नेपाल र भारत अहिले सम्बन्ध सुधार्न व्यस्त छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्बन्ध सुधार्न छिटै नेपाल आउँदै छन् । चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न भर्खरै चीन भ्रमण गरे । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत पुगेर आउने बित्तिकै भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउन हतारिनुको अर्थ पछि खुल्दै जाला तर नेपाललाई आफ्नो कब्जाबाट बाहिर जान नदिन मात्रै ‘सम्बन्ध सुधार‘को भ्रमण गरिएको हो भने नेपालले चीनतिर आफ्नो व्यापार बढाउन खोजेको कुरामा केही अंकुश त लाग्ला तर जनस्तरमा सम्बन्ध सुध्रिँदैन । जनस्तरमा सम्बन्ध सुधार्न विगतमा गरेका गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ र भविष्यमा समानताको व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नेपाली जनतासँग साँच्चै सम्बन्ध सुधार्ने हो भने भूकम्पबाट पीडित जनतालाई नाहकमा नाकाबन्दी लगाएर दिएको दुःखप्रति भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ । 

हिन्दुत्वको राजनीतिबाट स्थापित मोदीलाई विश्वको एकमात्र हिन्दु देश नेपाल आफू भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएकै बेला धर्म निरपेक्षतामा प्रवेश गर्नु सानोतिनो चोट थिएन । नेपालमा कसरी त्यस्तो भयो सायद उनले पनि थाहा पाएनन् होला । हँुदाहँुदा संविधान बन्ने क्रममा हिन्दु राज्य फर्केर आउला कि भन्ने आशा पनि मेटियो । मधेसका नाममा भारतले गरेको राजनीति मधेसी जनताका अधिकारका लागि छँदै थिएन । दलित, अल्प संख्यक र मुस्लीमहरुप्रति आफ्नै देशमा विभेदकारी व्यवहार देखाउने भारतले नेपालमा समानता र अधिकारका लागि दबाब दिन नाकाबन्दी लगाएको भन्ने पत्याउन सकिने कुरै हैन । 

एकातिर हिन्दु राज्य हटाएर धर्म निरपेक्ष संविधान बनाएको झोँक अर्कोतिर नेपालमा चीनको वढ्दो लगानी र उपस्थिति । यी दुई कारणले नरेन्द्र मोदीले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाए । भारतले पहिला पनि नाकाबन्दी लगाएकै हो तर भूकम्पपछिको नाकाबन्दी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा विध्वंसकारी बन्यो । नेपाली समाज विदेशबाट आयातित समानमा दैनिक निर्भर हुन थालिसकेको थियोे । त्यस्तो अवस्थामा लगाएको नाकाबन्दीले हरेक परिवार र समाजलाई असर पुर्यायो । यो कहालीलाग्दो असरको लेखाजोखा नगरी जनस्तरमा सम्बन्ध सुधार हुनै सक्तैन ।

भूकम्पले झण्डै सात अर्व डलर वरावरको नोक्सान पु¥याएको अनुमान छ । भूकम्प पछिको नाकाबन्दीले तत्कालै झन्डै सात अर्ब डलर जति आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालको औद्योगिक क्षेत्र कौडीको भाउमा भारतीय व्यापारीहरुलाई बेचेर देस भारतमाथि निर्भर भइसकेको थियो । झन् नाकाबन्दीले नेपालको उत्पादन क्षमतालाई निस्तेज बनाइदियो र त्यो परनिर्भरता दोब्बर भयो । नाकाबन्दीभन्दा पहिला नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा २–३ अर्ब डलर थियो जुन अहिले बढेर ४–५ अर्ब डलर पुग्ने अवस्थामा छ । नाकाबन्दीको कारण नेपाललाई पारिएको आर्थिक नोक्सान र दीर्घकालीनरुपमा बढाइएको परनिर्भरताको छिनोफानो नगरी भ्रमणका तामझामबाट मात्रै खोजिएजस्तो सम्बन्ध सुधार हुँदैन ।  

जनताको दैनिक जीवनमा नाकाबन्दीको असर अकल्पनीय बन्यो र यो अरु धेरै पुस्तासम्म रहनेछ । औषधि नपाएर थलिनुप¥यो । अस्पताल पुग्न नसकेर मर्नु प¥यो । आकासिएको महंगीमा जुगारा चलाउन आफ्नो जेथा बेच्नुपरेको पीडा गरिब जनताका लागि चानचुने अवस्था होइन । नाकाबन्दीको बेला वढाइएको बजार भाउ त्यसपछि खासै घटेन । बढेको भाउको कारणले जनताले दैनिक गुजारा चलाउन अहिले पनि ऋणमा डुब्नु परेको छ भने उता भारतीय व्यापारीले अत्यधिक नाफा कमाउने अवसर पाएका छन् । नाकाबन्दी खुलेपछि नेपाली बजार पहिलेको अवस्थामा गएन । त्यसको मार जनतामा परिरह्यो र पछिसम्म रहनेछ । भूकम्पपछि पुननिर्माण गर्नलाई ऋण बापत एक अर्ब डलर दिन्छु भनेको भारतले अहिले तीन वर्ष बितिसक्दासम्म एक सुका पनि दिएको छैन । त्यसको कारण जनताको घर बनाउने अभियानमा ठूलो असर परेको छ ।  जनतामा परेको मारलाई सम्बोधन नगरी नाकाबन्दीको चोट बोकेरै कसरी जनस्तरमा सम्बन्ध सुधार हुन्छ । 

