सरकारको अहिलेकै कार्यशैली, नेतृत्व र सोचबाट भूकम्पबाट भत्केका निजी घरहरूमात्र हैन सार्वजनिक संरचनाहरूसमेत आउँदा केही वर्षसम्म पनि बन्ने सम्भावना देखिँदैन । सबैभन्दा पहिले बन्नुपर्ने विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूसमेत बनाउन न सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय अगाडि सरेका छन् न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नै सहजीकरण गरेको छ । फलस्वरूप, भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय भवन भत्केका कारण विद्यार्थीले अस्थायी टहरा र छाप्रामा कहर काटेर पढेका छन् । दुईवटा बर्खामा ती विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीले घाम, पानी र सिरेटो खपिसकेका छन् । भूकम्प जानेबित्तिकै देखि सरकारले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भने पनि राजनीतिक नेतृत्व र पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यशैली तथा सोचका कारण अहिलेसम्म सरकारले एउटा विद्यालय पनि पुनःनिर्माण गर्न सकेको छैन । पुनःनिर्माणमा सरकारी असफलताको उदाहरण प्रमाणित गर्न यसबाहेक अरू केही प्रमाण चाहिँदैन । 

 

भूकम्पबाट भत्केका पुरातात्विक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको पनि सरकारी स्तरबाट एउटा पनि पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । पुरातात्विक महत्ताका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा हतार गर्नु पनि हुँदैन । कामको थालनी नै नभएको र कमिसनको चक्कर निर्णायक भएको देखिएकाले मात्रै पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माण बढी आलोचनाको विषय बन्न पुगेको हो । तर, विद्यालय भवनको निर्माण त्यस्तो जटिल निर्माण कार्य हैन । विद्यालय भवनहरूको भूकम्प प्रतिरोधी नक्सा तथा लागत अनुमान पहिलेदेखि नै तयार थियो । विद्यालय भवन निर्माणमा कमिसनको लोभ नगर्ने हो भने व्यवस्थापन समितिहरूले जनसहभागितासमेत परिचालन गरेर बेलैमा भवनहरू निर्माण गर्न सक्थे । सरकारले स्थानीय जनतालाई भवन बनाउन अनुदान दिनु त परै जाओस् अनुमतिसम्म पनि दिएन । ललितपुरको एउटा विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि विद्यालयबाटै दाता खोज्दा पनि सरकारले अनुमति दिन वर्ष दिन लगाइदिएको उदाहरणले पनि सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण हुन नसक्ने पुष्टि हुन्छ ।

 

भूकम्पबाट भत्केका विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्था बन्दै नबनेका भने हैनन् । सरकारको संलग्नता पटक्कै नभएको वा अपेक्षाकृत एकदमै कम भएका ठाउँमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा स्थानीय जनताको अग्रसरतामा यस्ता निर्माण कार्य भएका हुन् । यसको अर्थ के हो उपयुक्त विधि अपनाइएको भए विशेषगरी सरकारले स्थानीय जनतालाई विश्वासमा लिएर विद्यालय भवनहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको भए अहिलेसम्म सके त सबै नभए पनि धेरै विद्यालय भवन बनिसक्ने थिए । वर्ष दिन हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने नक्सा सम्भवतः कुनै विद्यालयको पनि छैन । यसैगरी विद्यालय भवन निर्माणमा सकेसम्म स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गर्ने नीति लिइएको भए अरू सहज हुनेथियो । स्थानीय जनतालाई नै स्रोत खोज्ने छुट दिएको भए वा प्राविधिक निगरानी र सहयोग उपलब्ध गराई अपुग स्रोत जुटाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिएको भए भुइँचालो गएको डेढ वर्षसम्म पनि विद्यालय भवन नबनेर बालबालिकाले कहर काट्नुपर्ने थिएन । सरकार चलाउने वा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई यति पनि थाहा नभएको भए तिनीहरू ती पदका निम्ति योग्य भएनन् । थाहा हुँदाहुँदै पनि विद्यालय निर्माणमा हेलचेक्य्राइँ गरेका हुन् भने तिनीहरू सजायका पात्र हुन् । मूलतः सबै कामकाज केन्द्रीकृत गर्ने शैली अपनाइएकाले यस्तो विडम्बना उत्पन्न भएको हो । निर्णयका सबै अधिकार केन्द्रित गर्ने र समुदाय तथा सामाजिक संघसंस्थालाई हतोत्साही गर्नुको मूल तात्पर्य भने निर्माणको सबै काम ठेक्कामा गराएर कमिसन खाने बन्दोबस्त मिलाउनु नै हो । नत्र, शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको कार्यविधि अध्ययन गरेर सहमति दिनैका लागि प्राधिकरणलाई यति धेरै अवधि लाग्ने थिएन । अब पनि सरकारले प्राधिकरणलगायत कर्मचारीहरूको नियत बुझेर नियम परिवर्तन गरेर पनि सहजीकरण गर्न खोजेन भने सार्वजनिक पुनःनिर्माण आउने दस वर्षमा पनि सकिनेछैन । सरकार यसरी बाधक नै रहिरह्यो भने जनता सबै सरकारी विधि र निषेधको बन्धन भत्काउन अगाडि सर्नेछन् । नेपाललाई हाइटीको अर्को संस्करण बन्न दिनु हुँदैन ।