अठारौं शताब्दीमा बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले सिर्जना गरेको वातावरणमा आधुनिक सहकारीको थालनी भयो । सदस्यहरूबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गरेर समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता एवं चाहना पूर्ति गर्ने माध्यमका रूपमा सहकारीको विकास भएको हो ।

नेपालमा वि.स. २०१३ चैत्र २० गते चितवन जिल्लामा स्थापित बखानपुर सहकारी संस्था दर्ता भएको पहिलो सहकारी मानिन्छ । “सवैका लागि एक र एकका लागि सबै”  भन्ने सहकारीको सर्वमान्य भावनालाई पालना गर्दै समाजमा छरिएर रहेको सानो परिमाणको पुँजीलाई बचतका रूपमा संकलन गरी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि सानाठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहकारीले ठूलो मद्दत पु¥याएको छ । ग्रामीण भेगका विपन्न वर्ग र समुदायका मानिसलाई संगठित गरी उनीहरूसँग रहेको ससानो रकमलाई संकलन गरी लघु व्यावसाय संचालनका लागि कर्जा प्रवाह गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउनु सहकारीको उद्देश्य हुन्छ । 

सहकारी मूलतः हुनेखानेका लागि नभएर ‘हुँदाखाने’का लागि हो । तर आजकाल हुनेखानेले बिस्तारै बिस्तारै सहकारीलाई कब्जा गर्न खोज्दैछन् । पच्चीस जना सदस्यबाट सहकारी संस्था दर्ता गर्न पाउने कानुनी प्रावधान  छ । नातागोता, इष्टमित्र, आफन्तभित्रबाटै देखावटीरूपमा २५ जनाको संख्या पु¥याएर सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र सर्वसाधारणको पैसामा आँखा गाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सहकारी दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल भएकाले गर्दा नै पछिल्लो समयमा सहकारी संस्था स्थापना गर्ने, बचतकर्ताको निक्षेप कुम्ल्याएर संचालक भाग्ने क्रम पनि बढ्दो छ । राज्यले उचितरूपमा सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न र गल्ती गर्नेलाई कार्यवाही गर्न नसकेकाले सहकारी ठगीको मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ । सहकारीका नाममा खुलेआम ठगी गरी रातारात धनी हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । पैसा हुनेहरू सहकारीबाट मालामाल भएका छन् तर पैसा नहुनेहरू भने धेरै ठगिएका छन् । पैसा हुनेको एउटा समूह मिलेर एउटा सहकारी खोल्ने अनि त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई एक सय रुपैयाँको सेयर सदस्य बनाउने र आपूmसँग भएको लाखौं रुपैयाँ उनीहरूलाई लगानी गरी वैधानिकरूपमै ठगी गरिरहेका छ्न । हुनत, सबै सहकारी संस्था यस्तामात्र छैनन् । सहकारी संस्थाबाटै जीवनस्तर फेरिने पनि धेरै नै छन् । केही सहकारी संस्थाको गलत प्रवृत्तिका कारण सहकारीमा विकृति देखा पर्न थालेको हो । 

सामूहिक भावनाबाट सहकारीको विकास हुनुपर्ने हो । समाजका सबै जाति, धर्म, वर्ग र समुदायको साझा चौतारीको अवधारणा सहकारीमा लागु हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समयमा सहकारीभित्र पनि विभेद र राजनीतिक गुटबन्दी हुन थालेको छ । सहकारी संस्थाको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नेे सहकारी संघहरूको निर्वाचनमा राजनीतिक गुट बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका धेरै उदाहरण छन् । सहकारी संघसंस्था लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन भएका हुनुपर्छ । सबै जाति, भाषाभाषी, धर्म, लिङ्ग र विचारधाराबीच भेदभावरहित स्वच्छ र पारदर्शीरूपमा निःस्वार्थ भावनाले प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । 

