काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुले विपद् व्यवस्थापनको कामलाई अब संघीयता केन्द्रित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । केन्द्रीय स्तरबाट बन्नुपर्ने नीति नियम तथा ऐनहरु समयानुरुप परिमार्जन हुँदै आइरहेको सन्दर्भमा अब स्थानीय तहलाई धेरै कुराको जिम्मेवारी दिएर जानुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।
राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको भूकम्पीय प्रकोप व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्ने विज्ञहरुले नीति नियमको अभाव नरहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह नै जोडतोडका साथ लाग्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
गोष्ठीको उद्घाटनमा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंका अधिकाँश घरहरु मापदण्डअनुसार नभएकोले जोखिम बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले काठमाडौंको पुनर्निर्माण पुरानै शैलीमा सम्भव नभएको भन्दै नयाँ अवधारणा अनुसार काम गर्न नसके सहरलाई सहरको रुपमा देख्न नसकिने बताए ।
उनले काठमाडौंमा भूकम्पमा भत्केका भन्दा बढी घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुलीले भूकम्पीय सचेतना, पूर्वतयारी र विपद् प्रतिकार्य क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै अहिले गठित स्थानीय तहले यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने बताए ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव कृष्ण बहादुर राउतले विपद्पछि गरिने लगानी भन्दा पूर्वतयारीका लागि गरिने लागत कम हुने भएकाले स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मणिराम गेलालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि नीति नियमको अभाव नरहेको भन्दै कार्यान्वयनको खाँचो औल्याए ।
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. आमोद मणि दीक्षितले देश अब संघीयतामा गइसकेकाले अब भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सबै काम संघीयता केन्द्रित भएर गर्नुपर्ने बताए ।