कर्नालीका विद्यार्थीले सरकारलाई गतिलो झापड दिएकाछन् - २० किलोग्राम चामल प्रधानमन्त्रीका नाममा पठाएर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत बिहीवार संसद्मा कर्नालीबासीलाई जन्म र मृत्युका अवसरमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई कर्नालीबासीको अपमान ठानेर युवा विद्यार्थीले प्रतीकात्मक विरोधस्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई २० किलोग्राम स्थानीय कालीमार्सीको चामल पठाएका हुन् । जन्म वा मृत्यु संस्कारका लागि पनि अनुदान लिने अवस्थामा कर्नालीका बासिन्दा छैनन् र उनीहरू स्वाभिमानी तथा सचेत छन् भन्ने पनि विद्यार्थीहरूको यस आक्रोशबाट व्यक्त भएको छ । विद्यार्थीहरूको आक्रोश कर्नालीबासीमा चेतना बढ्दै गएको लक्षण पनि हो । विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीलाई चामलसँगै पठाएको ज्ञापनपत्रमा कर्नालीको विकासका लागि स्थानीय स्रोत साधनको विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र यातायात विकासमा ध्यान दिन माग पनि गरेका छन् । 

 

हुन पनि सामान्य जन्म वा मृत्यु संस्कार गर्न कर्नालीबासीलाई सरकार वा अरू कसैसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था छैन र हिजो पनि थिएन । यथार्थमा केही दशक अगाडिसम्म तिब्बतलाई चामल बेच्ने कर्नाली अहिले हवाई जहाजमा लगेको अनुदाने चामलको आशामुखी बनाउने प्रवृत्ति राज्यको गलत नीतिले जन्माएको हो । पञ्चायत कालमा कर्नालीबासीलाई राज्यमा बढी निर्भर बनाउने निति र कार्यक्रम अपनाइयो । कर्नालीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउनुभन्दा हवाई जहाजमा चामल लगेर सदरमुकामका कर्मचारी र जनतालाई अपेक्षाकृत सस्तोमा खुवाउने अभ्यास सुरु गरियो । फलस्वरूप, बिस्तारै स्थानीय खाद्य अभ्यास बिग्य्रो र 'भाते' बानी बस्यो । अर्कातिर स्थानीय खाद्यान्न बाली पनि बिस्तारै लोप  हुन थाल्यो । यसले गर्दा कर्नालीबासी राज्यमा थप निर्भर हुन थाले । राज्यमाथिको निर्भरतासँगै कर्नालीको गरिबी पनि बढ्दै गयो । आत्मनिर्भर जनता स्वाभिमानी हुन्छन् । स्वाभिमानी नागरिक अधिकारप्रति सचेत हुन्छन् । पञ्चायतका लागि सचेत जनता आवश्यक थिएनन् । यसैले पञ्चायत कालमा अनुदाने प्रवृत्ति नियोजितरूपमै हुर्काइयो । जनआन्दोलनपछि पञ्चायत त गयो तर पञ्चहरूले हुर्काएको अनुदाने प्रवृत्ति भने कायमै राखियो । सिंगो देशलाई नै परनिर्भर बनाउने अर्थतन्त्र अपनाइएका बेला कर्नालीमात्र अपवाद नहुनु अस्वाभाविक पनि थिएन । कर्नालीका जनता त केन्द्रका शासकको उपेक्षा र स्थानीय ठालुको दोहनको दोहोरो मारमा परे । मर्दापर्दालाई २० किलो चामल दिएर कर्नालीबासीमाथि ठूलै उपकार गरेको ठान्ने सरकारी मानसिकता त्यही अनुदाने प्रवृत्तिको परिचायक हो ।

 

कर्नालीका युवाले सही समयमा उपयुक्त शैलीमा आक्रोश प्रकट गरेका छन् । नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुले गरेको विरोधलाई 'राजनीतिक प्रचारवाजी'मात्र ठान्नेहरू पनि होलान् तर यस आक्रोशमा कर्नालीबासीको मर्म व्यक्त भएको देखिन्छ । कर्नालीबासीका लागि राज्यले विशेष अनुदान दिनु जरुरी छैन । संसारका सबैभन्दा महँगा जडिबुटीदेखि अपार जलस्रोतको भण्डार र पर्यटकीय सम्भावना भएको कर्नाली बाँकी विश्वसँग जोडिनमात्रै पायो भने त्यहाँको भौतिक कायापलट हुन बेर लाग्नेछैन । भोटमधेस छिचोल्ने सुरक्षित र सुविधायुक्त सडक, सबै सिँचाइ योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि कर्नालीबाहिर जानु नपर्ने व्यवस्था तथा स्थानीय विकासका कामलाई श्रम प्रधान बनाएर रोजगारीको प्रबन्धमात्रै गर्ने हो भने विकासका बाँकी काम कर्नालीबासीले आफैँ गर्नेछन् । तर, कर्नालीको विकासका लागि शासकहरूको उपेक्षामात्र हैन त्यहाँका ठालुहरूको दोहन पनि उत्तिकै बाधक छ । कर्नालीका सचेत युवाले सामन्ती चरित्रका केन्द्रका शासकहरूविरुद्धमात्र हैन स्थानीय ठालुहरूको शोषणविरुद्ध पनि संघर्ष सुरु गर्नुपर्छ । केन्द्रका शासकले जनमुखी परिवर्तन गर्न खोजे भने पनि स्थानीय ठालुहरूले भाँजो हाल्ने गर्छन् । कर्नालीबासी युवाको आक्रोशलाई सरकारले सकारात्मक र गम्भीररूपमा लिनुपर्छ र अनुदाने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।