सहकारीको आफ्नै मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, विधि, पद्धति र आदर्श छन् । सहकारीका निर्दिष्ट नीति, नियमकानुनको पलना गर्नु हरेक सहकारीकर्मीको प्रमुख दायित्व हो । नियमकानुन एकातिर कुम्लो बोकी कुन्नि कतातिर भनेजस्तै सहकारी मापदण्ड, नियम, विनियम र निर्देशिकालाई एउटा कुनामा थन्काएर एकल निर्णयले संस्था सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले हुनाले पनि सहकारी संस्था ठगीको मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ । यसो त नेपालको सहकारी ऐनमा स्पष्टरूपमा बिगोअनुसारको दण्ड तथा सजायको व्यवस्था नहुनाले पनि सहकारीमा ठगी बढेको हुनुपर्छ । 

सरकारी निकायबाट सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास, सुशासन र मार्गदर्शनका लागि उचितरूपमा अनुगमन र नियगमन हुन सकिरहेको छैन । बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति देखापर्न थालेपछि केही वर्षदेखी सरकारले नगरपालिका र नगरपालिकाले छोएका गाविसमा बचत तथा ऋण काराबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता बन्द गरे पनि बचत तथा ऋण कारोबारबाहेक अन्य उद्देश्य राखेर विषयगत सहकारी संस्था दर्ता गरी खुलेआम बचत संकलन र ऋण परिचालन गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले त्यस्ता संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र नियन्त्रण नगर्दा पनि सहकारी क्षेत्र ठगीको मारमा परेको छ । 

सहकारी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका १३० भन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीमा सर्वसाधरणको झन्डै ११ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज पाउने लोभले सर्वसाधारण पनि संस्थाका बारेमा नबुझीकनै सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने गर्छन् । जुन सहकारी संस्थाले साधरण सभामा उपस्थित हुने सदस्यलाई यातायात खर्च बढी दिन्छ त्यही सहकारीले धेरै नाफा कमाएको छ, त्यो नै संस्था राम्रो हो भन्ने भ्रम अझै पनि सहकारीका सेयर सदस्यमा रहेको छ । साधारण सभामा गयो, लाइन लाग्यो, टन्न खाजा खायो, भत्ता लियो अनि घर फर्कियो । साधारण सभाको परिभाषा नै यतिमै सीमित भएको छ । संस्थाले वर्षभर गरेका गतिविधि, आर्थिक लेखाजोखा तथा सञ्चालक समितिका निर्णय र संस्थाको वार्षिक बजेटसमेत साधारण सभाले पारित गर्ने हो । त्यो सेयर सदस्यको अधिकार पनि हो । साधारण सभाको उद्घाटन सत्र लम्याएर बन्द सत्रलाई कम महत्व दिने गरेको पनि पाइन्छ । संस्थालाई दिगो एवं व्यवस्थितरूपमा संचालन गर्न आवश्यक विनियम, नीतिनियम, निर्देशिकाको निर्माण तथा संशोधन संस्थाले गर्दैआएका कार्यको अनुमोदन, भावी कार्यक्रम, वार्षिक लक्ष्य निर्धारण तथा रणनीतिहरूका बारेमा साधारण सभाको बन्द सत्रमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर केही संस्थाले साधारण सभाबाट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय संचालक समिति, अन्य उपसमिति र व्यवस्थापकहरूमात्र बसी आफुखुसी निर्णय गरेर साधारण सभाको माइन्युट तयार गर्ने गरेको आरोप पनि सहकारीलाई लाग्दैआएको छ । 

सहकारी क्षेत्रमा समेत राजनीति हुनु, लामो समयसम्म संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन नहुनु, एउटै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाको संचालक बन्नु, बिना धितो ऋण चलाउनेजस्ता प्रवृत्तिले गर्दा सहकारी क्षेत्र ठगीको सिकार बन्न पुगेको हो । 

kavreli.santosh@yahoo.com