हुनत एक्काइसौंं शताब्दीमा देश टुक्रिने क्रम र सम्भावना कम छ । तैपनि मानिसहरू नेपाल चाँडै टुक्रिन्छ भनेर कराइ राख्छन् । नेपालका असन्तुष्ट नेताहरूले त यसलाई टुक्य्रार्ई छाड्छौंँ भनेर पनि लागेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरूले पनि नेपाल टुक्रिने जोखिम धेरै देखेका छन् । यसको मुख्य कारणमा मधेसको समस्यालाई नै देखाउने गर्दछन् । सीके राउतले त ‘आजादी’ को नारा नै लगाउने गर्छन् ।

यसैबाट सतर्क भएर नेपाली सेनाले बारंबार नेपाललाई जोगाई राख्ने सार्वजनिक प्रण गरेको देखिन्छ । परिस्थिति बिग्रंँदै गयो भने कुनै दिन सेना परिचालन गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर, त्यस्तो स्थिति निकट भविष्यमा आउने संकेत देखित्र । 

त्यसको कारण पनि मधेस नै हो । संघीयताअन्तर्गत २ नम्बर प्रदेश खडा गरिएको छ । यहाँ प्रदेश सरकार पनि गठन भइसकेको छ । मधेससित विशेष सम्बन्ध राखिरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघिय समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बनेको छ । यसले धेरै हदसम्म मधेसको माग पूरा भएको छ । जे भए पनि यी दल र तिनका नेताले देश टुक्य्राउने कुरा गरेका छैनन् । नेपालभित्र नै रहेर आफ्नो हकहितका लागि लड्ने प्रण गरेका छन् । संघात्मक व्यवस्था संचालन गर्न अनेक आधिकारिक, आर्थिक र राजनीतिक कठिनाइ सृजना हुने प्रायः निश्चित छ ।

केन्द्र र प्रदेशबीचको संघर्ष र स्थानीय निकाय र केन्द्र एवं प्रदेशबीचको संघर्ष पनि अनिवार्य देखिन्छ । ती संघर्षहरूबाट राज्यमा अशान्ति र खैलाबैला हुनेछ र देशको नै विखण्डनको प्रयत्न पनि हुनसक्छ । तर, त्यति सारो मूर्खता कसैले गर्ला भनेर अहिले सोच्न सकित्र ।

राजपा र संसपाले माग गरेका संवैधानिक संशोधन अहिले पनि एएटा जटिल विषय भएर बसेको छ । त्यसमा खासगरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, बाबु वा आमा नेपाली हुनेबित्तिकै भारतबाट विवाह गरेर ल्याइएका दुलहीहरुलाई वंशजे नागरिक सरहको मान्यता दिनुपर्ने र नागरिकता सहजरूपमा बाँडिनु पर्ने आदि माग छन् । ती माग नाजायज होइनन् तर तिनले एउटा आशंका उब्जाएका छन् ।

ती कदमबाट भारतीयहरू नेपालमा सहजरूपमा आउन पाउने, बसोबास गर्न पाउने र नागरिकतासमेत लिन पाउने अवस्था आउँछ । यसले कालान्तरमा भारतीय आप्रवासीको बहुमत हुन जान्छ र नेपालको अस्तित्व र एकतामा नै असर पर्छ भत्रे डर उत्पत्र भएको छ । यो भारत र नेपालको सिमान खुला रहुन्जेलमात्र सम्भव हुन्छ । वास्तवमा भारत र नेपालबीचका कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा आपसी सिमान खुला राख्ने कतै उल्लेख भएको छैन । यो एउटा परम्परामात्र बनेको हो । कुनै समय थियो जुनबेला नेपाल र भारतको सिमाना ओहोरदोहोर गर्नु खतरनाक थियो ।

चारकोसे जंगल बाक्लो थियो । हिंस्रक जनावरले भरिएको थियो । खेतीपाती सीमित थियो । त्यो बेला दुई देशको सिमाना प्रकृतिबाट नै सुरक्षित थियो र आवतजावत सीमित थियो । नेपालबाट काठ जडिबुटी आदि बस्तु अनियन्त्रितरूपमा ओसार्न र नेपाली युवालाई फौजमा भर्ती गर्न अंग्रेजहरूले नेपालसंँगको सिमाना खुला राख्ने प्रचलन ल्याएका थिए । तर, आजको परिवेशमा खुला सीमानाले नेपालको मात्र होइन भारतको पनि उत्ति नै हानि नोक्सानी गरिरहेको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षा गर्न सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ ।

आफूलाई आवश्यक परेको बेला सो सिमाना नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । तर, नेपालले न पुग्दो सुरक्षाकर्मी खटाएको  छ न कुनै किसिमले नियन्त्रण नै गर्न सकेको छ । यो सिमानालाई नियमन गर्ने भनेर अनेक माग र जन दबाब दिइएको छ । तर, यसमा कुनै कदम चालिएको छैन । जुन दिन यो सिमाना नियमन हुन्छ त्यस दिन मधेसी दलका सबै माग पूरा गरिदिए हुन्छ । सिमाना खुला रहँदासम्म भने आशंका जिउँदो रहन्छ र अनेक समस्या उब्जाउँछ । 

विगत ५०– ६० वर्ष नेपालमा अनेक उथलपुथल भए । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह हुँदा देशको विखण्डनको कुरा निस्केन । यस्तै २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा पनि देश टुक्रिने चर्चा भएन । विडम्बना, देशको विखण्डनको सन्देह नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र भएको हो । त्यसमा पनि वाक् स्वतन्त्रता बहाली भएपछि यसको विवाद र चर्चा भएको हो । 

नेपालको विखण्डनकारी सम्भावनाका तुलतामा भारतको विखण्डनकारी अवस्था धेरै भयानक देखिन्छन् । हुन पनि भारत भत्रे मुलुक एकबाट दुई र दुईबाट तीन देशमा विभक्त भएको हाम्रै जीवनकालमा देखेका छौंँ । त्यसमा पनि कासिमरको निरन्तर समस्याले अरू विभक्त हुने जोखिम देखिन्छ । कास्मिरकै कुरा गर्दा पनि यो तीन चार भागमा बाँडिएको छ । चर्चा भारतीय कस्मिर र पाकिस्तानी कस्मिरको हुन्छ । तर, यसको एक भाग तिब्बत (चीन)मा छ भने अर्को भाग ताजिकिस्तानमा परेको छ । कस्मिर संसारको सबभन्दा जटिल समस्या हो ।

यो समस्या सुल्झाउन कुनै मुलुकले मध्यस्थता गर्ने कुरा गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार गरिँदैन । यो भारत र पाकिस्तानबीचको समस्या हो हामी आफैँले कुराकानीबाट सुल्झाउँछौं भनिन्छ । उनीहरू बीचमा कुरा कहिले मिल्दैन । यही विषय चर्किएर भारत र पाकिस्तानबीच दुईवटा युद्ध भइसकेको छ । तर, त्यसबाट पनि यसको समाधान हुनसकेन । हुँदाहुँदा दुवैले एक अर्कामाथि आणमिक बम सोझ्याएर बसेका छन् ।

भारत र पाकिस्तान मिले पनि यहाँका जनताको आकांक्षा अर्कै भइसकेको छ । कस्मिरलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने आवाज दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । भारतका लागि यो सबभन्दा जटिल समस्या भएर बसेको छ । यसले गर्दा आतंकवादको सिकार र नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ । भारतका लागि अर्को खतरा यसका पूर्वी उत्तर भागका राज्य हुन् । यस भागबाट भारतको विखण्डन हुनसक्ने खतरा बारे भारतीय सरकार र नेताहरूले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्नेगरेका छन् । 

हुनत उत्तर र दक्षिण भारत एक ढिक्का भएर बसेको देखापर्छ तर भित्रभित्र यी दुई भागका जनताबीचमा पनि अनेक चिरा पैदा भइरहेका छन् । भारत सरकारले बनाएको एउटा वित्तीय कमिसनले यो चिरालाई अरू चर्काउने काम गरेको छ । यस वित्तीय कमिसनले केन्द्रीय सरकारबाट भारतका प्रान्तहरूलाई दिइने वार्षिक आर्थिक सहयोगको आधार निश्चित गर्नेगरेको छ । पन्ध्रौं वित्त आयोगले सन् १९७१ को जनसंख्याको साटो २०११ को जनसंख्याको आधार लिएकोछ । यसबाट सबभन्दा धेरै मर्का दक्षिणका दुई राज्य तामिलनाडु र केरलालाई पर्न गएकोछ ।

उनीहरु प्रत्येकले भारु ६ हजार करोड कम पाउने भएका छन् । यसको अर्थ पहिलेको तुलनामा उनीहरुले ७० प्रतिशत सहयोग कम पाउने छन् । यो घट्नुको मुख्य कारण उनीहरूको जनसंख्या कम हुनु हो । ती दुई राज्यले महिला साक्षरतामा जोड दिएकाले नाटकीय ढंगले जन्मदर घटेको हो । त्यसमा पनि उनीहरूले स्कुलमा खाजाको व्यवस्था गरिदिएकाले स्कुल जाने केटीहरूको संख्या बढ्न गएको हो । यसबाट जन्मदरमा ठूलो फरक परेको हो ।

जुन कुरामा सफलता गरेबापत पुरस्कार दिनुपर्ने हो त्यसैको कारणले यी दुई राज्यलाई सजाय दिन थालिएको छ । उनीहरुले पाउने वित्तीय सहायता घटाइने भएको छ । यसबाट ती राज्यमा ठूलो असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना पैदा भएको छ । अर्कोतिर उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता राज्यले जनसंख्या कम गर्ने खासै प्रयत्न गरेको देखित्र । तर, तिनले नै सबभन्दा ठूलो भाग पाइरहेका छन् । यसबाट चिढिएर दक्षिणका राज्यहरुले यस्तो अन्याय हुन थालेपछि भारत राज्यमा नै किन बसिराख्ने भत्रे प्रश्न गर्न थालेका छन् । विखण्डनका दृष्टिबाट नेपालको भन्दा भारतको खतरा चर्को देखिँदैन त?