माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत अदालतको आदेशामुताविक संविधान सभाको म्याद समाप्त भयो । देश जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा पुग्यो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने अवस्था आयो । प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेले भट्टराई सरकारले गराउने निर्वाचन आफूहरूले बहिष्कार गर्ने भन्न थाले । त्यस्तै, अन्य दलले गराएको निर्वाचनमा माओवादी पनि सहभागी हुने प्रश्नै रहेन । त्यसैले दलहरूबीचको पारस्परिक अविश्वासले राजनीतिक शून्यको अवस्था उत्पन्न भयो । नागरिक समाजका अगुवाहरू भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्दैन त्यसैले निष्पक्ष व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुपर्ने भन्न थाले । निष्पक्ष व्यक्ति सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने यथार्थ भने नागरिक अभियन्ताले बिर्सिए । त्यसैबीचमा माओवादीले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । संसारभर प्रधान न्यायाधीशलाई निष्पक्ष मानिन्छ र न्यायमूर्तिको नेतृत्वमा धेरै देशमा निर्वाचन भएको उदाहरण पनि थिए । त्यसपछि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि प्रधान न्यायाधीशले प्रमुख कार्यकारी बन्न मिल्दैन भन्न थाले । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पनि निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्ने अनि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन हुँदैन भनेपछि नागरिक समाजको भूमिका सन्देहास्पद देखियो । अन्त्यमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रमुख कार्यकारी बने र नागरिक समाजको साख खस्कियो । 

 

अब अर्को परिदृश्य हेरौँ । खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा अधिकांश संवैधानिक निकाय नेतृत्व विहीन थिए । संसद् नभएको तत्कालीन अवस्थाको अपूर्ण संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनवाइको कानुनी व्यवस्थाका कारण संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न संभव थिएन । भिन्न नियुक्तिका खातिर संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा परिषद्को बनोट नै परिवर्तन गरियो । अनि संसदीय सुनवाइको व्यवस्था हटाइयो । त्यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराजले चाहेका कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी बन्न सक्ने भए । यसरी धेरै माथापच्चीपछि दलीय सहमति मार्फत् संविधान संशोधन गरिँदा नागरिक समाजले कुनै चासो देखाएन । व्यक्ति विशेषले चाहँदा कुनै पनि व्यक्तिले संवैधानिक दायित्व पाउन सक्ने भएपछि विवादास्पद व्यक्तिको आगमन संभाव्य रहेको आकलन गर्न नागरिक समाज चुक्यो । तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै निर्वाचन आयोगका लागि मात्र लागु हुने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशविना नै संवैधानिक परिषद्को बनोट परिवर्तन गरिँदा नागरिक समाजले चासो दिनुपर्ने थियो । संसदीय सुनवाइको प्रावधानलाई निलम्वन गरिएका बखत लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा आगामी संसद्को अधिकार कटौती हुने मुलमुद्दालाई पन्छाएर व्यक्तिको विगत खोतल्दै पछि लाग्नु नागरिक समाजको अक्षम्य गल्ती थियो । सीमित व्यक्तिको समझदारीमा नियुक्त हुने व्यक्तिभन्दा जननिर्वाचित संसदीय सुनवाइबाट छानिने व्यक्ति योग्य हुने वास्तविकता आकलन गर्न नसक्नुले नागरिक अगुवाको क्षमतामा प्रश्न चिन्ह लयायो । नागरिक समाजले व्यक्ति रोज्नुभन्दा नीति सुधार्न ध्यान दिनुपर्ने थियो । पद्धतिको पछि लाग्नेभन्दा व्यक्तिको खोइरो खन्न तल्लीन भएपछि नागरिक समाज स्खलित भयो । कार्की प्रमुख आयुक्त बने ।

 

नागरिक समाजको सशक्तीकरणविना देशको राजनीतिलाई सही बाटामा हिँडाउन सकिन्न । नागरिक अगुवा निष्कलंक नभईकन सामाजिक आन्दोलनले आकार लिन सक्दैन । अन्यथा, नागरिक आन्दोलनका एक जना अगुवाले विदेशी दूतावासबाट रकम लिएको तथ्य बाहिर आएपछि बालुवाटार घेराउ आन्दोलन तुहुने थिएन । तसर्थ, नागरिक समाजको नेतृत्वकर्ता बेदाग हुनै पर्छ । 

