site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
 
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सायद सबैभन्दा ठूलो 'कमाउ धन्दा' बनेको छ । यसैले त जनआन्दोलनपछि सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरू मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा मुछिन पुगेका होलान् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको महिना दिन पनि नपुग्दै मेडिकल कलेजकै विवादमा मुछिन पुगे । झापाको एउटा अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिलाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई अह्राएको समाचार प्रकाशित भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन प्रयत्नरत रहेका पनि समाचारमा उल्लेख भएको छ ।  चिकित्सा शास्त्रमा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेका चिकित्सा शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले पटक पटक चिकित्सा शिक्षा नीतिअनुसार ऐन निर्माण नहुँदासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र जारी गरिएका मनसाय पत्र पनि नवीकरण नगर्ने सम्झौता गरेको छ । सरकारी प्रतिबद्धतालाई पत्याएर डा. केसीले आठ पटकसम्म अनशन स्थगित गरेका छन् । 
 
यही क्रममा सरकारबाट शिक्षाविद् प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले चिकित्सा शास्त्र शिक्षाका सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीतिका बारेमा सुझाव पनि दिइसकेको छ र सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेको छ । यसैले अहिले कानुनै नबनाई हतारमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु डा. केसीसँग राज्यले गरेका सबै सम्झौता र प्रतिबद्धताको उल्लंघन हुनेछ । र, लोकतन्त्रमा सरकारले यस्तो व्यवहार गर्नु अनैतिक र अराजनीतिक हुन्छ । पूर्वाधार पूरा भएको अस्पतालमा कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएमा काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न डा. केसीसँगको सम्झौताले बाधा पार्दैन । 
 
प्रधानमन्त्री दाहाल झापाका माओवादी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका त्यस अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाइछाड्न चाहन्छन् भने उनले कानुन बनाउने कार्यमा बढी ध्यान दिए उचित हुनेछ । जस्केलाबाट सम्बन्धन दिँदा जनताले प्रश्न र शंका गर्ने बाटो सधैँ नै रहिरहनेछ भने कानुनअनुसार पारदर्शिता अपनाएर सम्बन्धन दिएमा प्रधानमन्त्री दाहालको नियतमा शंका गर्नुपर्ने कारण पनि रहने छैन । डा. केसी र उनका समर्थकहरूसँग अनावश्यक विवादमा अल्झिनु पनि पर्नेछैन । साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा सशस्त्र विद्रोहको धङधङी र सत्ता कब्जा गर्ने रहर बाँकी नै छ भन्नेहरूले पनि मौका पाउनेछैनन् । मेडिकल कलेजको विषय जनताको जीवनसँग जोडिएको हुनाले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र सम्बन्ध दिन चाहने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिनु उचित हुनेछ । मेडिकल कलेजको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई बोलाएर बैंकले रोकेको स्रोत नखुलेको पैसा फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशनजस्तो सर्वसाधारणले खासै चासो नराख्ने मामिला होइन । कानुन नबनाउँदै माथेमा कार्यदलको सिफारिस र डा. केसीसँगको सम्झौताविपरीत कुनै एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने हो भने काठमाडौंमा रोकिएका अरू कलेजलाई सम्बन्धन नदिने नैतिक आधार हुनेछैन । त्यसले झन् ठूलो विवाद निम्त्याउन सक्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि लगाउनुपर्ने समय प्रधानमन्त्री दाहालले अरू सानातिना विवाद निम्त्याएर खेर फाल्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । नत्र जनताले सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्नेछन् - मेडिकल कलेजमा के छ ? किन नेताहरू यसरी विधि र निषेधका सबै बन्धन चुँडाएर पनि मेडिकल कलेज खोल्न खुलाउन मरिहत्ते गर्छन् ?      
 
 
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १३, २०७३  २०:५०
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC