समर्थक र अनुयायीले 'महामानव' र 'जननायक' भन्ने गरेका र विरोधीले पनि राष्ट्रियता तथा लोकतान्त्रिक संघर्षको 'शिखर व्यक्तित्व' मानेका विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धतिर नेपाली समाजको विकृति केलाउने क्रममा प्रयोग गर्ने गरेको एउटा शब्द हो - भुइँफुट्टा वर्ग । नेपाली बृहत् शब्दकोषमा 'भुइँफुट्टा' शब्दको ५ वटा अर्थ दिइएको छ । तीमध्ये चौथो अर्थ बीपीको प्रयोगको अपेक्षाकृत निकट छ । त्यसमा लेखिएको छ - कुनै स्वाभाविक क्रमविना सहसा पैदा भएको (व्यक्ति) । तर, यत्तिले भुइँफुट्टाको पूरा अर्थ खुल्दैन । बीपीले पञ्चायतकालमा 'विनापरिश्रम चाकरी चुक्लीका भरमा पदमा पुगेर, राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गरेर 'सम्पन्न' भएको र शक्ति केन्द्रका निकट बसेर हैकम चलाएको तथा वैदेशिक अनुदानको ठूलो भाग कुनै न कुनैरूपमा हात पार्ने जमिनमा जरा र जनतासँग सरोकार नभएको समूह'लाई चिनाउन 'भुइँफुट्टा वर्ग' शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

अहिले एकैछिन आँखा चिम्लेर गमेर विचार गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय नेता यही वर्गमा परिणत भएका देखिनेछन् । (आफैँले हुर्काएका कार्यकर्ता यसरी भुइँफुट्टा वर्गमा परिणत हुन पुग्लान् भन्ने अलिअलि सन्देह भए पनि बीपीलाई विश्वास चाहिँ थिएन होला । हुनत, अरू पार्टीमा पनि भुइँफुट्टाको हैकम कांग्रेसमा भन्दा कम हैन बरु बढी नै होला तर तिनले बीपीको नाम त बेचेका छैनन् । यसैले कांग्रेसका नेताको उदाहरण दिएको हो ।) विनापरिश्रम तिनले थुपारेको सम्पत्तिले अहिले कांग्रेसका नेतालाई जसरी भए पनि सत्तामा सत्ताको नजिकै बस्न बाध्य बनाएको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई झिकिदिने हो भने खोक्रो हुन्छ । अहिले बीपीको राजनीतिक विचारको प्रशंसा बाबुराम भट्टराईदेखि कमल थापासम्मले गर्छन् । राष्ट्रियता र लोकतन्त्र एक अर्काका अभिन्न अङ्ग हुन् र राष्ट्र भनेको जनता हुन् भन्ने बीपीको राजनीतिको मूल मान्यता हो । अहिले कसैले पनि यी मान्यताप्रति विमति जनाउँदैन । बीपीलाई भारतीय दलाल भनेर कालोझन्डा देखाउनेदेखि अराष्ट्रियतत्त्व भनेर ढुंगामुढा गर्नेसम्म सबै नै अहिले उनका अनुयायी बनेका छन् । सायद, राजनेताको लक्षण यही हो ।

बीपीका विकाससम्बन्धी अवधारणा कम महत्त्वपूर्ण छैनन् । लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि उनका विकाससम्बन्धी अवधारणालाई 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'का नाममा अमूर्त चिन्तन बनाउनुको साटो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र कम्तीमा विकासको निर्देशक सिद्धान्त बनाउन खोजिएको भए नेपालको अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भइसक्ने थियो । बीपीको जीवनका उत्तरार्धका भाषणहरू विकासप्रति उनको दृष्टिकोण बुझ्न धेरै सहयोगी हुन्छन् । तर, बीपीको विकाससम्बन्धी चिन्तनको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन हुन सकेन । सायद, विभिन्न भाषण, लेख र अन्तर्वार्तामा छरिएका र राजनीतिक विचारसँग अभिन्नरूपमा जेलिएका उनका विकास सम्बन्धी धारणाहरू कतै एकत्रित वा संकलित पनि भएका छैनन् । 

