मुलुक कमिसनको चक्करमा कति फसिसकेको छ भन्ने थाहा पाउन प्रहरीले पाउनुपर्ने कमिसन पनि अदालतका कर्मचारीले जालझेल गरेर हात पार्न खोजेको समाचार नै पर्याप्त हुन्छ । सजाय तोकिएका फरार अपराधीलाई पक्रेर सजाय दिलाउन र जरिवाना उठाउन कर्मचारीलाई प्रोत्साहन होस् भनेर पक्रन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई उठ्नुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत कमिसन दिने प्रावधान राखिएको हो । सामान्यतः सुराकीका आधारमा प्रहरीले त्यस्ता अपराधी पक्रने गर्छ । तर, प्रहरीले पक्रेको अपराधीका नाममा निकासा हुने कमिसनमा आँखा गाडेर अदालतका कर्मचारीले आफ्नो नाम थप गर्दा रहेछन् । पक्कै पनि यो गलत र अमर्यादित कार्य हो । न्यायालयको मर्यादा यस्तो व्यवहारबाट कायम रहँदैन । यसैले यो स्वीकार्य र सह्य हुनु हुँदैन ।

 

यथार्थमा अदालतका कर्मचारीमा देखिएको यस्तो प्रवृत्ति नेपालको कर्मचारीतन्त्रको विशेषता नै बनिसकेको छ । बहुसंख्यक कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब पाक्ने र कार्यालयको वा अरू कसैको काम गरेबापत अलग्गै पैसा पाउनुपर्ने ठान्छन् । यसैले जनसम्पर्कका अधिकांश कार्यालयमा सजिलै हुनुपर्ने कामका लागि पनि विभिन्न अड्को थाप्ने र पैसा पाएमात्र त्यस्तो काम सहजरूपमा गरिदिने चलन व्याप्त छ । त्यतिमात्र हैन अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारीसँग 'सेटिङ' मिलाउने लेखनदासहरूले बिचौलियाको काम गर्छन् । उनीहरू सेवाग्राहीका तर्फबाट कागजपत्र लेखे पनि पहिले नै कर्मचारीले अप्ठेरो पार्नसक्ने र त्यसका लागि पैसा दिन तयार हुनुपर्ने भन्दै घुस खुवाउने वातावरण बनाउन थाल्छन् । तैपनि, पैसा खुवाउन तयार नभए सेवाग्राहीको तेजोबध गर्न फाइलै हराउने वा सम्बन्धित कर्मचारी गायब भइदिनेसम्म गर्छन् । अन्ततः सेवाग्राही हार खाएर पैसा दिन विवश हुन्छन् । अदालतका कर्मचारीले खाने कमिसनजस्तै यसले पनि कर्मचारीमा जमेर बसेको अतिरिक्त कमाइको लोभको उजागर गर्छ । 

 

अदालतको घटना प्रकाशमा आएकाले पक्कै पनि त्यसमा छानबिन भएर दोषीलाई सजाय दिइनेछ र अदालतले कारबाहीको विवरण सार्वजनिक पनि गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । त्यसपछि सायद अदालतका कर्मचारीले कमिसनकै लोभमा त्यस्तो व्यवहार दोहोर्‍याउने छैनन् । तर, अरू क्षेत्रमा र अदालतकै पनि अरू काममा सेवाग्राहीलाई पैसाकै लोभमा दुःख दिइँदैन भनेर विश्वास गर्न भने सकिँदैन । संस्थाको नेतृत्वबाटै यस्ता विषयमा चासो लिएर कर्मचारीको नेकीबदी राम्ररी हेर्ने र आन्तरिक कार्यसञ्चालन सकेसम्म पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउने र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था घटाउने हो भने स्थितिमा केही सुधार हुनसक्छ । साथै, सेवाग्राही आफैँ पनि जागरुक र जुझारु नभई यस्तो अवस्थामा सुधार हुँदैन । भारतको तमिलनाडु राज्यको एउटा गाउँका प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्न पैसा मागेपछि १५ वर्षीय किशोरले सार्वजनिकरूपमा घुस खुवाउन सहयोग जुटाउन ब्यानरै लेखेर पैसा माग्दै हिँडेको उदाहरणबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ । हुनुपर्ने काम भएन भने त्यसको खुलासा सार्वजनिक सञ्जालमा गर्न थाल्ने हो भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही नभए पनि लाजमर्दो चाहिँ पक्कै हुन्छ । कम्तीमा पनि त्यस्ता कर्मचारीले सन्तानका सामु शिर ठाडो पार्न सकोइनन् । सरकारी कार्यालयमा जसरी काम हुन्छ त्यसैका आधारमा सामान्य जनताले सरकारको मूल्यांकन गर्ने हुन् । सामान्य जनताले परिवर्तन महसुस गर्न नापी, वन, मालपोत, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार, राहदानी र नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणजस्ता काममा घुस नखुवाई र नअलमल्याई काम हुनुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ र स्वास्थ्य संस्थामा उपचार राम्ररी हुनुपर्छ । सरकारले धेरै ठूला कुरा गर्नु पर्दैन तर यत्ति काम चाहिँ सजिलै हुने वातावरण बनाउन सके इतिहासमै गौरव गर्न सकिने काम हुनेछ । नत्र, कमिसनको घनचक्करबाट नेपाली जनता कहिल्यै मुक्त हुनेछैनन् र मूलतः राजनीतिक नेतृत्व इतिहासमा कलंकित हुनेछ ।