सहमतिका नाममा विधि मिच्ने राजनीतिको रोग बैंकिङमा सर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक तमासा हेरेर बसेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रबैंकले वार्ताको पहल गरेको समाचार सार्वजनिक भए पनि यस्तो विवादमा स्पष्ट अडान भने राष्ट्र बैंकले देखाउन सकेन । एआईसी एसिया नामको एउटा बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाउनेबित्तिकै नेपाल बैंकर्स संघले एआईसीमाथि बैंकिङ प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा ग¥यो । निक्षेपमा ब्याज दर नबढाउने ’भद्र सहमति’ विपरीत एनआईसीले ब्याज दर बढाएको हुनाले कारबाहीस्वरूप एनआईसीसँग कारोबार नगर्ने निर्णय संघले गरेको बताइयो । नेपाल बैंकर्स संघको यस निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि चर्को गिरोहबन्दी (सिन्डिकेसन) रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक तमासा हेरेर बस्दा बैकिङ क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई नियामक निकायले प्रोत्साहित गरेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

एनआईसी एसिया प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट राज रहेको पोल खुलेको छ । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा त यसै पनि चर्को सिन्डिकेटको मारमा जनता परेकै छन् । देशले घोषितरूपमा प्रतिपस्र्धात्मक आर्थिक नीति अपनाएको छ । सेवाका क्षेत्रमा मिलोमतो (कार्टेलिङ) र गिरोहवाजी (सिन्डिकेसन) रोक्ने कानुन पनि छ । तर, राजनीतिक संरक्षण र संलग्नतामा सबै क्षेत्रमा गिरोहवाजी मौलाएको छ भने जनताले त्यसको महँगो मूल्य चुक्ता गरिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रको गिरोहले यात्रुलाई सेवा र सुविधा थप्ने निजी व्यवसायीकै प्रयासमा भाँजो हाल्ने गरेको छ । नयाँ कम्पनी वा व्यवसायीेले यातायात व्यवसायी समितिका नाममा चलाइएको गिरोहलाई नरिझाई सेवा सुरु गर्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । अर्कातिर, सरकारले कुनै नियम लागु गर्न खोज्यो भने पनि त्यही गिरोहले सडक अवरुद्ध गरेर सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विद्यमान गिरोहवाजीको प्रकृतिमा पनि तात्त्विक भिन्नता छैन ।

अन्यत्रको जस्तै गिरोहवाजी बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिनु र नियामक निकाय त्यस प्रवृत्तिप्रति मौन रहनु निश्चय पनि गम्भीर क्षोभको विषय हो । प्रचलित कानुनअनुसार एनआईसी एसिया बैंक वा अरू बैंकहरू ब्याज दर बढाउन र नबढाउन स्वतन्त्र छन् । त्यस अवस्थामा बैंकर्स संघले संस्थागतरूपमा निर्णय गरेर एनआईसी एसियालाई ब्याज दर बढाएबापत सजाय दिनु विधिको शासनको मर्ममा कुल्चनु हो । स्वार्थका लागि गरिएको कुनै सहमति भद्र, अभद्र, लठिभद्रजस्तो भए पनि कानुनभन्दा माथि हुनसक्तैन । एनआईसी एसियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसका ग्राहकले पनि बिनाकसुर सजाय पाए । बैंकको साखमा असर पर्दा व्यवस्थापनका साथै सामान्य सेयर होल्डरलाई पनि क्षति पुग्यो । यसैले यस्तो गिरोहवाजीप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर र सजग हुनै पर्छ ।

ब्याज दर बढाउने एनआईसी एसिया बैंकको निर्णय देशको अर्थव्यवस्थाको हितविपरीत भए राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम त्यसमा रोक लगाउनुपथ्र्यो । बैंकर्स संघले पनि आफैँ नियामक बन्नुको साटो राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउनु सही कदम हुन्थ्यो । दुर्भाग्य, दुवै संस्थाले कर्तव्य पूरा गर्न सकेनन् । बैंकर्स संघले कानुन हातमा लिएर कुनै बैंकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि तमासा हेरेर बस्ने वा मौन समर्थन जनाउने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंककै विश्वसनीयता खस्कनेछ । राष्ट्र बैंकलाई जनताले नपत्याउने अवस्थामा उत्पन्न हुने अराजकताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विवादमा तत्काल हस्तक्षेप गरेर आयन्दा कसैले पनि कानुन मिच्ने दुस्साहस गर्न नसक्ने पाठ सिकाउनुपर्छ ।