 

एमालेका एक प्रभावशाली नेताको भनाइअनुसार डा. केसीको आन्दोलनले एमाले पार्टीको अगुवाइमा खुल्न लागेको मेडिकल कलेजमा पूर्णविराम लाग्ने भएपछि पार्टीले एउटा समूह नै गठन गरी डा. केसीको विगत खोतलेर उनले गरेका कुनै पनि गल्ती पहिल्याउन निर्देशन दिएको थियो । चिकित्सक केसीले कुनै पनि गैरकानुनी काम गरेको पहिल्याउन सके त्यसै आरोपमा उनको चरित्र हत्या गर्न सकिने एमालेको ध्याउन्न थियो । तर, धेरै प्रयास गर्दा पनि उक्त टोलीले डा. केसीको विरुद्धमा कुनै पनि प्रमाण जुटाउन नसकेपछि एमाले मेडिकल कलेजको मिसनबाट पछि हट्यो । त्यस्तै कार्कीले पनि आफूलाई महाअभियोग लगाउन लागी परेका डा. केसीलाई फसाउने प्रयास गरेकै हुन् । तर प्रमाणको अभाव अनि जनमतको उर्लदो लहरले उनलाई रोक्यो । फरकफरक पक्षले अनुसन्धान गर्दा पनि बेदाग ठहर भएका डा. केसी नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न उपयुक्त हुने भएकाले उनकै अगुवाइमा नागरिक समाजको मूल प्रवाहको संयोजन आवश्क देखिएको छ ।  

 

प्रजातन्त्रमा एउटा  दलले गरेको गल्तीलाई पर्दाफास गर्ने काम अरू पार्टीको हो । तर, राजनीतिक माफियाको खेलमा एउटा दलले गरेको गल्तीको संरक्षणमा अर्को पार्टी लागेको देखियो । उदाहरणका लागि सुडान घोटाला प्रकरण नै पर्याप्त देखिन्छ । त्यसैले पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्न असफल भएको वर्तमान अवस्थामा सशक्त नागरिक समाजको आवस्यकता देखिएको हो । 

 

देश बिग्रियो भनी चिन्ता गर्ने तर सुधार्न आफ्नो न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत निरीहता प्रकट गर्ने नेपालीकै कारण देश बिग्रिएकोहो । जनताको नजरमा सन्देहास्पद लोकमान सिंह कार्की नेताको नजरमा किन अब्बल देखिए? प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिविम्ब नेता हुनुपर्ने हो । तर, जनादेशको अवज्ञा गर्दै नेताहरू आआफ्नो सुरले हिँड्ने हो भने उनीहरूलाई पाठ सिकाउन नागरिक समाज तयार हुनुपर्छ । 

 

प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई अपदस्थ गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसी केही दिनपछि पुनः सत्याग्रहमा बस्ने पक्कापक्कीजस्तै देखिएको छ । भारतमा सबै पार्टी तथा सांसदको विरोध हुँदाहुँदै पनि  एक जना अन्ना हजारेको प्रतिबद्धताका कारण लोकपाल विधेयक पारित गर्नु परेको धेरै भएको छैन । सेतो पानामा लेखिएको डा. केसीको बिगतले उनी नेपालको हजारेभन्दा पनि उपल्लो स्रेणीमा पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, उनको सत्याग्रहले सफलता हासिल गर्ने र कार्की अपदस्थ हुने विषयामा शंका गर्नु नपर्ला । डा. केसीको सत्याग्रह कार्कीलाई हटाउनेमात्र हो भन्ने एक थरीकको धारणा देखियो । तर, यथार्थमा यो सत्याग्रह व्यक्तिविरुद्ध नभएर प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि हो । जनइच्छाविपरीत आफू खुसी गर्ने नेताका विरुद्धको संघर्ष हो । यसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने भएकाले डा. केसीको सत्याग्रहको समर्थनमा आआफ्नो स्थानबाट क्रियाशीलता देखाउनु जरुरी छ । राजनीतिक शुद्धीकरण चाहने हो भने त्यसका लागि हुने सत्याग्रहमा सहभागी हुनै पर्छ ।