नेपाली समाजलाई स्थिरता र समृद्धिको सपना पनि दुर्लभ भइसकेको थियो । करिब एक दशक माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसपछिको अर्को एक दशक राजनीतिक अस्थिरता र अराजकतामा खेर गयो । यसबीच संसारका अरू भेगको त कुरै छाडौं हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूले पनि आर्थिक सामाजिक प्रगतिमा फड्को मारे । पाकिस्तानमा समेत शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण भयो । अर्थात्, लोकतन्त्रले पनि जरा गाड्न थाल्यो । तर, नेपाली भने अराजकता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता भोग्न अभिशप्त भए । यद्यपि, यही अवधिमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिले नेपालको संविधान, २०७२ पारित गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराए । संविधानको घोषणा २०७२ भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने २०७४ सालमा भएका निर्वाचनहरूपछि मात्र भयो । यही निर्वाचनमा ‘ स्थिरता र समृद्धि‘को नारा दिएर कम्युनिस्ट गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्यायो ।

संविधान जारी भइसकेपछि पनि देशमा स्थिरता भएन । भूकम्पले राजनीतिक नेतृत्वलाई संविधान जारी गर्न प्रेरित त गरे पनि सत्ता लोलुपताले छाडेन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले नेतृत्वको सरकार एकाएक छाडेर नेपाली कांग्रेससँगको साझेदारीमा सरकार बनाए । उनकै कार्यकालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको थालनी भयो । स्थानीय तहको एक चरणको चुनावपछि दाहालले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गदौगर्दै एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्ने वाचा गर्दै गठबन्धन बनाए । यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री छँदा चुनाव गराउन नसकेर अक्षम ठहरिएका देउवाकै पालामा दुई चरणको स्थानीय तहको र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । चुनावमा अगिल्लो संसद्मा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस दोस्रो बन्न पुग्यो । निर्वाचनमा नेपाली जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धनको ‘स्थिरता र समृद्धि‘को नारा पत्याएर स्पष्ट बहुमत दिए ।

एमाले – माओवादी एकता हुने विश्वास जनताले गरिरहेका छन् । दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भए भने राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो र स्थिर सरकारले जनताको जीवनस्तर सुधार हुने केही काम गर्नेथियो भन्ने जनताको चाहना देखिन्छ । नत्र, दल विशेषको एकता वा फुट जनचासोको विषय हुने थिएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए यताका दुई महिनामा सेयर बजारमा निराशा देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा पनि खासै सुधार भएको छैन । स्थानीय तह अभैm अलमलमै देखिन्छ । प्रदेशको त संरचनासमेत पूरा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि समृद्धिको पर्याय रेल र पानी जहाज भएका छन् तर दुर्गम भेगमा बैंकमा जम्मा गरिदिएको महिनाको दुई हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येक्ष्ठ नागरिकहरूलाई महाभारत हुने गरेको छ । अर्थात्, जनताको यथार्थ र राज्य सञ्चालकहरू महत्ताकांक्षाबीच अझै तालमेल मिल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले समृद्धि र स्थिरता सर्वसाधारण जनता त्यसमा पनि कमजोर वर्गका लागि कागलाई बेल पाकेसरह हुनेछ । विकास दर, प्रतिव्यक्ति आय जस्ता सूचकहरूले जनजीवनको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्न सक्तैनन् । शासकहरूको ध्यान जनताका यस्ता झिनामसिना समस्या पनि जान सकेमात्र समृद्धि सार्थक हुन्छ ।
राज्य र समाजमा निमुखाहरूको समेत आवाज सुन्ने र सुनाउने संस्कार बसाउन सकियो भने यथार्थमै स्थिरता र समृद्धिका मार्गमा अगाडि बढ्न सकिनेछ । नयाँ वर्ष २०७५ नेपालीका लागि साँच्चै नै स्थिरता र समृद्धिको प्रारम्भ बिन्दु बन्नसकोस् ।
बाह्रखरी परिवारका तर्फबाट नयाँ वर्ष २०७५को अवसरमा आफ्ना पाठक, शुभचिन्तक, सहकर्मी, विज्ञापनदाता र संसारभर छरिएका नेपाली सबैको सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना !
भवतु सब्ब मंगलम् !