बीपीले गरिब मुलुकमा लोकतन्त्र चल्न सक्तैन भन्ने शीतयुद्धकालीन पश्चिमी मान्यतालाई चुनौती दिएका थिए । यस्तै उनले नेपालमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्तैनन् भन्ने राजा महेन्द्रको मान्यतालाई पनि चुनौती दिएका थिए । यी दुवैमा बीपी सही सिद्ध भए । बीपीले उनकै शब्दमा 'हेनरी फोर्डको मोडल' विकासको सही ढाँचा हैन भनेर परम्परागत विकास धारणालाई चुनौती दिएका छन् । उनको विकासको यो वैकल्पिक धारणाको पर्याप्त विवेचना र विश्लेषण भने भएको छैन । यसैगरी उनले नेपालका लागि गुजारामूलक कृषि अर्थतन्त्रलाई नै उन्नत बनाउने विकास ढाँचा प्रस्ताव गरेका थिए । विकास विमर्शमा 'दिगो विकास' शब्दको प्रयोग हुनुभन्दा अगावै बीपीले त्यही शब्द प्रयोग नगरे पनि त्यसले बुझाउने अर्थजस्तै विकासको कल्पना गरेका थिए । विकाससम्बन्धी उनको सिद्धान्त सही भएको पुष्टि बिस्तारै हुँदैछ । विशेषगरी देशमा बढेको असमानता, परनिर्भरता, उपभोक्ता संस्कृति, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी हेर्दा नेपालले २०४६ पछि अपनाएको विकासको नमुना गलत थियो र बीपी सही थिए भन्ने छर्लंगै देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि बीपीले भनेजस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजाको तस्बिरसँगै हलो जोत्दै गरेको किसानको तस्बिर त राखियो तर मध्यम र निम्नमध्यम वर्गको किसानको हित हुने कुनै कार्यक्रम तर्जुमा गरिएन । अर्थात्, २०४६ सालपछि बीपीका अनुयायी हौँ भन्नेहरूले उनका विचारको ठीकविपरीत मुलुकलाई क्रूर पुँजीवादको बाटामा लगे । यसैले अब मुलुक बीपीले कल्पना गरेको भन्दा धेरै पर पुगेको छ । गुजारामूलक नेपालको अर्थतन्त्र बजारको हातमा पुगेपछि कमिसन र अनुदानको दुश्चक्रमा फस्यो । 

बीपीका विकास अवधारणा बुझ्न उनले २०३७ सालमा कीर्तिपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भनेका केही पंक्ति उद्धरण गरौँ । "अहिलेको दुनियाँको आर्थिक नमुना अमेरिकी नमुना हो, जसलाई कम्युनिस्ट मुलुकलगायत अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूले पनि अनुकरण गरेका छन् । हाम्रोजस्तो पिछडिएको र गरिब मुलुकमा त्यस्तो नमुना उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो विकास भनेको त (गाउँमा) अत्यधिक संख्यामा बस्ने गाउँले जनताका लागि उपयोग हुनसक्ने योजना हो । साना बाटा, साना घरेलु उद्योग, सफा पानी र राम्रो स्वास्थ्य ।" (देवीप्रसाद 'वनवासी', क्रान्ति पुरुष, २१०) ।

वर्तमानमा उभिएर एउटा उदाहरण हेरौँ । अहिले फास्ट ट्य्राक्ट नेपालको विकास विमर्शको केन्द्रमा छ । अर्कातिर, कर्नालीमा बनेको उत्तर दक्षिण जोड्ने एउटै सडक पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । चीनको नाका छिचोल्न त अझै कति लाग्ने हो । सडक निर्माण गर्दा जनताको सुविधा, रोजगारी र सुरक्षामा, वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिइएन । फलस्वरूप, अहिले जति बाटो बनेको छ त्यसैको यात्रा पनि 'यमलोकको यात्रा' जस्तो हुन पुगेको छ । तर, नेपालको विकास विमर्शमा कहिल्यै कर्नालीको बाटो मुख्य बहसको विषय बन्दैन । 

कर्नालीको सडक किन विकास विमर्शको केन्द्रमा हुँदैन ? यसबाट कमिसन थोरै आउँछ । यसबाट थोरै जनसंख्यालाई लाभमात्र लाभ हुन्छ । अर्थात्, यसको प्रचार मूल्य कम छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ठेकेदारका लागि खासै आकर्षक छैन  । फास्ट ट्य्राकमा ठीक उल्टो छ । यसैले सबैको ध्यान फास्ट ट्य्राकमा गएको छ । अर्थात्, विकासको विमर्शमा माटोसँग सरोकार नभएका भुइँफुट्टाहरू निर्णायक भूमिकामा छन् । यसैले कर्नाली गौण हुन्छ तर फास्ट ट्य्राक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्छ । 

तनहुँको दमौलीमा पनि बीपीले विकासका सम्बन्धमा यस्तै गहिरो अर्थ लाग्ने सूत्रवत् विचार प्रकट गरेका थिए । २०३७ सालको असोज ६ गतेको जनसभामा उनले भनेका थिए - "(नेपाल) यो बजारमात्र हैन । नेपाल भनेको त गाउँ हो, जहाँ दुई छाक खान नपाउने, एक धरो लाउन नपाउने असंख्य जनता गाउँमा बसिराखेका छन् । गाउँबाट कुनै मानिस लाहुर जानु नपरोस्, बोरा बोक्नु नपरोस्, ... जबसम्म गरिब जनताको आँखाको आँसु पुछ्न सकिँदैन, पेटको भोक मेटाउन सकिँदैन, एक जोर लुगा र एउटा छाप्रोसम्म हुँदैन तबसम्म न राजा राजा हुन्छ न प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छ ।"(देवीप्रसाद 'वनवासी', क्रान्ति पुरुष, १८३)

