काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण थालेको रानीपोखरीको व्यापक आलोचना भएको छ । 

महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको ‘एकलौटी निर्णयमा’ रानीपोखरीको पोखरीस्थलमा उठाइएको कंक्रिटवालको विषयमा पछिल्लो समय विवाद चर्किंदै आएको छ । 

कंक्रिट प्रयोग गरिएपछि उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले नगरवासीको ‘माग बमोजिम’ रानीपोखरी पुनर्निर्माण परिसरमा तालाबन्दी गरेपछि मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीबीच पनि आन्तरिक कलह बढेको महानगरपालिकाका  केही कर्मचारीको भनाइ छ । 

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा मेयर र उपमेयरको धारणा साथै गत मङ्सिर १३ गते पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘रानीपोखरी पुनर्निर्माण अध्ययन विशेषज्ञ समिति’का निर्णयहरु सुन्न बुधबार काठमाडौंस्थित सभागृहमा ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ कार्यक्रम आयोजना गरियो ।

तर उक्त कार्यक्रममा मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गी दुवै अनुपस्थित भएपछि स्थानीय र सरोकारवालाहरुले रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे थप आपत्ति जनाए । 

“रानीपोखरी पुनर्निर्माणका विषयमा गरिएको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा मेयर, उपमेयर नै उपस्थित नभए हामीले हाम्रा गुनासा कसलाई सुनाउने ?” असनका स्थायी बासिन्दा हरिसिद्ध तुलाधरले आक्रोस पोखे, “नागरिक सुनुवाइ भनेर जनतालाई किन झुक्याएको ?”

रानीपोखरीसँग यहाँका जनताको जीवन जोडिएकाले यसको पुनर्निर्माणको स्वरुप र शैलीले रानीपोखरीको पुरानो परिचय र सहरको जैविक विविधतामा असर नपु¥याउने गरी पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । 

संविधानअनुसार स्थानीय सरकारसमेत रहेको महानगर यहाँका जनताको संरक्षक हुनुपर्नेमा रानीपोखरी प्रवेशमा सःशुल्क टिकट तोकी जनताको ढाड सेक्न अघि सरेको आरोप स्थानीयले लगाए । 

“रानीपोखरीको संरक्षक गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले यहाँभित्र हजारौं सर्वसाधारणलाई सःशुल्क प्रवेश गराएर यसलाई दुहुनो गाई बनाउने चेष्टा गरिरहेको छ,” स्थानीय महेशमान सिंहले भने, “जे मा पनि आम्दानीको स्रोत खोज्नलाई के  महानगरपालिका व्यापारिक संगठन हो ?”

आर्थिक भारको जिम्मा कसले लिने ?

स्थानीयको निरन्तरको दबाबपछि काठमाडौं महानगरपालिका आफुले उठाएको कंक्रिटको ‘वाल’ हटाउने निर्णयमा पुगेको छ ।  करिब ३ महिना लगाएर उठाइएको यो पर्खाल भत्काउने तयारी भएको महानगर स्रोतले जानकारी दियो ।

“महानगरले जनताको स्रोतबाट आम्दानी गर्ने भएकाले खर्च गर्दा पनि जनताको अपेक्षा र चाहना विपरित गर्न पाइँदैन,” वसतपुरका स्थानीय तथा सम्पदा बचाउ अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले प्रश्न गरे, “रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्दा लागेको खर्च पनि हाम्रै हो र अब त्यो वाल भत्काउँदा पनि हाम्रै स्रोत खर्च हुने हो । यसरी दोहोरो खर्च हुनेगरी किन रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न खोजेको ?” 

काठमाडौं महानगरपालिका सम्पदा बचाउनमा भन्दा मास्न अघि सरेको भन्दै सम्पदा बचाउ अभियन्ताहरुले राष्ट्रको पहिचान बोकेका सम्पदाहरुको मौलिकता परिवर्तन गर्न सल्बलाएका कुनै पनि संस्था र निकायविरुद्ध कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए ।

“भूकम्पले रानीपोखरीमा आंशिक क्षति पु¥याएको थियो तर व्यापारिक प्रयोजन गर्नका लागि अहिले यसको स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने खेल भइरहेको छ,” स्थानीय तथा सम्पदाप्रेमी मोनालिसा महर्जनले भनिन्, “९० सालभन्दा अघि बनेका सम्पदाहरुमा जथाभावी खनजोत गर्न पाइँदैन, यसविरुद्ध हामी महानगरलाई कारबाही गर्न सक्छौं ।” 

कहिले सम्पन्न होला रानीपोखरी ?

निर्माण कम्पनी, ठेक्का सम्झौता, ठेक्का रकमलगायत रानीपोखरीका बारेमा आवश्यक जानकारी महानगरपालिकाले ‘गोप्य’ राखेको छ ।

विभिन्न प्राविधिक साथै स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण कम्पनीले निरन्तर रुपमा काम गर्न नपाएकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने मिति यकिन गर्न समस्या भएको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ ।

“विभिन्न प्राविधिक समस्या साथै स्थानीयहरुको अवरोधका कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो,” महानगरका एक अधिकृत भन्छन्, “स्थानीयले भाँजो हाल्ने गरेका कारण रानीपोखरीलगायत महानगरपालिकाले सुरु गरेका अधिकांश योजना अलपत्र छन् ।”