नेपालको सम्पूर्ण भू भागको १३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करिब २५ लाख जनसंख्याको बसोबास रहेको सुन्दर सुदूरपश्चिम अझै पनि आफूलाई एक्ल्याइएको वा अलग्याइएको वा पिछडिएको र राजधानी काठमाडौँसँग भावनात्मकरूपमा जोडिन नसकेको  महसुस गर्छ । किन? राजधानीबाट दूरीका हिसाबले टाढा भएर मात्र हो वा साच्चिकै सुदूरपश्चिम अझै पनि एक्लिएको वा अलग्याइएको वा पिछडिएकै छ ? त्यसो त, नेपालको मानव विकास सूचकांक तालिकामा सबैभन्दा तल रहेको बाजुरा जिल्ला यही सुदूरपश्चिममै पर्छ । 

हुनत, राजधानीबाट एक्लिएको र देशको मूलप्रवाहबाट टाढा रहेको वा राखिएको महसुस गर्ने एक्लो सुदूरपश्चिममात्र होइन । पूर्वी पहाडी क्षेत्र र तराई मधेसका जनता पनि आफूलाई राजधानीबाट अलग्याइएको महसुस गरेरै पटकपटक सडकमा ओर्लिएका छन् । यसरी देशका विभिन्न जातजाति, समुदाय र क्षेत्र विशेषले आफूलाई देशको मूलप्रवाहबाट अलग्याइएको महसुस पंचायतकालदेखि नै गर्दै आए पनि प्रखररूपमा मुखरित हुन थालेको चाहिँ देशमा गणतन्त्र आएपछि नै हो ।      

प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिले नेपालका बाँकि क्षेत्रभन्दा कम छैन सुदूरपश्चिम । जैविक विविधताको प्रचुरता होस् वा देवीदेवताको पवित्र स्थल वा रमणीय पर्यटकीय स्थल सबै छन् सुदूरपश्चिममा । प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले मात्र होइन राजनीतिक चेतनाका आधारमा पनि निकै सचेत र जागरुक रहिआएको छ सुदूरपश्चिम । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचुरता, सरकारी र गैरसरकारी प्रयास तथा विगत र वर्तमानमा समेत सुदूरपश्चिमेलीको राज्य सत्तामा दह्रो पहुँच हुँदाहुँदै पनि किन आफूलाई एक्लिएको वा अलग्याइएको महसुस गर्छ होला सुदूरपश्चिम ? 

 

सुदूरपश्चिमको विगत हेर्दा यसले २०३७ साल आश्विनमा मात्र क्षेत्रीय स्वायत्तता पायो । त्यसभन्दा पहिले यसको सदरमुकाम सुर्खेतमा थियो  । विसं २०५१ सालमा कर्णालीमा पुल नबन्दासम्म सुदूरपश्चिम राजधानीबाट वास्तवमै अलग रहयो । कर्णालीमा पुल बनेपछि बल्ल सुदूरपश्चिम राजधानीसँग सडक यातायातबाट जोडियो । कर्णालीमा पुलसँगै गड्डाचौकी नाकासम्म बाइस ओटा पुल बनेर आवतजावत सहज त भयो तर त्यसको फाइदा पहाडी जिल्लाका जनताले खासै लिन सकेनन् । सुदूरपश्चिमका अछाम, दार्चुला र बझांगमा बाटो कालोपत्रे भएको एक दशक पनि पुगेको छैन । कर्णालीको पुल बनेपछि मात्र सुदूरपश्चिममा विकासको सुरु भयो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । यसरि हेर्दा सुदूरपश्चिमको विकास प्रयासको इतिहास जम्मा दुई दशक पुरानो देखिन्छ । विकासको लागि यो समय अतिनै थोरै हो । यसमा पनि यी दुई दशक विभिन्न खाले हिंसा, विद्रोह र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुदूरपश्चिममात्र नभएर देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहे ।                  

