अन्ततः सातवटै प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यले शपथ ग्रहण गरे । संघीय संविधानको कार्यान्वयन एक पाइला अघि बढेको छ । तर, जनादेशअनुसारको सरकार अझै गठन हुनसकेको छैन । कामचलाउ सरकार सत्ता लम्याउने खेलमा रमाएको देखिको छ भने अरू दुई ठूला पार्टी पार्टी एकीकरण र सत्ता साझेदारीको विषयमा अल्झिएका छने । जनादेश, जनआकांक्षा र जनसरोकार ओझेलमा परेको देखियो । यस्तो चालले कसरी स्थापना हुन्छ समृद्धि, समानता र न्याय ?

१. कामचलाउ सरकारले राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर कार्यकर्ता र आसेपासेलाई करोडौँं रुपियाँ बाँड्दा देशको पश्चिमी भेगमा रुघाखोकी, झाडापखालाजस्ता रोगले कैयौ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । स्वास्थ्य उपचारको नाममा नेता नेतृत्व र शक्तिको नजिक भएकाले राज्यको ढुकुटीबाट विदेशको महङ्गो हस्पिटलमा उपचार गराउँदा यी सामान्य जनता भने उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । उपचारको नाममा राज्य कोषको दोहन गरेर हरेक सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता र भित्रियालाईे पैसा बाँड्नु भ्रष्टाचार हो । यसलाई रोक्ने निकाय कुन हो ? जबाफदेही हुन नपरेपछि जे गरे पनि हुने हो ? सरकार, नेता, नेतृत्वलाई हेक्का रहोस्, खोक्रो नाराले मात्रै आर्थिक समृद्धि आउँदैन । थोरै भए पनि जनता र राष्ट्रप्रति इमानदारी हने चेष्टा सुरु होस् ।

२. पूर्व राष्ट्रपति र न्यायाधीशहरूको सुविधा र भत्ता बढाउँदा, प्रदेश प्रमुख, सांसद अनि पदाधिकारीलाई राज्यको वर्तमान आर्थिक हैसियतभन्दा बढी तलव, भत्ता, सुविधा र करोडौं पर्ने गाडीको व्यवस्था गरिँदा गरिब जनता भने महंगीबाट त्रस्त छन् । सामान्य व्यक्ति खानै नपाएर मर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । हाम्रो समाजमा बनिबुतो गरेर खाने, दिउँसो कमाएर बेलुका खानेको बाहुल्य छ । बाँच्नका लागि अत्यावश्यक वस्तु  दाल, चामल, तेल र तरकारीको भाउ आकासिँदो छ । मिसावट छ हरेक खानेकुरामा । विचौलियाले बजार चलाएका छने भने थोक पसलदेखि सुपर मार्केटसम्म लुटतन्त्र छ  । बजार मूल्यमा मनोमानी छ । राज्यको सफलता र असफलताको मापन यिनै कुराबाट हुन्छन् । शीतलहर र चिसोले तराई आक्रान्त छ । धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । राज्यको यो निरीहपन कहिले सम्म ? नेता, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिले जनतालाई कहिलेसम्म हेप्ने ? 

३. हाम्रो दक्षिणको सिमाना मिचिने, बेचिने र हडप्ने क्रियाकलाप दशकौंदेखिको रोगजस्तो भएको छ । सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको थियो भने २००७ सालपछि पनि कम भएन । सीमा मिच्ने र हडप्नेमात्रै हैन, सिमानाका हाम्रा जनतालाई सास्ती दिने, कुट्ने, पिट्ने र थर्काउने कार्यसमेत सामान्य भएको छ । हाम्रो छिमेकी देशका सीमा बलका सिपाही हतियारसहित हाम्रो देशभित्र प्रवेश गर्छन् । भर्खरै पनि छिमेकी देशले सीमामा अक्तिक्रमण गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो मामलामा सरकार किन वोल्दैन ? सरकार कहाँ छ ? सरकारमात्रै हैन कुनै पनि दल, यिनका नेता र नेतृत्वले बोलेको सुनिएन । किन यत्रो मौन ?    अब दुई देशबीचका असमान सन्धि खारेज गरेर समान हैसियतको आधारमा नयाँ सुरु गरेरमात्रै पुग्दैन । साँध सिमानाको स्पष्ट रेखांकन पनि हुनुपर्छ । सीमा सुरक्षामा नयाँ आयाम थालिनु पनि पर्छ । खुला सीमा बन्द गर्नुपर्छ । तारबार गरिनुपर्छ । कालापानी, सुस्ता र लिपुलेकका विवादलाई पनि टुङ्ग्याइयोस् । हाम्रै पुस्ताले यो गर्नुपर्छ । नयाँ सरकारले सीमा सुरक्षा बल गठन गरोस् । नभए सशस्त्र प्रहरीलाई नै सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिइयोस् । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका नेपाली प्रतिनिधिले सन्धिसम्झौतामात्रै हैन साँधसिमानाका विषयमा समेत कुरा उठाउन् । स्पष्ट अडान राखुन् । सबैले उत्तरदायी हुन सिक्नुपर्छ संस्था र राज्यमात्रै हैन व्यक्तिले समेत । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको एउटा पाटो जनताको सुरक्षा पनि हो । जनताले सुरक्षित महसुस गर्नुपर्यो । चार प्रहर ढुक्कले सुत्न पाउनुपर्यो । हैन भने राज्य र सरकार किन चाहियो ? 

४. स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिकहकका रूपमा हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको पनि झन्डै एक दशक भइसक्यो । तर, संविधान र कानुनमा लेखेरमात्रै नहँुदो रहेछ ? बाटो बढाउने र विकासको नाममा राजधानीको रूपरङ्ग नै फेरिएको छ । प्रदूषण, गन्ध र धुवाँधुलोले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ । भर्खरै एउटा विदेशी संस्थाको अध्ययनले के देखायो भने नेपाली हावाको गुणस्तर संसारकै सबैभन्दा खराब छ । ट्राफिक जाम त्यत्तिकै छ । दस मिनेटमा पुगिने स्थानमा दुई घन्टा लाग्छ । मुग्लीन – नारायणघाटको राजधानी छिर्ने मूलवाटोको त कुरै छोडौँ । सर्वसाधारणलाई यो भन्दा ठूलो सास्ती के हुन्छ ? राज्य र सम्बन्धित निकायको आँखा खुलोस् ।    
मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनअनुसार राज्यको दायित्व नागरिकका आवश्यकताको ‘रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल’ गर्ने हो । यो दायित्ववाट राज्यले भाग्न मिल्दैन । जनआकांक्षा र आवश्यकता पूरा गर्न राज्यले कोसिस गरिरहनुपर्छ । कासिस गरेरमात्रै पनि हुँदैन परिणाम देखिनुपर्छ । तर, हाम्रोमा सरकार र राज्य अनुदार देखिए । 

सरकार, राज्य र नेतृत्वले नयाँ सोचसहित अघि नबढेमा, विकासका नयाँ आयाम नथपिएमा अनि अलिकति राज्यले राज्य हुनुको दायित्व नलिएमा आर्थीकरूपमा पनि राष्ट्र असफल हुनेछ । केन्द्रदेखि तलसम्मका कर्मचारी र स्थानिय अधिकारीलाई तलव र भत्ता खुवाउन नै सकस हुनेछ भने संघीयता खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । गम्भीर भएर सोच्ने समय हो यो ।