काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमा स्तम्भ नेपाली भूमितिर गाडिनुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरको छ । आज (बिहीबार) बसेको न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । आदेशमा सिमा भूमि मिचिएको बारेमा सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्रमा लिखित रुपमा बुझाउन नापी विभाग तथा सरकारलाई भनिएको छ ।

नेपालका तराई तथा भारतसँग जोडिएका दशगजासम्बन्धी विवादलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । भारतीय पक्षले पर्साको छपकैयामा नेपाली सीमा मिचेर सीमा स्तम्भ गाडेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । रिटमा नयाँ सीमा स्तम्भहरु गाड्ने क्रममा भारतीय पक्षले वीरगञ्जको सिर्सिया नदी क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ । 

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल भारत सीमा टोलीका प्रमुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चले सीमा विवादमा सबै विपक्षीहरुसँग दुई साताभित्र लिखित रुपमा जवाफसमेत माग गरेको छ ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सीमा रेखा कोर्ने कार्य तत्काल नरोकेमा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा नेपाली भूमि अतिक्रमण भई गुम्ने र सीमा क्षेत्रका परिवार भूमि एवम् राष्ट्रविहिन हुने अवस्था सिर्जना भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) अनुसार आन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।