भारतीय राजदूतलाई समानान्तर सरकार चलाएजस्तै गरी पैसा बाँड्ने र प्रभाव विस्तार गर्ने मौका दिँदा सरकारले त्यसबाट निम्तिने आर्थिक सामाजिक विकृति र विसंगतिका बारेमा विचार गरेको देखिएन । करिब डेड दशकदेखि भारतीय राजदूतले नेपालका विभिन्न भागमा आफुखुसी करोडौँ रुपिया साना योजनाका नाममा रुचाएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिँदै आएका थिए । त्यसबाट नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको मौका बढाएको भन्दै चर्को विरोध पनि भएको थियो । जनधारणाअनुसारै नेपालको संविधान, २०७४ मा सबै वैदेशिक अनुदान राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यही संवैधानिक प्रावधानलाई देखाएर अगिल्लो सरकारले भारतीय राजदूतलाई नेपालमा सोझै योजना वितरण गर्ने अनुमति नवीकरण गरेको थिएन । दुर्भाग्य, भारतीय हस्तक्षेपको निकै चर्को स्वरमा विरोध गरेर चुनाव जितेको कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकारले अगिल्लो सरकारले गरेको राष्ट्रिय हितको निर्णय उल्ट्याएर पुनः भारतीय राजदूतलाई प्रभाव विस्तारको अवसर दिएको छ । 

सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय पनि तत्कालको लाभहानिमात्र हेर्ने गरेकाले थुपै नीतिगत विकृति र विसंगति सहउत्पादनका रूपमा प्रकट भएका छन् । यस्ता विकृति मूलतः आर्थिक क्षेत्रमा धेरै देखिएका छन् । आर्थिक अराजकता र अव्यवस्थाकै कारण देशमा समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालन हुनपुगेको छ । यस्ता अराजकता बढाउन अनुदान र सहयोगका नाममा भित्रिने विदेशी पैसाको मुख्य भूमिका रहने गरेको छ । राज्यको नियमित संयन्त्रबाहिरबाट वा देशमा भित्रिने विदेशी पैसा भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताको जड बन्छ भन्ने जानकारी भने सरकारी अधिकारीहरूले पाएका छन् । तैपनि, उनीहरू त्यस्तो विकृति रोक्नुभन्दा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न नै उद्यत रहेका देखिन्छन् । भारतीय दूतावासलाईसाना योजनाका नाममा आफूखुसी पैसा बाँड्ने छुटलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय जानजान गरिएको नीतिगत बदमासीको उदाहरण हो । यो निर्णय नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को राज्यका नीतिहरू अन्तर्गतको धारा ५१ (घ) को (११)मा उल्लेख भएको ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ भन्ने प्रावधानको स्पष्ट उल्लंघन गरेर भारतलाई रिझाउने अभिप्रायले गरिएको यो निर्णय नेपालको प्रचलित कानुनको पनि विपरीत देखिन्छ । यसरी विदेशको कुनै सरकार वा संस्थालाई सोझै पैसा वितरण गर्न दिँदा समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन हुन्छ । भारतीय राजदूतलाई  यसरी सोझै पैसा वितरण गर्दै हिँड्न अनुमति दिँदा चीनलगायत अरू देशले पनि यस्तै सुविधा खोज्न सक्छन् । त्यस अवस्थामा अरूलाई पनि यस्तै अनुमति दिने हो भने देश अराजकता र भ्रष्टाचारको चर्को दलदलमा भासिन पुग्नेछ । अरूलाई यस्तो अनुमति नदिँदा सरकारले नै नेपालमा भारतको विशेष प्रभाव स्वीकार गरेको ठहरिनेछ ।     

यस्ता गलत नीति र अभ्यास राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई बढी नै परमुखी बनाउँछ । भुटानीकरण भनेको यस्तै प्रवृत्ति हो । चुनावका मुखैमा एलपी ग्यासमा भारतले दिएको अनुदान हटाउँदा त्यहाँको सरकारले चुनावै हारेको थियो । अहिले भारतलाई रिझाएर कम्युनिस्ट गठबन्धनका कार्यकर्ताका हातमा योजना र पैसा पार्ने सोच हो भने त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकारको अल्पदृष्टि ठहरिनसक्छ । भारतले कम्युनिस्टरूमात्र हैन अरू दलमा पनि उत्तिकै प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नेछ । प्रशासनमा प्रभाव पार्ने भारतीय अभ्यासको सिको चीनले पनि गर्न थालेको छ । युरोप र अमेरिकाले पनि विभिन्न बहानामा कर्मचारी र राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई रिझाउने गर्दैआएका छन् । यस्ता सबै विकृति बन्द गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बेलामा दुई तिहाइ बहुमत भएको स्थिर सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय गर्नु दुर्भाग्य हो । यसैले सरकारले यो गलत निर्णय फिर्ता लिनु उचित हुनेछ ।