site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
 
नेपालगन्जकी ५० वर्षीया खाफिजा बेगम हज गर्न जान आफन्तहरूसँग बिदाबारी भएर भदौ ११ गते काठमाडौं आए पनि मक्का जान भने पाइनन् । हज यात्राका लागि  उनले दुई महिनाअघि नेपालगन्जमै बैंकबाट केन्द्रीय हज समितिका नाममा तोकिएको एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन् । तर, यस वर्ष हज यात्रामा जानेहरूको सूचीमा उनको नाम थिएन । हजयात्रामा जान इच्छुक नेपाली मुसलमानको संख्या कोटाभन्दा बढी भएपछि केन्द्रीय हज समितिका अध्यक्षले बढी पैसा दिनेहरूलाई कोटाभित्र पारेर मक्का पठाएको आरोप लगाइएको छ । साउदी अरेबियाले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको कोटाभन्दा बढीसँग रकम उठाएका कारण अन्तिममा उनलाई छुटाइएको गुनासो खाफिजा बेगमका आफन्तले गरेका छन् ।  साउदी अरेबियाबाट नेपालका लागि एक हजार जना पठाउने कोटा तय गरिएको र नेपालमा १६ सय जनाले आवेदन गरेकाले सबै जान नपाएको बताइएको छ । तर, जान नपाउनेहरूसँग पैसा किन लिइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर सायद सबैभन्दा पहिले आफैँ मक्कातर्पm उँडेका हज समितिका अध्यक्षले मात्र दिनसक्छन् । 
 
राज्यले अनुदानसमेत उपलब्ध गराएर अल्पसंख्यक मुसलमानहरूलाई हज यात्राका लागि प्रबन्ध मिलाउँछ । हज यात्राको सहजीकरणका लागि सरकारले मुसलमान प्रतिनिधिकै नेतृत्वमा केन्द्रीय हज समिति गठन गर्ने गरिएको छ । तर, हज यात्राको प्रबन्ध मिलाउन सरकारले गठन गरेको समितिमाथि नै पटकपटक भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद, आपत्तिजनक र खेदजनक घटना हो । यति व्यवस्था मिलाउँदा पनि हज यात्राजस्तो पवित्र कार्यमा समेत भ्रष्टाचार हुनुले समाज र राज्य पतनको तल्लो खुड्किलामा पुगेको भान हुन्छ । केन्द्रीय हज समिति बर्सेनि विवादमा पर्ने गरेको छ । केही वर्ष पहिले पनि हज समितिले चल्तीको भन्दा निकै बढी तिरेर हवाई टिकट खरिद गरेको विवाद निकै चर्कोरूपमा उठेको थियो । 
 
परन्तु, जति नै विवाद भए पनि हज यात्राको व्यवस्थापनको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्ने गरिएको देखिँदैन । पञ्चायत कालदेखिकै चलन अहिले पनि कायमै छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि कुनै धर्मावलम्बी विशेषका लागिमात्र धार्मिक स्थलको यात्राका लागि राज्यको कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ कि हुँदैन ? धार्मिक अल्पसंख्यकलाई राज्यले सकारात्मक विभेदकै क्रममा अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने अरू अल्पसंख्यकलाई पनि दिने कि नदिने ? यस्ता प्रश्नहरूमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । साथै, अब हवाई यात्राको व्यवस्था मिलाउन यात्रु आफैँले सक्ने हुनाले राज्यले केन्द्रीय तहबाटै हज यात्राको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक पनि छैन । निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले यस्ता यात्राको बढी दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन मिलाउन सक्छन् । राज्यले अनुदान दिने नै हो भने यात्राबाट फर्केपछि दिने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । राज्यले दिने अनुदान पाउन निश्चित आधार तय गर्ने र पहुँचवाला टाठाबाठाले हैन कमजोर र गरिबलेमात्र पाउने सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । हज यात्रामा गएका अहिलेका अध्यक्ष फर्केर आउनेबित्तिकै छानबिन गरी हाफिजा बेगम र उनीजस्तै अरूको पैसा फिर्ता गराउने र कुनै पनि अनिमितता र भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यसका दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । यस्तो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न भ्रष्टहरूको दुश्चक्र पहिले अन्त्य गर्नुपर्छ अनि सबै प्रक्रिया र अभ्यासलाई बढी पारदर्शी बनाएर निर्णयकर्तालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।    
 
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १९, २०७३  २०:१४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC