काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुलाई वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि सोही सुविधा पाउन स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तरका योजनाहरुको दौडधुप सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णयलगत्तै ती स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरका आयोजनाहरुबाट आफूहरुले पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने दबाब आइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।
चुरेक्षेत्र दोहन गरी जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने क्रसरलगायतका उद्योगहरुको मनपरी सञ्चालनलाई व्यवस्थित नगरी सरकारले सिमेन्ट उद्योग, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको र आफूहरुले पनि वनक्षेत्रमा उद्योग खोल्न पाउनुपर्ने दबाब उनीहरुबाट आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बुधबार बाह्रखरीलाई जानकारी दियो ।
वन ऐन २०४९ को दफा ६८ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने व्यववस्थाअनुसार सरकारले ती योजनाहरुलाई वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डङ्गोलले बताए ।
वन क्षेत्र नजिकै सञ्चालन भएका सिमेन्ट र जलविद्युत् आयोजनाहरुको सहज सञ्चालनका लागि भन्दै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग उद्योगीहरुबाट बारम्बार आएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
उक्त ऐनअनुसार आयोजनाहरुले वन क्षेत्रका रुख फडानी गर्न, पहुँच मार्गका लागि बाटो खन्न, कंक्रिट संरचनाहरु निर्माण गर्न, टहरा र पावर हाउस बनाउन सक्नेछन् ।
ऐनअनुसार त्यस्ता योजनाहरुले ५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरुलाई वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि अन्य स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तरका उद्योग र व्यवसायीहरुबाट पनि आफूहरुले सोही अनुसारको सुविधा राज्यबाट पाउनुपर्ने दबाब आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुले सहज रुपमा वनक्षेत्र फडानी गर्न पाउनुपर्ने, त्यहाँ प्राप्त हुने काठ, चुनढुङ्गा, खनिज पदार्थ तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरु आफूहरुले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
“राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुसँगै स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएका योजना र व्यवसायीहरुबाट पनि यस्तै दबाब आउने गरेका छन्,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतले बाह्रखरीसँग भने ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुलाई सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिनिकटका साना र क्षेत्रीय स्तरका जलविद्युत, सिमेन्ट उद्योग, चुनढुङ्गा खानी र क्रसर उद्योगहरुले पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलगायत, मन्त्री साथै मन्त्रालयका सचिवहरु भेटेर दबाब दिने गरेको ती अधिकृतको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिवम् सिमेन्ट उद्योग, रानीजमरा–गलरिया सिँचाइ आयोजना, नीलगिरी जलविद्युत आयोजना र झारखोला जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
जोखिममा वन
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि सिंहदरबारको अधिकार सम्पूर्ण स्थानीय तहमा नपुगेको र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि जनप्रधिनिधिहरु नयाँ र असक्षम भएकाले स्थानीय तहका वन क्षेत्रको दोहन बढेको छ ।
स्थानीय घरेलु, जिसस, प्रशासन, उद्योग वाणिज्यसंघबाट स्वीकृति नै नलिई जनप्रतिनिधिहरुको पहुँच र प्रभावका भरमा वनक्षेत्रको दोहन पछिल्लो समय बढेको वन मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।
स्थानीय स्तरमा दर्ता नभई सञ्चालन भएका फर्निचर उद्योगहरुको नियमनमा सरकारले कडाई नगर्दा एउटै फर्निचर उद्योगले सोही भ्याट नम्बरमा थप उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने गरेकाले वनक्षेत्रको मनपरि दोहन भएको उनले बताए ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ६ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम वनक्षेत्र रहेको छ ।
