काठमाडौं ।  देशको राजधानी शहर सबै कुराले सुविधा सम्पन्न होला भन्ने जो कसैले सोच्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सार्वजनिक सवारीमा आवतजावत गर्ने काठमाडौँवासीको अवस्था सकसपूर्ण छ । 

निजी व्यवसायीको भरमा करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी शहरका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा यातायात पाइँदैन । एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ । अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन् जसलाई व्यवसायी आलोपालो प्रणाली अपनाएको दावी गर्छन् । 

हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक रु २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख राजश्व बुझाउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर स्वाँरले बताए । 

एकाधिकारका कारण पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी नगुड्दा बल्लबल्ल पाइएको सवारीमा पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । परिचालक (खलाँसी) ले दुई भागको बीचमा रहेको यात्रु हिँडेर ओहोरदोहोर गर्ने स्थानमा समेत कोचाकोच दुईपट्टि फर्काएर उभ्याउँछ । कुनै सवारीमा त बीचको भागबाट एउटै यात्रु हिँड्दा पनि ठोक्किने गर्छ । 

‘सर्नु’, ‘पर जानु’, ‘दुईतिर फर्कनु’, ‘पछाडि सर्नु न’ जस्ता शब्द परिचालकले यात्रु सार्न प्रयोग गरिरहन्छन् । ‘ठाउँ छैन कहाँ सर्ने ?’, ‘गुन्द्रुक जस्तो कोच्ने’ भन्ने यात्रुलाई ‘ओर्लेर जानुस’, ‘यस्तो मानिस त ट्याक्सी चढेर जानुपर्छ नि !’ जस्ता वार्ता सार्वजनिक यातायात चढ्नेले पटक पटक सुनेको हुनुपर्छ । कार्यालय आउनेजाने समयमा माइक्रो लगायतका सवारीमा यात्रुको कन्तविजोग हेर्दा नै राजधानीको सवारीको दुर्दशा प्रष्ट हुन्छ । 

“अझ भाडाका विषयमा बाझाबाझ र झगडै हुने घटना त राजधानीमा सामान्य भइसकेका छन्, सरकारले तोकेको भाडा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन,” यस क्षेत्रको सुधारका लागि लाग्नुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापाको तीतो अनुभव छ । 

कोचिएका यात्रुका बीच वृद्धवृद्धा, अपांग र महिलाका लागि यात्रा दुःखद हुने गरेको छ । आरक्षित सिटमा समेत अरु बस्दा उठाउन मुस्किल पर्छ । भीडभाडमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार हुने गरेको छ । भीडभाडको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले महिलाका संवेदनशील अंगमा छुने, टाँसिने गरेको महिला यात्रुको गुनासो छ । 

यस्तै कारणले बेलुकी महिलाले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रत्नपार्क–थानकोट मार्गकी यात्रु रीता बस्ताकोटीको अनुभव छ । बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नेले सार्वजनिक सवारी पाउनुलाई सौभाग्य नै ठान्नुपर्छ । 

राजधानी शहरकै सार्वजनिक यातायातको यो अवस्था छ भने अन्यत्रको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशभर कतै पनि यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार टिकट दिँदैनन् । टिकट नभएपछि तोके भन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । ऐनको व्यवस्था अनुसार टिकट दिने मात्र होइन धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सेवाका नाममा व्यापार, राज्यलाई अर्बौँ घाटा 
ऐन अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको छ । 

दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले पछिल्लोपटक भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ दर्ता हुन आएमा संघसंस्था ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइएको हो । 

उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दूरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्यांकरले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन् । मासिक करोडौँको व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएको यातायात सुधार अभियानमा लागेका थापा सुनाउँछन् । 

“यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा लगे दैनिक आम्दानी देखाएर लेखा परीक्षण गरी कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता हुन चलखेल गर्छन्, यसअघि विसं २०७१ मा यसरी यातायात समिति दर्ता एवम् नवीकरण रोकिएको थियो, विसं २०७३ मा शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री भएका बेला खुला गरेपछि फेरि संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार नै दर्ता र नवीकरण भयो” – उनले थपे  । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्मा संसद्को विकास समितिको भदौ ५ पछिको निर्देशनमा यातायात समिति नयाँ दर्ता र नवीकरण रोकिएको बताउँछन् । यसपछि कम्पनीमा जाने यातायातको संख्या आठ मात्र रहेको विभागले जनाएको छ । 

ऐनमा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गर्दा पनि सफल हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउँछन् । 

“ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबरजस्त लादिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) पनि हट्छ, यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौंको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐन अनुसार तलब सुविधा पाउँछन्,” – उनले भने । 

संघसंस्था ऐन अनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यवसायीकै भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटी एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरामा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउँछन् । 

सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले सुनाए । 

२५ वर्षदेखि बढेन राजश्व 
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सक्रिय हुने विभागले विभिन्न शीर्षकका शुल्क वृद्धि गर्नेतिर ध्यान नदिँदा २५ वर्षदेखि राजश्व बढ्न सकेको छैन । 

यातायात व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने विभागले व्यवसायीकै दबाबका कारण राजश्व नबढाउँदा वार्षिक अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको हो । विसं २०४९ मा तोकिएको राजश्वमै अहिले पनि सवारी साधनको जाँच पास, मार्ग अनुमति (रुट परमिट), बिलबुक नवीकरण, नामसारी, प्रदूषण जाँच, अञ्चलीकरण (एक अञ्चलमा दर्ता भएको सवारी अर्को अञ्चलमा स्थानान्तरण गर्दा लिइने शुल्क), पटके (रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क), ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क लिने गरिएको छ । 

हाल सवारी साधनको जाँच पास गर्दा छ महिनाको रु २००, रुट परमिट चार महिनाको रु ५००, बिलबुक नवीकरण वार्षिक रु १८० देखि रु ३०० सम्म, नामसारी रु ८००, प्रदुषण जाँच निजी सवारीका लागि एक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको छ महिनाको रु ५० लिने गरिएको छ । 

अञ्चलीकरणको रु एक हजारदेखि रु तीन हजारसम्म, पटके (रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क) रु १५० देखि रु एक हजारसम्म, ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क रु ३०० र विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेबाट जरिवाना स्वरुप लिइने शुल्क रु एक हजारदेखि पाँच हजारसम्मबाट बढ्न सकेको छैन । 

विभागका महानिर्देशक भट्टराई धेरै वर्षदेखि शुल्क नबढेको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउने गृहकार्य गरिएको बताउनुहुन्छ । ट्याक्सीमा विसं २०४९ मा चढ्ने बित्तिकै मिटरले रु तीन देखाउँथ्यो । अहिले रु १४ देखाउँछ । ट्याक्सीमा २५ वर्ष अघि प्रति किलोमिटर रु सात भाडा तोकिएको थियो । अहिले प्रति किलोमिटर रु ३७ पुगिसकेको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि धेरै गुणाले वृद्धि हुँदा पनि विभिन्न शीर्षकका राजश्व भने बढेन । 

विभागले सार्वजनिक यातायात, सामान ढुवानी र मिटरमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीको समेत भाडा बढाउने उद्देश्यले भाडा समायोजन कार्यदल गठन गरेको छ । निर्देशक प्रेमकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ । 

चाडबाडको समय र मेला लाग्ने स्थलमा व्यवसायीले मनपरी भाडा लिने गर्छन् । विभागले यातायात निरीक्षकको व्यवस्था नगरेकाले यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । यो मौकामा सवारी तोकिएको रुटमा नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ । 

गत साउन २३ गते बसेको व्यवस्थापिका–संसद् विकास समिति बैठकले सार्वजनिक यातायातको स्पष्ट खाका पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन दियो । 

हाल विभागमा २१ लाख ८९ हजार मोटरसाइकल, ४६ हजार ३४६ बस, मिनी बस र मिनी ट्रक गरेर २३ हजार ६२२, साना कार, जीप र भ्यान दुई लाख १३ हजार ३३०, क्रेन, डोजर, एक्साभेटर, ट्रक गरी ७८ हजार २५७ दर्ता भएका छन् । 

सार्वजनिक सवारी यात्रुको बढी चाप हुने समयमा रिजर्भमा जाँदा समेत आवतजावतमा समस्या पर्ने गरेको छ । केही वर्ष अघि राजधानीमा रात्रिकालीन सवारीको व्यवस्था गरिए पनि हाल सञ्चालन नहुँदा दोहोरो मारमा यात्रु छन् । रासस