site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
 
स्पष्ट दृष्टिकोण र जनताप्रति समर्पणको अभावमा शासकहरू व्यक्तिगत अहंकारलाई सरकारको प्रतिष्ठाको विषय बनाउन पुग्छन् । यस्तै इमानदारी र जवाफदेहीको अभावमा राजनीतिक नेताहरू भूमिका फेरिनेबित्तिकै बोली पनि फेर्न थाल्छन् । भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप गर्ने नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विपक्षले प्रतिष्ठाको प्रश्न बनायो । अहिले नेकपा (एमाले)का नेताहरू भूकम्पपीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिन माग गर्दैछन् भने सत्ता पक्ष आलटाले भाषा बोल्दैछ । यस्तै विवाद र बोली आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटका विषयमा पनि सुनिन थालेको छ । एकातिर, अर्थ मन्त्री बजेट कार्यान्वयन सुरु नै नगरी पूरक बजेट ल्याउने प्रचारवाजीमा व्यस्त छन् भने अर्कातिर विपक्षी दलका नेताहरू बजेटका पूरक विधेयकहरू पारित गर्न नदिने धम्की दिँदैछन् ।
 
बजेट राज्यको वार्षिक आमदानी र खर्चको बहीमात्र हैन । बजेट त राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक ऐना पनि हो । तर, अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले यति पनि हेक्का राख्न सकेको देखिँदैन । उनीहरू त अघोषित सल्लाहकारका इसारामा बजेटलाई ठग व्यापारीको कर छल्ने बही मान्छन् र अङ्कमा तलमाथि पारेर जे अनुमान गरे पनि हुन्छ र जसरी खर्च गरे पनि पाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । यसैले त राजस्वको अनुमान गर्दा सामान्यतः अपनाइने मान्यता र आधार एकातिर पन्छाएर बढाउने अनि खर्च गर्ने क्षमताको ख्यालै नगरी विनियोजन रकम बढाएर जनताका आँखामा छारो हाल्ने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले देशको आर्थिक सामाजिक विकासलाई सहयोग गर्दैन । तर, व्यक्तिलाई पोस्न करको दरमा समेत हेरफेर गर्न तम्सने प्रवृत्ति भएका राजनीतिक नेतृत्वका कारण देशको हित वा अहित गौण हुन पुगेको छ । अहिलेको बजेटसम्बन्धी विवादको जड पनि सत्ता र विपक्षमा इमानदारी र उत्तरदायित्त्वबोध नभएको उदाहरणमात्रै हो ।
 
अहिले पूरक बजेट ल्याएर राजस्व अनुमान वृद्धि गर्ने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनेछ । प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रीका चाहनाका केही योजनामा पैसा विनियोजन भएको देखाउनुबाहेक पूरक बजेटको अरू प्रयोजन देखिँदैन । अगिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आश्रित विधेयकहरू पारित गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थाल्दा अर्थ मन्त्री असफल ठहरिँदैनन् ।  पूर्व अर्थ मन्त्री रहिसकेका सत्ता पक्षकै नेताले पनि  अहिले पूरक बजेट ल्याउनु अर्थहीन भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । बजेटका विषयमा धेरै छेडछाड गर्दा वित्तीय अराजकता र अविश्वास बढ्छ । यस्तै, सत्ताको खेलमा संसदीय मान्यताविपरीत नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मन्त्रीहरूले विफल बनाएको रिस फेर्न आफैँले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरू पारित हुन नदिने एमाले नेताहरूको धम्की पनि अराजनीतिक प्रवृत्ति हो । अतः प्राविधिक अप्ठेरो केही भए संसद्बाट समाधान खोजेर सकेसम्म चाँडै बजेटका सबै प्रक्रिया र अभ्यासलाई पूर्णता दिन सरकार र विपक्ष लाग्नुपर्छ । बजेटलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएर अन्योल उत्पन्न गर्न खोजियो भने सत्ताधारी र विपक्षी दुवैलाई नेपाली जनताले क्षमा गर्नेछैनन् । अहिले गर्नुपर्ने प्रमुख काम अरू नै छन् ।    
 
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २१, २०७३  १८:५६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC