सम्पादकीय
नेपालगन्जकी ५० वर्षीया खाफिजा बेगम हज गर्न जान आफन्तहरूसँग बिदाबारी भएर भदौ ११ गते काठमाडौं आए पनि मक्का जान भने पाइनन् । हज यात्राका लागि उनले दुई महिनाअघि नेपालगन्जमै बैंकबाट केन्द्रीय हज समितिका नाममा तोकिएको एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन् । तर, यस वर्ष हज यात्रामा जानेहरूको सूचीमा उनको नाम थिएन । हजयात्रामा जान इच्छुक नेपाली मुसलमानको संख्या कोटाभन्दा बढी भएपछि केन्द्रीय हज समितिका अध्यक्षले बढी पैसा दिनेहरूलाई कोटाभित्र पारेर मक्का पठाएको आरोप लगाइएको छ । साउदी अरेबियाले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको कोटाभन्दा बढीसँग रकम उठाएका कारण अन्तिममा उनलाई छुटाइएको गुनासो खाफिजा बेगमका आफन्तले गरेका छन् । साउदी अरेबियाबाट नेपालका लागि एक हजार जना पठाउने कोटा तय गरिएको र नेपालमा १६ सय जनाले आवेदन गरेकाले सबै जान नपाएको बताइएको छ । तर, जान नपाउनेहरूसँग पैसा किन लिइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर सायद सबैभन्दा पहिले आफैँ मक्कातर्पm उँडेका हज समितिका अध्यक्षले मात्र दिनसक्छन् ।
राज्यले अनुदानसमेत उपलब्ध गराएर अल्पसंख्यक मुसलमानहरूलाई हज यात्राका लागि प्रबन्ध मिलाउँछ । हज यात्राको सहजीकरणका लागि सरकारले मुसलमान प्रतिनिधिकै नेतृत्वमा केन्द्रीय हज समिति गठन गर्ने गरिएको छ । तर, हज यात्राको प्रबन्ध मिलाउन सरकारले गठन गरेको समितिमाथि नै पटकपटक भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद, आपत्तिजनक र खेदजनक घटना हो । यति व्यवस्था मिलाउँदा पनि हज यात्राजस्तो पवित्र कार्यमा समेत भ्रष्टाचार हुनुले समाज र राज्य पतनको तल्लो खुड्किलामा पुगेको भान हुन्छ । केन्द्रीय हज समिति बर्सेनि विवादमा पर्ने गरेको छ । केही वर्ष पहिले पनि हज समितिले चल्तीको भन्दा निकै बढी तिरेर हवाई टिकट खरिद गरेको विवाद निकै चर्कोरूपमा उठेको थियो ।
परन्तु, जति नै विवाद भए पनि हज यात्राको व्यवस्थापनको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्ने गरिएको देखिँदैन । पञ्चायत कालदेखिकै चलन अहिले पनि कायमै छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि कुनै धर्मावलम्बी विशेषका लागिमात्र धार्मिक स्थलको यात्राका लागि राज्यको कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ कि हुँदैन ? धार्मिक अल्पसंख्यकलाई राज्यले सकारात्मक विभेदकै क्रममा अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने अरू अल्पसंख्यकलाई पनि दिने कि नदिने ? यस्ता प्रश्नहरूमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । साथै, अब हवाई यात्राको व्यवस्था मिलाउन यात्रु आफैँले सक्ने हुनाले राज्यले केन्द्रीय तहबाटै हज यात्राको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक पनि छैन । निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले यस्ता यात्राको बढी दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन मिलाउन सक्छन् । राज्यले अनुदान दिने नै हो भने यात्राबाट फर्केपछि दिने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । राज्यले दिने अनुदान पाउन निश्चित आधार तय गर्ने र पहुँचवाला टाठाबाठाले हैन कमजोर र गरिबलेमात्र पाउने सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । हज यात्रामा गएका अहिलेका अध्यक्ष फर्केर आउनेबित्तिकै छानबिन गरी हाफिजा बेगम र उनीजस्तै अरूको पैसा फिर्ता गराउने र कुनै पनि अनिमितता र भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यसका दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । यस्तो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न भ्रष्टहरूको दुश्चक्र पहिले अन्त्य गर्नुपर्छ अनि सबै प्रक्रिया र अभ्यासलाई बढी पारदर्शी बनाएर निर्णयकर्तालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १९, २०७३ २०:१४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्