विडम्बना, बीपीका अनुयायीका हातमा शासन पर्नेबित्तिकै उनीहरूको नीतिले गाउँलाई उजाड बनायो र गाउँलेलाई निरीह । कहाँ कोही पनि 'लाहुर जान नपरोस्' भन्ने बीपी कहाँ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धनका लागि विभागै खडा गरेर युवा निर्यात गर्ने नीतिका निर्माता । लाहुरे त बरु बुढेसकालमा पेन्सन खाएर बस्छन् तर खाडीमा जाने कामदार उमेर धर्केपछि रित्तै फर्कन्छन् । पसिना पराइका लागि बगाएकोमा पछुतो गरेर बाँकी जीवन बिताउँछन् । गाउँमा खेतबारी बाँझो छ । काम गर्ने श्रमिक छैनन् । गाउँले विदेशी चामल किनेर छाक टार्छन् । कारखाना बन्द गरेर उद्यमीले व्यापार थाले । राजस्व भन्सार र भ्याटमा निर्भर गराइयो । मुलुकलाई यसरी परनिर्भर हुँदा भुइँफुट्टाबाहेक अरूलाई पक्कै खुसी लागेको हुँदैन । व्यक्ति जन्मजात भुइँफुट्टा हुने हैन । उसको कर्मले न भुइँफुट्टा बनाउने हो । 

बीपीले ईएफ सुमाकरको किताब 'स्मल इज ब्युटिफुल, (१९७३)' प्रकाशित नहुँदै साना उद्योग र व्यवसायको अवधारणा प्रकाशमा ल्याइसकेका थिए ।  हेनरी फोर्ड नमुना नेपालका लागि उचित हुँदैन भन्नुको तात्पर्य त्यही हो । 

बीपीका विकास अवधारणामा हेनरी फोर्ड नमुनाको विकल्प रहेको पहिचान विली ब्रान्टले गरेका थिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तयार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका समस्यासम्बन्धी प्रतिवेदन, (१९८०) को सारसंक्षेपमा बीपीको अवधारणाको उल्लेख गरेका छन् ।  यसैगरी अर्को विकाससम्बन्धी उल्लेख्य प्रतिवेदन 'आवर कमन फ्युचर (१९८७)' ले अगाडि सारेको गरिबी, असन्तुलित उपभोग, वातावरण विनाश र दिगो विकास तथा सामाजिक अन्यायको पारस्परिक सम्न्ध र त्यसको जोखिमको विषय बीपीले केही वर्ष पहिले नै उठाएका थिए । 

उनका विकास अवधारणा जनकेन्द्री छन् । जनतालाई नै राष्ट्र मान्ने बीपी शासनमा जनताको प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्थे । यसैले स्थानीय स्वशासनमा उनले जोड दिएका थिए । त्यस मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको भए सम्भवतः समावेशी र संघीय शासनका लागि यति ठूलो विध्वंश हुने पनि थिएन । नेपालका हकमा आत्मनिर्भरता राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन होड लाग्छ । तर, नेपालजस्तो मुलुकमा जति ठूलो कम्पनी हुन्छ स्वदेशी होस् वा विदेशी उति नै शासनलाई बढी प्रभावित पार्छ भन्ने सबैले बिर्सन्छन् । तेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने कर पनि नतिरी गयो र उसलाई सरकारभित्रैबाट सघाइयो । ठूला बहुराष्ट्रिय वा विदेशको एउटै राष्ट्रको पनि कम्पनीविरुद्ध कारबाही  गर्ने आँट कमजोर सरकारले गर्नै सक्तैन । ठूला कम्पनी भित्र्याउन खोज्नेहरूले देशको सार्वभौम सत्ता र नागरिकको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँदैछन् । तर उनीहरूलाई त्यसैमा गर्व छ ।  

भुइँचालोले खलबल्याएको कलिलो पहाडमा डोजर चलाइपछि मुगलिङ-नारायण गढ सडक भत्कने र पहिरो जाने हुनु स्वाभाविक हो । श्रम प्रधान विकास नीति अपनाइएको भए, आत्मनिर्भर हुने दिशामा देशलाई लगेको भए, भन्सार हैन अन्तःशुल्कबाट राजस्व बढाउन खोजेको भए, जनताका पक्षमा बजेट खर्च गरेको भए बल्ल बीपीलाई सम्झने बाटो हुन्थ्यो । गाउँका गरिबलाई छोराछोरी पढाउन रिन काड्न र ओखतीमुलो गर्न डाँडा काट्न नपर्ने नेपाल बनाउन सकेको भए बीपीलाई सम्झने हक हुन्थ्यो । अब बीपीलाई सम्झने सबै बाटा मेटिइसकेका छन् । यसैले अब सम्झने हैन बिर्सौँ बीपीलाई ! कम्तीमा सन्तानले यति राम्रो पथप्रदर्शक हुँदा पनि बाटो बिराउने भनेर धिक्कार्ने त छैनन् ।