ठूला राजनीतिक दलभित्रै मन्त्रीको भाग नपुगेर नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न धौ धौ परेका बेला ससाना दलका नेताहरू पनि मन्त्री पदका दौडधुप गर्न थालेका छन् । मन्त्री हुनैका लागि हतारहतार केपी ओली मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्नेहरूलाई लाग्दो हो उनीहरूकै कारणले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका हुन् र मन्त्री हुन पाउनु उनीहरूको अधिकारै हो । यसअघिको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नै आधा दर्जन बनाइएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्रबाट संसद्मा बल्लतल्ल स्थान भेट्टाएका थुप्रैलाई मन्त्री बनाएर खुसी बनाउन खोजिएको थियो । यसपटक भने दसैं आउने बेलासम्म पनि मन्त्री हुने संकेत नदेखिएपछि उनीहरू छटपटाएको हुनुपर्छ । 

 

व्यवहारका नाममा सैद्धान्तिक निष्ठालाई तिलाञ्जली दिएपछि राजनीति सबैका लागि पैसा र पद आर्जन गर्ने सजिलो बाटो बन्नु अस्वाभाविक पनि होइन । पदविना प्रभाव नहुने र पैसा पनि हात नपर्ने ठानेर नै यसरी सबै जना मन्त्री बन्न हुरुक्क भएको हुनुपर्छ । तर, यसरी मन्त्री बन्न चाहने जतिलाई मन्त्री बनाउनुको औचित्य भने सिद्ध हुँदैन । नेपालको संविधान, २०७२मा मन्त्रीको संख्या किटानै गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएकाले संशोधन नहुँदासम्म त्यसलाई पालना नगर्नु अराजकता हो । अहिले नै मन्त्रीको संख्या संविधानले तोकेको भन्दा बढी भइसकेको छ । यसैले अब मन्त्रीको संख्या थप गर्नुभन्दा अहिलेकै मन्त्रीहरूलाई बाँकी रहेका मन्त्रालयको कार्यभार थप गरेर चुस्त र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।   

 

साना दलका नेताको मन्त्री हुने रहर पुर्‍याउनमात्र हैन ठूला दलभित्रका गुटको सन्तुलन र कृपापात्रको चित्त बुझाउन मन्त्रीको संख्या थप गर्ने कार्य पनि राष्ट्रको हितमा हुनेछैन । सत्ताका प्रमुख साझेदारहरू गठबन्धनमा रहुन्जेल सरकार बहुमतमा हुने र साना दलहरूको समर्थनको कुनै अर्थ नहुने ओली सरकार गिरेकै घटनाले स्पष्ट पारेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले साथ छाड्नेबित्तिकै सरकार ढल्यो । आधा दर्जन उप प्रधानमन्त्री बनाए पनि सरकार त थामिएन । साना दलको घुर्की र धम्कीका सामु झुकेर सम्झौता गर्नु अर्थहीन रहेछ । तुष्टीकरणको अभ्यासले राष्ट्रको ढुकुटीमा क्षतिमात्रै भयो । पदको राजनीतिलाई प्रोत्साहित नगर्ने हो भने केही वर्षभित्र निष्ठाको राजनीति पुनः सुरु हुनेछ । राजनीतिमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै पदमा आँखा लगाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यसपछि बिस्तारै राजनीतिक दलका नाममा नाङ्ले पसल थाप्ने चलन पनि बन्द हुनेछ । अतः प्रधानमन्त्री दाहालले पदलोलुप र गैरजिम्मेवार ठहरिने गरी मन्त्री हुनैका लागि पार्टीको पसल थाप्ने साना दलका नेतालाई खुसी पार्न मन्त्रीको संख्यामा अनावश्यक वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राखिएको छ । कुर्सीमा लागेका आँखा जति टट्टाए पनि अनावश्यक मन्त्री बनाउनु राष्ट्रको ढुकुटी लुटाउनु नै हो ।