समृद्धिको एक सूत्रीय अभियानमा लागेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपियन युनियनको क्रिस्चियानिटी अभियानविरुद्ध कटाक्ष गरेलगत्तै हिन्दुत्ववाला भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । भारतीय नाकाबन्दी र हेपाइविरुद्ध दह्रो खुट्टा टेक्ने नेताका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएका कारण झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित जनताले जिताएका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ । भ्रमणका हरेक गतिविधि जनताले नजिकबाट नियाल्नेछन् । 

बुझ्नु पर्ने के छ भने नेपालले खोजेजस्तो समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने भारतको न कुनै चाहना छ न समृद्धि अभियानमा ठूलो सहयोग गर्ने क्षमता नै छ । त्यसकारण भारतले ठूलो आर्थिक लगानी गरिदेला, बाटा बनाइदेला, ठूला कलकारखान खोलेर रोजगारी सृजना गरिदेला भन्ने आशा नराखी नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको चाहना र समृद्धिको अभियानमा भारत तगारो नबनिदेओस् भन्ने प्रयास हुनुपर्छ । भारतले नेपालका बारेमा धेरै टाउको नदुखाउनु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग हुनेछ ।
भारतको चित्त नदुखाउन पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो सही निर्णय हो । भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई कहिल्यै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा हेरेनन् । नेपाल कि भारतको अधीनमा भएको देख्यो, कि चीनको अधीनमा जान आँट्यो भन्ने देख्यो । नेपालको आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्रता र स्वभिमानयुक्त समृद्धि अभियान हुन सक्छ भन्ने भारतले सोच्नै सक्दैन । 

भारत आफैँले समृद्धिको योजना कोर्न सकेको छैन । अरु ठूला अर्थतन्त्रको डाहा गर्छ, छिमेकमा प्रभाव जमाउने सपना छ तर सबैको मन जितेर शक्ति आर्जन गर्ने न क्षमता छ न कुनै दृष्टिकोण नै छ । एकजना भारतीय विद्वान् रन्जित गुहाका विचारमा भारतीय शासक वर्ग एउटा जमिनदारी शक्ति जस्तो हो । जमिनदारी राजनीतिक शक्तिले आफूभन्दा सानालाई हेप्छ, हकार्छ, नाम काडेर बोल्छ, चाकरी गर्न लगाउँछ, तर आफूभन्दा बलियोको चाकडी गर्छ, अनुसरण गर्छ र छत्रछायाँ खोज्छ । समानता, सहअस्तित्व, समान व्यवहारजस्ता संस्कार प्रयोगमा ल्याउनै सक्तैन । यिनै सोचका कारण झन्डै ७० वर्षअघि उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएदेखि नै भारतले नेपाललगायतका साना छिमेकी देशलाई कि हेपेर आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्यो कि ती देशका जनतालाई आपसमा लडाएर आफ्नो प्रभावमा पार्ने काम गर्‍यो । छिमेकी जनताको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र मन जित्ने काम गर्न कहिल्यै जानेन, गर्न सकेन । आन्तरिक द्वन्द्व सृजना गरी पश्चिमा उपनिवेशवादको सूत्र “फुटाऊ र राज गर” लाई नै छिमेकप्रतिको कूटनीतिक अभ्यास बनाई राख्यो । 

नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने भारतको नेपालप्रतिको यस्तो कूटनीतिक दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । भ्रमण गराउनुको आतुरता भनेको फकाएर, फुल्याएर, मख्ख पारेर, धम्क्याएर, लोभ देखाएर जसरी हुन्छ नेपालमा नियन्त्रण कायम राखी नेपाल कुनै हालतमा पनि चीन तथा अन्य मुलुकसँग स्वतन्त्र आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धका बाटा खुलाउनतिर नलागोस् भन्ने नै हो । नेपालले भारतको यो जमिनदारी कूटनीतिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन त सक्दैन तर यो भारतीय नियन्त्रणलाई खुकुलो नबनाएसम्म स्वभिमानयुक्त समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न पनि सकिँदैन ।

पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्दै स्वतन्त्र र जनमुखी आर्थिक उन्नति गरी जनताका सबै खाले आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ उन्मुख हुने अभियानलाई समृद्धि मान्ने हो भने यो अभियानलाई सार्थक बनाउन भारतसँग धेरै आशा राख्नु आवश्यक पनि छैन । यस्तो क्षमता भारतसँग छैन । त्यसका धेरै कारणहरु छन् र ती भारतका आन्तरिक वास्तविकतामा आधारित छन् । 

पहिलो कारण हो भारतमा व्याप्त गरिबी । भारत संसारका सबैभन्दा धेरै गरिबहरु बसोबास गर्ने देश हो । राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दा प्रतिव्यक्ति सरदर वार्षिक आम्दानी १५०० डलर जतिमात्र छ जुन अमेरिकामा झन्डै पचास हजार डलर छ र चीनको छ हजार जति छ । भारतमा झन्डै ३० प्रतिशत जनता दिनको १ डलरभन्दा कम आम्दानीमा बाँच्छन् भने ५५ प्रतिशत जनता दिनको सरदर २ डलर भन्दा कम आम्दानीमा जीवन गुजार्न बाध्य छन् । विश्व भोकमरी तालिकामा गत वर्ष भारत १२० वटा देशमा १०० औं स्थानमा थियो ।

नेपाल ७२ औं स्थानमा र बंगलादेश ८८ औं स्थानमा देखापरे । विदेश जान जसरी नेपालमा लाम लागेको हुन्छ त्यसभन्दा विकराल लामहरु लाग्छन् भारतमा । नेपालमा समृद्धि भनेको गरिबी हटाउने, समान अबसरको सृजना गर्ने भन्ने हो भने भारतबाट सिक्ने अथवा भारतले सहयोग गर्नसक्ने ठाँउ केही पनि देखिँदैैन । भारतले आफ्नो गरिबी र भोकमरी हटाउने अभियान चलायो भने नेपालले सिक्ने ठाउँ रहला नभए हालको अवस्थामा समृद्धिका लागि नेपालले भारतबाट ठूलो अपेक्षा नराख्नु उचित हुनेछ । 

त्यसैगरी, भारतको अर्थतन्त्र मूलतः जमिनदारी पुँजीवाद हो । यो जमिनदारी पुँजीवादमा पश्चिमा जगतले भनेजस्तो खुला बजार, प्रतिस्पर्धा, माग, आपूर्तिजस्ता पुँजीवादी अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर हुन्छन् । परिवार नियन्त्रित कम्पनीहरुको कार्टेलिङले अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्छ । यस्तो अर्थतन्त्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालजस्तो सानो देशले फाइदा पाउन सक्तैन । भारतीय नाकाबन्दी यसको उदाहरण हो । नेपालका नेताहरु दिल्ली धाएकै थिए, नेपाल एकछत्र बजार भएकै थियो, नेपालले अरु देशतिर मुन्टो फर्काउने आँट गर्नसकेको थिएन तर पनि भारतले नाकाबन्दी लगायो । यसबाट नेपाललाई घाटा भयो तर भारतलाई झन् ठूलो घाटा लगायो । नेपाल चीनतिर नफर्कोस् भन्ने दशकौंदेखिको प्रयत्न एउटै नाकाबन्दीबाट चकनाचुर भयो । यो जमिनदारी पुँजीवादको दम्भले सृजना गरेको हो । यस्तो अर्थतन्त्रमा बजारका सिद्धान्तभन्दा पनि राज्यतन्त्रमा रहेका व्यक्तिको लहडमा निर्णयहरु हुन्छन् । यस्तो अर्थतन्त्रमा बजार र व्यापारका माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने नेपालको चाहना पूरा हुँदैन । 

तेस्रो कुरा भारतले आफ्नो मौलिक विकासको मोडल देखाउन सकेको छैन । पश्चिमा आधुनिकतावाद र घरेलु हिन्दुत्वको मिश्रित दलदलमा भारतीय विकास फसेको छ । पश्चिमा पुँजीवाद खोजेको हो कि हिन्दुत्व खोजेको भन्ने प्रष्ट छैन । युरोपियन युनियनको जातिवादी राजनीतिका माध्यमबाट क्रिस्चियानिटी बढाउने योजना जसरी हाम्रा लागी घातक छ त्यसैगरी हिन्दुत्वको अतिवाद नेपाल जस्तो बहुजातीय देशमा अनुपयुक्त छ । नेपालको समृद्धिको मार्ग यी दुवै खाले सांस्कृतिक अतिवादबाट जोगिएर मात्रै तय गर्न सकिन्छ ।

चौथो सबाल भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । छिमेकी साना देशहरुसँगको राजनीतिक सम्बन्धमा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको प्रभुत्व छ । उनीहरु नेपालजस्ता देशका राजनीतिक नेतृत्वभन्दा आफूलाई ठूलो ठान्छन् । यो अति असहिष्णु कर्मचारीतन्त्रले नेपालका लागि समृद्धिको पोको फुकाइदिने सम्भावना छँदैछैन । भारतीय कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा मधेस आन्दोलनका क्रममा विभाजन र वितण्डा मच्चाउन हरपल लागिपरे । यिनीहरुले दुई देशबीच राजनीतिक असमझदारी सृजना गरे । यो तन्त्रलाई प्रभाशाली हुन नदिने हो भने नेपालको सरकारले दुई देशबीचका सबालहरु राजनीतिक तहमा मात्रै छलफल गर्ने चलन चलाउन आवश्यक छ । केही काम पर्दा बरु सिधै दिल्ली फोन गर्ने तर लैनचौरका कर्मचारीलाई बालुवाटारको बाल्कोनीमा बिना रोकतोक प्रवेश निषेध गरेरमात्रै सहअस्तित्वको कूटनीति कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । 

भारत जातीय द्वन्द्व र हिंसामा जकडिएको छ । दलित, मुस्लिम र आदिवासीहरुको अवस्था दयनीय र विभेदकारी छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सामाजिक समृद्धि ल्याउने सूत्र भारतले दिनसक्ने कुरै छैन । रोटीबेटीको सम्बन्ध र सांस्कृतिक निकताको प्रसंग उठाएर आफूले नेपालप्रति लिएको हेपाहा नीति ढाकछोपमात्रै गर्ने भारतीय रणनीति भएको सबै नेपालीका सामु प्रष्ट भइसकेको छ । 

नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने र स्वाधीन समृद्धिको सृजना हुने एउटा पनि आयोजना भारतले सम्पन्न गरेको छैन । काठमाडाैंलाई  छोटो दूरीमा तराईसँग जोड्न कहिल्यै दिएन । चीनतिर बाटा खोल्ने हरेक अवसरलाई अवरोध उत्पन्न ग¥यो । भारतीय चालबाजीकै कारण बीपी राजमार्ग चार लेनको बनाउने भन्ने पहिलेको प्रस्ताव घट्दै घट्दै एक लेनमा सीमित भयो भन्ने नेपालीको बुझाइ छ । हुलाकी राजमार्गदेखि विद्युत् योजनासम्म ओगटेर राखिदियो । अहिले भर्खरै तेलको एउटा पाइप लाइन र जनकपुरमा रेलको लिक बनाउँदै छ, त्यो पनि आफ्नै व्यपारलाई प्रथामिकता दिएर र चीन छिरिहाल्छ कि भन्ने डरले गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री ओली “राजनीतिक कुरा नगर्ने आर्थिक विकासका कुरामात्रै गर्ने” भनेर समृद्धिको स्रोत खोज्न दक्षिण जान लागेका आभास मिल्छ । भारतीय स्रोत ल्याएर नेपालमा समृद्धि ल्याउने सपना देख्नु वास्तविकतामा आधारित छैन । भारतले संरचना निर्माणका लागि सहयोग दिन्छु भन्छ तर कहिल्यै सम्पन्न गर्दैन । यसो गर्नुको कारण भित्री चाहना नहुनु र क्षमता नपुग्नु नै हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ऋण सहयोग दिने भनिएको चार वर्ष लाग्ने बेला हुनलाग्दा पनि हालसम्म केही दिनसकेको छैन । 

भारतसंँग मागेर, भारतले नेपालमा केही काम गरेरभन्दा उसले नेपालमा केही काम नगरी हामीलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने अवसर सृजना गरेरमात्रै समृद्धिको साँचो आफ्नो हातमा आउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले स्वाधीनतामुखी समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाओस् । 
भूगोलविद