धनगढी । सडक क्षेत्रभित्र बनाइएका घरलगायतका संरचना भत्काउने विषयमा उत्पन्न विवादपछि धनगढी क्षेत्रमा निर्माणधीन ‘छ लेन’ सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । 

विवादकाबीच तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर बनाइएका संरचना मुआब्जाविना हटाउन नपाइने मागसहित ट्राफिक चौराहाका घना जोशीलगायत १३ जना घर धनीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि सो क्षेत्रको सडक निर्माणको काम रोकिएको मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडक आयोजनाका प्रमुख मनिषकुमार साहले बताए ।  

सडक ऐन २०३१ ले सडकको चौडाइ (सीमा) ८२ फिट (२५ मिटर) तोकेको भए पनि तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाले ७५ फिटमा घरको नक्सा पास गरिदिएकाले अहिले आएर सडक निर्माणमा समस्या भएको साहले बताए ।  

“अदालतको अन्तिम फैसलापछि काम सञ्चालन हुन्छ”, साहले भने, “अदालतले गर्ने फैसला सबैका लागि मान्य हुन्छ ।” ट्राफिक चौराहादेखि बोराडाँडीसम्मको करिब दुई किलोमिटर लामो सडकको भागमा संरचना भत्काउन नपाएर काम रोकिए पनि बाँकी क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य सञ्चालन रहेको छ । 

धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहनापुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बजारसम्मको यो १४ किमी लामो सडकमध्ये बजार क्षेत्रको १० किमी लामो भागमा ‘छ लेन’ र ग्रामीण क्षेत्रको चार किमी लामो भागमा ‘चार लेन’ सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

कूल लागत रु एक अर्ब ५० करोडको यो सडक निर्माणका लागि चालु वर्षमा रु ५० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । छ लेन सडक निर्माणका लागि ट्राफिक चौराहादेखि बोराडाँडीसम्मको दुई किमी सडक आसपासका करिब १५० घर संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । 

धनगढी क्षेत्रमा सडक सञ्जालको विकासका लागि पहिलो पटक ठूलो बजेट रकमसहित छ लेन सडक निर्माण आयोजनाले काम थालेपछि खुशी भएका नगरवासी सडक निर्माणमा भइरहेको बाधा अवरोधले निराश भएका छन् । रासस