रुकुम (पूर्व)का विद्यालयहरू यार्सा टिप्नका लागि बन्द गरिएको समाचारले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा गरिएको तामझाम र त्यसमा संलग्न विशिष्ठ व्यक्तिहरूलाई कुरीकुरी गरेको छ । महँगोमा बिक्ने बुटी यार्सा टिप्न त्यहाँका शिक्षक, बालबालिका र अभिभावकहरूसमेत बर्सेनि हिमाली भेगका पाटनमा जाने गर्छन् । यही कारण देखाएर बर्सेनि विद्यालय बन्द गर्ने गरिएको छ । यार्सा पाइने क्षेत्रमा वन कार्यालय र स्थानीय व्यवस्थापन समितिहरूको अनुमति लिएरमात्र प्रवेश गर्न पाइने प्रचलन छ । सामान्यतः जेठको दोस्रो सातादेखि यार्सा टिप्न खुला गरिन्छ । तर, यार्सा टिप्न जानेहरू भने वैशाख दोस्रो सातादेखि नै पाटनतर्फ लाग्छन् । नेपालको हिमाली भेगमा हुने महँगो बुटी यार्र्सा रुकुम (पूर्व)का केही क्षेत्रमा पनि पाइन्छ ।
यार्सा टिप्न केही वर्ष यता निकै भिड लाग्न थालेको छ । संकलित बुटीको उचित मूल्य भने यार्सा टिप्न ज्यानको बाजी लगाउनेहरूले पाउँदैनन् । यस्तै, स्थानीय क्षेत्रले धान्नेभन्दा ठूलो भिड लाग्न थालेपछि त्यहाँको भारवहन क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने जोखिमप्रति खासै ध्यान पुगेको पनि देखिँदैन । यार्सा संकलन प्रकरणमा यो पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि विद्यालय बन्द गर्ने विषय भने अझ गम्भीर र आपत्तिजनक मानिनुपर्छ । यार्सा खोज्न बर्खे बिदा मिलाएर जाने गरिएकाले यसलाई स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सामान्यरूपमा लिएको देखियो । तर, शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर अर्को काममा जाने वा बालबालिकालाई यार्सा टिप्नेजस्तो जोखिमपूर्ण काममा लगाउने गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिबाट अनुचित हुन्छ ।
विद्यालय भर्ना अभियानको स्वरूप र शैलीमा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ भए पनि यसको आवश्यकता र औचित्यमा विवाद छैन । तर, बालबालिकालाई यार्सा खोज्न लगाउने कार्य भने बालअधिकारको प्रत्यक्ष हनन हो । बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरूले निषेध गरिएको छ । शिक्षकहरूले राज्यबाट नियमित तलबभत्ता पाउँछन् । यसैले उनीहरू यार्सा खोज्नैका लागि विद्यालय बन्द गरेर जानु अनुचित अभ्यास हो । विद्यालय बन्द नभए अधिकांश बालबालिका पढाइ छाडेर यार्सा टिप्न पक्कै जाने थिएनन् । यो गरिबीसँगमात्र जोडिएको समस्या हैन । त्यसभेगमा भन्दा बढी गरिबी भएका ठाउँमा पनि विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबै पैसा कमाउन हिँड्ने त गर्दैनन् । यसैले सरकारले भर्ना अभियानसँगै विद्यालय सञ्चालन पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । नत्र, भर्ना अभियानलाई यार्सा खोज्न विद्यालय बन्द गर्नेहरूले चुनौती दिइरहने छन् ।