प्रशासकलाई विकासदेखि गुप्तचरसम्मको जिम्मेवार बनाउँदा अहिले फ्मुख जिल्ला अधिकारी कुन तहको मातहतमा रहने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको हो । गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेश नम्बर ३ को सुरक्षा गोष्ठीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यलय संघीय सरकार मातहत हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । हेटौंडामा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको ३ नं प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्र सरकार मातहत राखिनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई पनि जिल्लाको सबैभन्दा शक्तिशाली पद आफ्नै मातहत रहोस् भन्ने चाहना हुनसक्छ । अर्कातिर, संविधानले नै ’प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’को अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । यसैले प्रदेश सरकारले मूलतः शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफ्नो मातहत राख्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । 

प्रदेश नम्बर ३ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले केन्द्र सरकारकै मातहत राखिनुपर्ने आफ्नो धारणाको पुष्टि गर्न निजामती सेवामा कायम रहेको वरीयताको उदाहरण दिएका छन् । अहिले तराईका मात्र हैन पहाडकै पनि धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रथम श्रेणीको दरबन्दी छ । अर्थात्, सहसचिव स्तरका निजामती सेवाका अधिकृतहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइन्छन् । उता प्रदेश सरकारका सचिवमा पनि प्रथम श्रेणीकै अधिकृतलाई पदस्थापन गरिएको छ । यसैले प्रदेश सरकारको सचिवभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइएको व्यक्ति कनिष्ठ पनि हुनसक्छ । विगतमा वरिष्ठतम अधिकृतलाई पन्छाएर मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेपछि राजीनामा दिइएका घटनाहरू नै कनिष्ठ सहकर्मीलाई हाकिम मान्न निजामती सेवाका कर्मचारीले अप्ठेरो मान्ने उदाहरण हुन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ ले ’प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ लाई प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत पहिलो क्रममा राखेको छ । यसैले जिल्ला प्रशासन केन्द्रकै मातहतमा राख्नका लागि संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको अधिकारको सूचीबाट शान्ति सुरक्षा हटाइने हो भने संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ । यस्तै, जिल्ला स्तरमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै निकाय पनि हुनु आवश्यक र उचित देखिन्छ । कम्तीमा राहदानी, नागरिकताजस्ता अभिलेखहरू वितरण गर्नका लागि मात्रै पनि केन्द्रीय सरकारको कार्यालय आवश्यक हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हाल कानुनले तोकेको अधिकांश नियमनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय र प्रदेश तहमा सार्नुपर्छ । जिम्मेवारी घटाएपछि जिल्लामा सहसचिव स्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद आवश्यक नहुन सक्छ । यसै पनि संघीयतामा गइसकेपछि राणाकालीन बडाहाकिमकै जस्तो सबै अधिकार केन्द्रित गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद आवश्यक र उपयुक्त देखिँदैन । 

प्रदेश प्रमुख मातहत रहनेगरी जिल्लामा केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै कार्यालय राख्ने र संविधानको प्रावधानअनुसार शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी भएको कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्नु सम्भवतः उत्तम उपाय हुन्छ । वरीयताकै मात्र प्रश्न हो भने त प्रदेशमा विशिष्ठ श्रेणीकै अधिकृतलाई सचिवका रूपमा खटाएर पनि समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । कालान्तरमा प्रदेशका मन्त्रालयमा विशिष्ठ श्रेणीकै सचिवको दरबन्दी कायम त गर्नैपर्छ ।