यातायात समितिहरूको धम्कीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भए शुकवारको यातायात हडताल यति पनि सफल हुने थिएन । यस्तै, सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको अडान टुटाउने जिद्दी नगरेको भए यातायात समितिका पदाधिकारीहरू लुकेर हिँड्नुपर्ने वा थुनामा बस्नुपर्ने  पनि थिएन । राजमार्गमा एकहट्टी गर्दैअाएका यातायात समितिहरूले पहिलेजस्तै सरकारलाई सजिलै झुकाउन सकिन्छ भन्ने ठानेर गल्ती गरे । सरकारले यातायात व्यवसायी कारबाहीको धम्कीबाट डराइहाल्छन् भन्ने गलत अनुमानमा बिनातयारी बस्यो । त्यसको असर काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा लामो दूरीका यातायात सेवामा बढी प¥यो । लामो दूरीका लागि यातायात सेवाको व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको कदमको समर्थन गर्नेहरूले समेत सरकारको आलोचना गरे । जनताको समर्थन भएन भने दमनकै भरमा सिन्डिकेट तोड्न सरकार समर्थ हुनेछैन । आफ्ना पदाधिकारी पक्राउ गरिएपछि उत्तेजनामा आएर हडताल लम्याउनुको साटो शनिवारदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर यातायात व्यवसायी महासंघले सही निर्णय गरेको छ । महासंघका लागि २१ गतेको हडताल प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो । यथार्थमा मयुर यातायातलाई बनेपामा सेवा दिन नरोकेको भए सरकार पनि सायद यति आक्रामक हुने थिएन । सरकारलाई दबाब दिन जनतालाई सास्ती कटाउने रणनीति दोहोरियो भने जनताले पनि महसंघ अन्तर्गतका सवारी साधन बहिष्कार गर्ने दिन आउन सक्छ ।  

शुकबारको हडतालले यातायात समितिहरूको प्रभाव देशव्यापी रहेको पुष्टि भयो भने सरकारको अडान सही हुँदाहुँदै पनि विकल्पका बारेमा नसोचेका कारण कमजोरीसमेत प्रकट भयो । प्रतिस्पर्धा हुन नदिने यातायात समितिहरूको गलत जिद्दीका सामु नझुक्ने सरकारको निर्णय अत्यन्त उचित हो । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले कानुनी र न्यायोचित विधिमात्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । अर्थात्, सरकारको साध्य उचित छ । त्यसलाई हासिल गर्ने साधन पनि सही भएमात्र सरकारको विजय सुनिश्चित हुन्छ । सडकमा निस्केर यातायात सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न गराएकाहरूलाई सरकारले पक्राउ गर्नु उचित हो । तर, हडताल आह्वान गरेकै कारण व्यक्तिलाई पक्रनु भने न्यायोचित हुँदैन । यस्तै, समितिको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनेहुनाले त्यसको संरक्षण गर्नु सरकारको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । परन्तु, यातायात हडतालमा सामेल भएकै कारण व्यक्तिलाई अरू कानुन प्रयोग गरेर प्रतिशोध लिने कार्य अनैतिक र अलोकतान्त्रिक हो । सिन्डिकेट अन्त्य गर्नेजस्तो न्यायोचित साध्य हासिल गर्न सरकारले अपनाएको धरपकड र धम्कीको अनैतिक अभ्यास लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउँदैन ।  

काठमाडौंमा असुविधा नभए देशका अरू भागमा जे भए पनि सरकारले खासै वास्ता नगर्ने अभ्यास राणाकै पालादेखिको हो । सत्ताको संरचनामा यति ठूलो परिवर्तन हुँदा पनि मानसिकता र प्रवृत्ति भने बदलिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाका मात्र हैन मोफसलमा पनि नेपाली बस्छन् र तिनलाई यातायात हडतालले असुविधा हुन्छ भन्ने सरकारमा बस्नेहरूले सोचेका भएका सबैतिर केही यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गराउन सक्नुपर्थ्याे । स्थानीय प्रशासकलाई समितिका पदाधिकारीलाई पक्रने परिपत्र गर्दा नै यातायात सेवा पनि सञ्चालन गराउने आदेश दिनुपर्थ्याे । विद्यालय र पर्यटकलाई सार्वजनिक यातायात दिन ठाउँ हेरेर परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । काठमाडौंमा विद्यालय बस चलाएर साझा, मयुरजस्ता सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारलाई साथ दिने कम्पनीका बसलाई लामो दूरीमा पठाइएको भए यातायात समितिहरूको तेजोबध हुन्थ्यो र सरकारलाई यस कदममा जनताले खुलेर समर्थन गर्थे । यसबीच वार्ता र सम्झौता नभए व्यवसायीहरू ‘अनिश्चित‘ हडताल गर्ने जिद्दीमा छन् । तर, उनीहरूका लागि थप हडताल गर्नु आत्मघाती कदम हुने लक्षण देखिइसकेको छ । महासंघले २१ गतेको हडतालबाट जनतालाई परेको मर्कामा क्षमा याचना गरी आयन्दा सेवा नरोक्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ । अर्कातिर, हडताल भइहालेका अवस्थामा यात्रुलाई सेवा दिन नसके सरकारले पनि जनताको समर्थन गुमाउँदै जानेछ । त्यस अवस्थामा दमनले मात्र सिन्डिकेटको अन्त्य हुनेछैन । यसैले सरकारले संयमित भएर वार्ताको अग्रसरता लिने र यातायात सेवाको विकल्प पनि तयार राख्ने रणनीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले पनि तोडिएन भने यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछैन । तर, सरकारको अहिलेकै कार्यशैली र मानसिकता कायम रहने हो भने सिन्डिकेटको अन्त्य हुनसक्तैन ।