोकटोक बजारमा पहुँच दिए नेपाली किसान बढी लाभान्वित हुन्छन् । काठमाडौंका शासकहरूले नबुझे पनि तराईका किसानले भारतको बजारमा प्रवेश पाउन कति कठिन छ भन्ने स्पष्ट बुझेका छन् । नेपाल र भारतलाई भूगोलले नै एकअर्कासँग जोडिदिएको छ । सरकारहरूले त जनतालाई सुविधा हुने र अर्को मुलुकको चित्त नदुख्ने गरी यही परम्परागत संयोजकता (कनेक्टिभिटी) को समयसापेक्ष विस्तार गरिदिएपुग्छ । जनताको मन नै जोडिन नसके जति ठूलो स्थलमार्ग बनाए पनि जल, वायु, विद्युतीय मार्गबाट जोडिने सुविधा भए पनि मुलुकहरू जोडिन सक्तैनन् । 
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भाषणमा जति नै निकटता देखाए पनि उनीप्रतिको असन्तुष्टि कायम रहुन्जेल नेपाली जनताले विश्वास गर्न सक्तैनन् । मोदीका मीठा कुरा पहिले पनि सुनेका थियौँ तर लगत्तै असहिष्णु र अमानवीय  व्यवहार सहनु परेको थियो । प्रधानमन्त्री द्वयको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनिएजस्तै ‘असमझदारी‘ हटिसकेकै हो भने पनि भारतीय सहयोगको कार्यान्वयन नहुँदासम्म नेपाली जनताले विश्वास गर्दैनन् ।
भारतलाई नै नाफा हुने क्षेत्रका परियोजनामा समेत ढिलासुस्ती गर्ने र खोचे थाप्ने भारतीय प्रशासनको प्रवृत्ति बदलिएको संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसैले त नेपाल र भारतबीच भएका सबै बैठकमा पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बुँदा एउटा प्रमुख कार्यसूची बन्ने गरेको होला । यसपटक पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ र त्यसका लागि म्याद तोकिएको छ । त्यो मितिसम्म कार्यान्वयन नभए पुराना सम्झौता खारेज हुने त हैनन् होला ? 
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभाजनको राजनीतिका ‘पर्याय मानिन्छन् । जानेर नजानेर उनले नेपालमा पनि विभाजनको बीउ रोप्न खोजे । जनकपुरबाट नेपाल भ्रमण सुरु गरेर तराईलाई भारतले विशेष महत्त्व दिएको देखाउन उनी सफल भए । भूकम्पबाट अप्रभावित र नाकाबन्दीको पीडा खासै नभोगेका प्रदेश नम्बर २ का जनतामा मोदीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ । तर, भूकम्पपीडित मध्य तथा पश्चिम पहाडका नेपाली जनताले नाकाबन्दी र त्यसमा प्रधानमन्त्री मोदीको भूमिका बिर्सेका रहेनछन् । त्यही असन्तोष सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध, काठमाडौंमा सामान्य ‘ब्ल्याकआउट‘, विवेकशील साझा पार्टीको भद्र विरोधलगायत विभिन्नरूपमा प्रकट भएको हो । 
सिद्धान्ततः राजनीतिक विरोधलाई निषेध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकारले दमन गर्न खोजे पनि भारतीय नाकाबन्दी नबिर्सेकाहरू मोदीको विरोध गर्न डराएनन् । मोदीलाई नेपालमा स्वागत छ भन्नेहरूले समेत नाकाबन्दीको पीडा सम्झे । प्रधानमन्त्री ओलीले पोसाकमात्र हैन त्यसको रंगको समेत अनुकरण गरेर आफ्ना अतिथिलाई रिझाउने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री मोदी नरुचाइएका पाहुना नै बने । संसारमै मिलनसारका रूपमा प्रख्यात नेपालीलाई छिमेकी देशका ‘प्रधान तीर्थयात्री‘प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने रहर पक्कै थिएन । 
भारत सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल विरोधी क्रियाकलापकै प्रतिफलका रूपमा यो विरोध र असन्तुष्टि प्रकट भएको हो । बाबुहरूको भर नपरी स्वतन्त्ररूपमा नेपाली जनताको धारणा बुझ्ने प्रयास गरे भने प्रधानमन्त्री मोदीले पनि थाहा पाउनेछन् । यसअघि सायद सन् १९४९ मा आएको बेलायती मिसनबाहेक अरू कुनै विदेशी पाहुनाको यति धेरै विरोध भएको थिएन । हुनत, विश्वास गर्ने कुनै आधार त छैन तैपनि प्रधानमन्त्री ओली र उनका अतिथि भारतीय समकक्षी मोदीले भनेजस्तै ‘असमझदारी‘ हट्ने आशा गरौँ ।