काठमाडौं । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण समिति र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बीच विवाद हुँदा आयोजना प्रभावित मर्कामा परेका छन् ।
त्यसले गर्दा कतिपय प्रभावितले अहिलेसम्म पनि मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि यसवर्ष १० अर्ब छुट्याइसकिएको छ भने अघिल्लै वर्षकै बजेट पनि केही प्रभावितले अझै पाउन सकेका छैनन् ।

गोरखा र धादिङको साविकको ३÷३ वटा गाविसलाई ५ अर्ब मुआब्जा छुट्याइएको थियो । जसमा गोरखातर्फका ३ वटा गाविसलाई २ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण भएपनि धादिङतर्फका गाविसहरु खरी, मैदी र सलाङमा वितरण हुन नसकेको प्रभावितहरुले बताएका छन् ।

धादिङतर्फका गाविसहरुमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै भएको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष कृष्ण कार्कीले आरोप लगाएका छन् ।

तर प्रजिअ रामप्रसाद भण्डारीले भने जिल्ला प्रशासनले मुआब्जा निर्धारण मात्र गर्ने भन्दै आयोजनाले नै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रजिअ भण्डारीले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यलयले मुआब्जा मात्र निर्धारण गर्ने हो, वितरण गर्ने होइन । मुआब्जा वितरण गर्ने काम आयोजनाकै हो । कानुनमा सिडिओले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भनेर लेखेको छैन ।”

उनले अघिल्लो वर्ष धादिङतर्फका ३ वटा गाविसका प्रभावितबाट १०८ वटा फाइल आएको बताउँदै त्यसको लागि ३३ करोड रुकम अपुग हुने भएकाले मुआब्जा वितरण गर्न नसकेको बताए । 
तर, आयोजना समितका संयोजक कार्कीले आफूहरुले ४० करोड धादिङको जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पठाएको बताउँछन् ।

कार्कीले प्रजिअले नै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै अगाडि थपे, “पहिले प्रजिअमार्फत नै काम भएको हो तर अहिले उहाँको बुझाइमा केही भिन्नता देखिएको छ । प्रजिअले हामीले होइन, आयोजनाले नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभएको छ ।”

उनले मुआब्जा वितरणको लागि आयोजना बाधक नभएको पनि बताए । 

“मुआब्जा वितरणको लागि आयोजना बाधक भएको भए गोरखाका ३ वटा  गाविसमा पनि मुआब्जा विरतरण हुँदैन्थ्यो होला नि ? त्यसैले मुआब्जा वितरणको लागि हामी बाधक होइनौं,” कार्कीले अगाडि भने ।

धादिङका जनता सक्रिय नहुँदा मुआब्जा पाउन ढिलाई

आयोजनाले अघिल्लो वर्ष दुबै जिल्ला साविक गाविसका ३/३ वटा गाविसलाई २ अर्ब ५० करोड छुट्याएपनि धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितले पाउन सकेनन् ।

धादिङतर्फका बूढीगण्डकी प्रभावित सक्रिय रुपमा लागि नपर्दा मुआब्जा पाउन नसकेको मैदी धादिङका महेन्द्रप्रताप शाहले बताए । उनले धादिङका सांसददेखि जनता निष्क्रिय हुँदा मुआब्जा पाउन नसकेको बताएका हुन् । 

आयोजना प्रभावित शाहले भने,“धादिङका नेताहरु बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने काममा सक्रिय भएर लागेका छैनन् । खेम लोहनी, राजेन्द्र पाण्डेलाई पटक–पटक भने केही सुनेको होइन् । जहिले पाइन्छ–पाइन्छ मात्र भन्नुहुन्छ ।’’

मुआब्जा वितरण कहिले ?

आयोजना र प्रजिअको आरोप प्रत्यारोपले रोकिएको मुआब्जा वितरण अब दुवै जिल्लाका प्रजिअ, सांसद, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव र सरोकार समितका पदाधीकारीबीचको बैठकपछि मात्र मुआब्जा वितरणले गति लिने भएको छ ।

बूढीगण्डकी सरोकार समितिका सदस्य मनोहर ढकालले केही दिनमा नै बैठक राख्ने तयारी गरेको बताए ।  
“अब आयोजनाका निर्माणका सबै निकायलाई नराखी भएन,” ढकालले भने, “जनताले धेरै दुःख कष्ट पाए । हामीले दुबै जिल्लाका प्रजिअ, सांसद, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिवलाई राखेर बैठक गर्ने तयारी गरेका छौं, त्यसपछि मात्र मुआब्जा वितरणको काम अगाडि बढ्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।”

बूढीगण्डकीको काम कहाँ पुग्यो ?

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया र पूनर्वास, पूनस्र्थापनाको लागि ठाउँको सर्वेमात्र भएको छ ।

वरिष्ठ वातावरण तथा पूनर्वास विज्ञ डा. सरोज अधिकारीले पूनर्वासको लागि ४४ ठाउँहरुमा सर्वे गरेको बताए । उनले पूनर्वासको लागि ४४ ठाउँहरुमा सर्वे गरेपनि करिब १० ठाउँमा आयोजना प्रभावितलाई राख्दा राम्रो हुने बताए । 
डा. अधिकारीले बाँध र पावर हाउस निर्माणको लागि सबैभन्दा पहिले सिउरीनेटारका प्रभावितलाई पूनस्र्थापना गर्ने बताए ।  

प्रभावित सर्वोच्च जाने चेतावनी 

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका २७ गाविसका २५ सय घरपरिवार प्रभावित छन् । सरकारले गोरखाको आरुघाट, आर्खत र धादिङको खहरे बजारमा मुआब्जासम्म निर्धारण गर्न सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारण भएका ठाउँहरुमा मुआब्जा वितरण नहुँदा आफूहरु घरको न घाटको भएको प्रभावितको भनाइ छ । समयमा नै मुआब्जा वितरण नगरे आयोजनाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रभावितको चेतावनी छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बूढीगण्डकी नबनेमा नेपालका कुनै पनि आयोजना नबन्ने बताए । “यदी बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनेन भने नेपालका कुनै पनि ठूला जलविद्युत आयोजना बन्दैनन्,” ढकालले भने ।

उनले समयमा नै आयोजनाले मुआब्जा वितरण नगरेमा सरोकार समिति सर्वोच्च जाने चेतावनी दिए ।

धादिङ÷गोरखा बूढीगण्डकी समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले सरकारले मुआब्जा वितरण गर्न नसके जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने बताए ।