काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि दुई आयोग गठन भए पनि आवश्यक ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । मिडिया एक्सन नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको शान्ति प्रक्रियामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयक गोष्ठीमा रेग्मीले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार पीडितलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
“द्वन्द्वपछि मुुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो र संविधान जारी भयो भनेर शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको सम्झन मिल्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा मानवताविरुद्वको अपराध गर्नेलाई सजाय दिने, मेलमिलाप गर्न मिल्ने मेलमिलाप गर्ने काम बाँकी छ,” उनले भने ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहकार्य गर्न नमानेको अवस्था औंल्याउँदै जतिसक्दो छिटो ऐन संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले शान्ति सम्झौता भएको धेरै समयपछि आयोग गठन गरे पनि संक्रमणकालिन शान्ति प्रक्रियाका रुपमा आयोग नहरेको गुनासो गरे । आयोगले पीडितको हकमा कति काम गरेको छ, कति काम गर्नुपर्ने हो, सरकारले यसमा कति सहयोग गरेको छ भन्नेबारेमा सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
तस्बिर : रासस