कहिल्यै उपनिवेश हुनु नपरेको र सभ्यता र संस्कृतिका आधारमा सधैँ अग्रणी रहेको नेपाली समाजले भारतीय थिचोमिचो र हैकम कहिल्यै पचाएन । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरि रह्यो, राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गर्न अग्रसर भई रह्यो तर नेपाली जनताले त्यसलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । नेपालको राजनितिक नेतृत्वले जबजब भारतवेष्ठित अवस्थाबाट मुक्त हुन चीनतिर आफ्नो नाका खोल्न थाल्छ तबतब भारतले नाकाबन्दी लगाइरह्यो । सन् १९६२ मा नेपालले चीनतिर अरनिको राजमार्ग खोल्ने कुरा अगाडि बढायो भारतले नेपालमाथि पहिलोचोटी नाकाबन्दी लगायो । लामो अल्झन पछि अरनिको राजमार्ग त जसोतसो बन्यो । 

नेपालले विश्व सामु राखेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई भारतले कहिल्यै समर्थन गरेन । शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर जान नेपालले अपनाएको नीतिका रुपमा भारतले व्याख्या ग¥यो । त्यसको बदला एकद्वार पारवहन सम्झौता अघि सारेर नेपाललाई आफ्नो बजारको कब्जामा राख्न प्रयत्न ग¥यो । एकद्वार पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले सैन्यलगायत अन्य सामान अरु मुलुकबाट सिधै ल्याउन नपाओस् भन्ने भारतीय आशय थियो र त्यो आज पनि छ । यसविपरीत चीनतिर व्यापार बढाउने नेपालको प्रयत्नलाई रोक्न सन् १९७८ मा नेपाललाई फेरी नाकाबन्दी लगायो । यो नाकाबन्दी छोटो समयको थियो र खासै चर्चा पाएन । 

भारतको नियतमाथि नेपाल सधैँ सतर्क थियो । नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई विश्वव्यापी बनाउँदै लग्यो र चीनतिर व्यापार बढाउने कसरत जारी राख्यो । नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति र सम्बन्ध भारतलाई मन परेको थिएन । एकद्वार पारवहन सम्झौताको कुरा उठाउदै चीनतिर नेपालको व्यापार बढेको कुरालाई निरुत्साहित गर्न सन् १९८९ मा नेपालमाथि फेरि नाकाबन्दी लगायो । यो सबैभन्दा लामो नाकाबन्दी थियो । त्यसबेला राजा वीरेन्द्र नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा असर पर्ने गरी भारतसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन् । फलस्वरुप नेपालमा शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । 

एकाइसाैं शताब्दीको सुरुदेखि नै चीनको प्रभाव विश्वव्यापी बन्दै थियो । नेपालमा चीनको लगानी बढ्ने क्रममा थियो । माओवादीसँग शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा चीनका परियोजना बढेर गए । नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बन्न थाले । चीनतिर हिमचिम वढ्न थाल्यो । भारतलाई यो असह्य भएको थियो । एकातिर हिन्दु राष्ट्रबाट हटेको झोँक अर्कोतर्फ चीनतिरका बाटाहरु खुल्दै गएको अवस्था । चीन विरोधी राष्ट्रवाद र हिन्दुत्वलाई आधार बनाएर बनेको मोदी सरकारले नेपालको संविधानलाई आधार बनाएर सन् २०१५ मा फेरि नाकाबन्दी लगायो । मूलत : नेपाल भारतवेष्ठित देश हो र भारत बेखुसी हुँदा नेपालीले दुःख बेहोर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउन यो नाकाबन्दी गरिएको थियो । तर, नेपाली जनता पहिलाका नाकाबन्दीको अवस्थामा थिएनन् । नाकाबन्दीलाई भारती निर्भरताबाट मुक्ति पाउने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे असफल बनाइ दिए । 

वास्तवमा नेपालीले भारतले गरिदिने विकास निर्माणमा खासै चासो दिँदैनन् । सामान्य मानिसमा भारतले निर्माणका काम गर्छ भन्ने विश्वास पनि छैन र गरे पनि नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्ने नियतका साथ गर्छ धारणा छ । नेपालीले खोजेको भारतले नेपालीलाई नहेपोस् र दुःख नेदेओस् भन्नेमात्रै हो । त्यसैले सम्बन्ध सुधार्ने नै हो भने नियतमा परिवर्तन आउनु प¥यो । असमानताका बीच सुधार भएको भनिएको सम्बन्धले असमानताको निरन्तरतामात्रै गराउँछ । केही समयपछि फेरि सम्बन्ध बिग्रिन्छ । साँच्चै सम्बन्धलाई जनस्तरमै विस्तार गराउन खोजेको हो भने विगतमा गलत नियतका साथ लादिएको नाकाबन्दीका लागि गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ र नेपाली जनतासँग माफी मागेर आउँदा दिनमा त्यस्ता कार्य हुने छैनन् र हेप्ने काम हुँदैन भनेर प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा, ‘सम्बन्ध सुधार’ सलाम र तामझाममै सीमित हुनेछ ।