site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
 
विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालित शासनमात्र प्रभावकारी हुन्छ । लोकतन्त्रलार्इ विधिको शासन भन्नुको तात्पर्य व्यक्तिको सनकमा शासन प्रभावित नहोस् भन्ने नै हो । यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केही असुविधा सहेर पनि विधिको पालना गर्नैपर्छ । समय धेरै छैन भनेर निर्देशन र आदेशका भरमा शासन चलाउन खोज्नेहरूले पद्धति त बिगार्छन् नै आफू पनि असफल हुन्छन् । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यही बाटामा निरन्तर अग्रसर भइरहेका छन् । पहिलोपल्ट व्यक्तिपरक अधिनायकवादी शैली अपनाउँदा असफल भएकाले यसपटक उनी सुध्रिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए तर उनका अभव्यक्तिले उनमा अझै पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिप्रति विश्वास नजागेको देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको अनुगमन 'मै गर्छु' भन्नु यसैको उदाहरण हो । 
 
संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली पद हो । यसैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सबैभन्दा धेरै हुन्छ । शासनलार्इ जनमुखी र विधिसम्मत बनाउन पनि प्रधानमन्त्री नै बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ । नेपालमा २०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि शासनको लोकतन्त्रीकरणमा पटक्कै ध्यान दिइएन । राणा प्रधानमन्त्रीले हुकुमका भरमा राजकाज चलाउँथे । महत्त्वपूर्ण सबै निर्णय उनीहरू नै गर्थे । उनीहरूलाई जाहेर नगरी सानातिना निर्णय पनि हुँदैन थिए । हुकुमी शासनमा सायद यसो हुनु अस्वाभाविक थिएन । व्यक्तिको शासन भएकाले विधि र पद्धति बाधक ठहरिनु स्वाभाविकै हुन्थ्यो । राणाशासनपछि १० वर्ष प्रयोगमै बित्यो । पञ्चायतमा देखाउनका लागि सबै विधि र पद्धति हुन्थे तर राजाको हुकुमलाई संविधानले नै संविधानभन्दा माथि राखेको थियो । त्यति बेला जति नै देखाउन खोजे पनि विधि र पद्धतिको मर्यादा राखिँदैन थियो । पञ्चायत प्रकारान्तरले राणाहरूको जहानिया शासनकै अर्को संस्करण थियो । तर, विधिको शासन स्थापना गर्नैका लागि जनआन्दोलन गरेर स्थापित लोकतन्त्रका नेताहरूले पनि विधि र पद्धतिको सम्मान र जगेर्ना गरेनन् । मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पन्छाएर सल्लाहकारको सल्लाहमा शासन गर्नेहरू र हजुरियाका भरमा राज चलाउनेहरूमा तात्त्विक अन्तर हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासका लागि सबैभन्दा बाधक ठहरिएको राजतन्त्र समाप्त पारिएपछि पनि नेपालका शासकहरूले विधि र पद्धतिको मर्यादा गर्न भने सिकेनन् । पुष्पकमल दाहालले दोस्रोपटक अवसर पाउँदा पनि यही 'हुकुमी शासन'लार्इ नै निरन्तरता दिने लक्षण देखियो ।
 
पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले शासनका सबै पक्षको चनाखो भएर अनुगमन गर्नुपर्छ । सकेसम्म आफ्नै स्रोतबाट पनि सूचना संकलन गरेर राज्यका निकायबाट प्राप्त जानकारी रुजु र पुष्टि गर्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ मन्त्री र सचिवहरूलाई अविश्वास गर्नु, पन्छाउनु वा हेप्नु भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले म स्वयं अनुगमन गर्छु भन्नुभन्दा मन्त्रीहरूलाई अनुगमनका लागि जिम्मेवार बनाउँछु भन्नु लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुरूप हुन्थ्यो । यसरी म आफैँ गर्छु भन्न र मन्त्री तथा सचिवलाई पन्छाएर कर्मचारीसँग सम्बन्ध राख्न थालेपछि कर्मचारीतन्त्रले मन्त्री र सचिवलाई टेर्दैन । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अनुगमन पञ्चायतकालमा राजाको विकास क्षेत्र भ्रमणजस्तो हास्यास्पद अभ्यास बन्न पुग्नेछ । राजाको भ्रमण हुने थाहा पाउनेबित्तिकै रातारात बाँझो बारीमा फूल फुल्ने र तरकारी फल्ने हुन्थ्यो । सामान्य जनतासमेत राजालाई मूर्ख बनाइएकोमा हाँस्थे । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री र सचिवहरूलाई उछिन्न हैन उनीहरूलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मन्त्री प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुन् । तिनको मान मर्दन गरेर वा तिनलाई कमजोर तुल्याएर प्रधानमन्त्री सफल र प्रभावकारी हुँदैनन् । संयुक्त सरकारमा त प्रधानमन्त्री झन् बढी संवेदनशील र सन्तुलनकारी हुनुपर्छ । विधि र पद्धतिमा जोड दिएमा प्रधानमन्त्रीलाई सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुग्छ । यसैले प्रधानमन्त्रीले वैयक्तिकरूपमा विकास आयोजनाको हैन मन्त्रालयको अनुगमनमा ध्यान दिनु सही र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ । तजबिजी अधिकारको मोह गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।   
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २७, २०७३  १९:४७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC