काठमाडौं । बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा वितरणको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । सरोकार समितिले सरकारले अघिल्लो वर्ष नै छुट्याएको बजेट समयमा नै वितरण गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो । ध्यानाकर्षण गराउन बिहीबार बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारीलागयत धादिङतर्फका प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदैछन् ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले सरकारले यस वर्ष पनि दुबै जिल्लाका साविकका ६ गाविसको लागि १० अर्व बजेट छुट्याइसक्दा धादिङतर्फका गाविसहरुमा वितरण नसकेको भन्दै आफूहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन लागेको बताए । अध्यक्ष ढकालले बाह्रखरीसँग भने, "धादिङका सिडिओले अघिल्लो वर्षकै बजेट वितरण गर्न मान्नुभएको छैन । के कारणले मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो, त्यस विषयमा बुझ्न हामी जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङमा जाँदैछौं ।"
सरकारले गोरखा र धादिङको साविकका ३/३ वटा गाविसको लागि अघिल्लो वर्ष ५ अर्व छुट्याएको थियो । जसमा गोरखातर्फका गाविसहरुमा भने मुआब्जा वितरण भइसक्यो भने धादिङतर्फका गाविसहरुमा हुन सकेको छैन । 
बूढीगण्डकी प्रभावित सुनिल इटनीले मुआब्जा वितरणको लागि धादिङका सिडिओ र आयोजना समितिका अध्यक्षबीचको विवाद रहेको  बताए । प्रभावित इटनीले भने, "धादिङतर्फ अघिल्लो वर्षको मुआब्जा वितरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण सिडिओ र आयोजना समितिका अध्यक्षबीचको विवाद हो । धादिङका सिडिओले मुआब्जा वितरण गर्न मानिराख्नु भएको छैन ।" 
त्यस्तैगरी प्रभावित दिनेशकुमार ढकालले मुआब्वा वितरणको लागि धादिङका सांसद्हरुले कुनै भूमिका नखेलेको गुनासो गरे । "मुआब्जा वितरणको लागि धादिङका नेताहरुलाई खेम लोहनी, दिलमान पाख्रिनलगायत सबै पार्टीका नेताहरुलाई भन्यौं उहाँहरुले सुनेको नसुनै गर्नुभयो, "ढकालले भने, "गोरखाका भन्दा धादिङका नेतादेखि जनतानै सक्रिय रुपमा नलाग्दा मुआब्जा वितरणले गति लिन नसकेको हो । भोलि धादिङका सिडिओलाई भेट्न जाँदैछौं केही नयाँ निकास निस्कन्छ कि ।"
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाको साविकका २७ गाविसका ३५ सय ६० घरपरिवार प्रभावित छन् । आयोजनाले गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बजारमा मुआब्जा निर्धारणसम्म गर्न सकेको छैन । आयोजनाले समयमा नै मुआब्जा वितरण र पूर्नवासको व्यवस्था नगर्दा २ वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बसोबास गर्दै आउनुपरेको प्रभावितको गुनासो छ ।