हाल सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नौ जिल्लामध्ये बाजुराबाहेक बाँकी सबै जिल्ला सदरमुकाममा कालोपत्रे बाटो पुगेको छ । बाजुरामा पनि सदरमुकामसम्म कालोपत्र पुग्न छब्बीस किलोमीटरमात्र बाँकी छ । सामाजिक संजालमा विकासमा भौतिक पूर्वाधारको महत्वका बारेमा छलफल हुँदा मैले एकजना भौतिक पूर्वाधार विशेषज्ञसँग सोधेको थिएँ बाटोले मात्र विकास हुने हो भने सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामै कालोपत्रे बाटो छ तर जनताको अवस्था दयनीय किन छ भनेर ? उहाँको जवाफ थियो बाटोले मात्र विकास हुने होइन तर बाटो नभई चाहिँ विकास हुँदैहुन्न । हो त्यही बाटोले मात्र विकास नहुने नियति सुदूरपश्चिमले पनि भोगेको छ । बाटो त छ तर बाटोसँगै हुनुपर्ने विकासका अरू प्रयास कम भएका छन् ।

पंचायतकालमा पनि सुदूरपश्चिम दरबारको सम्पर्कमै रहेको क्षेत्र हो तर दरबारले यस क्षेत्रमा रहेका देवीदेवतासँग  आशीर्वाद लिने र यस क्षेत्रका ठकुरीसँग पारिवारिक सम्बन्ध राख्नेबाहेक विकासमा खासै चासो राखेन । त्यसैगरी पंचायतकालमै यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता, प्रशासक र बुद्धिजीवी लामो समय सरकार र शक्तिमा बसे पनि यस क्षेत्रप्रति आवश्यक ध्यान नदिएको र आफ्नैमात्र दुनो सोझ्याउन लागि परेको नासो यहाँका रैथानेहरूको सनिन्छ । झन्डै यस्तै अवस्था प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि कायमै रहेको छ ।

माओवादी विद्रोहले पनि यस क्षेत्रमा खासै सामाजिक चेतनाको विकास गरेको देखिँदैन । थोरै र ढिलै सही सुदूरपश्चिममा राज्यले लगानी त गरेको छ तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नसकेको छैन । सुदूर पश्चिमका सडकमा जनताभन्दा धेरै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका गाडी र कर्मचारी गुड्छन् ।  तर सुदूरपश्चिमवासीका समस्या जस्ताका तस्तै छन् ।

समग्र सुदूरपश्चिम खाद्यान्नको लागि आत्मनिर्भर भए पनि वैज्ञानिक वितरण प्रणालीको अभावमा अधिकांश पहाडी जिल्लामा बेलाबेलामा खाध्य संकट हुने गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा तराई वा भारतबाट तरकारी र खाद्यान्नको आयात उल्लेख्य मात्रामै हुन्छ । सुदूर पश्चिमका नौ जिल्लामध्ये  पाँच जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएका छन् । फलस्वरूप, अधिकांश युवा मजदुरीका लागि भारततिरै जान्छन् । सरकारले यस क्षेत्रमा दुई चारवटा रोजगारीमूलक कलकारखाना स्थापना गर्न सके यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्थ्यो । तर, त्यसतर्फ खासै प्रयास भएको पाइँदैन । यस क्षेत्रमा कलकारखानाका लागि कच्चा पदार्थको कमी छैन । जलस्रोतको प्रचुरता भएको यस क्षेत्रमा त्यसको उपयोग भएको पनि देखिँदैन । स्तरीय स्वास्थ सेवामा निकै कमको मात्र पहुँच छ । धामीझाँक्री र झारफुकको प्रभाव अहिले पनि बढी नै छ । महिलाले गर्ने कामको कुनै सीमा छैन । मेलापात, गैँचीबेल्चादेखि घरधन्दा सबै महिलाकै जिम्मा हो । 

सुदूरपश्चिममा धार्मिक कट्टरता, सामाजिक अन्धविश्वास र जातीय विभेद पनि अलि बढी नै छ । त्यसलाई कम गर्ने प्रभावकारी प्रयास पनि हुनसकेको छैन । बसाइँसराइको चलन पिन बढी नै रहेछ  । सुदूरपश्चिमको कुल जनसंख्याको पचास प्रतिशत कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्छन् । पहाड र हिमालमा बस्नेहरू त कि तराईमा सर्ने हैसियत नभएर बसेका छन् कि पेसा व्यवसायका लागि बसेका छन् । बसाइँसराइका कारण सुदूरपश्चिमेली स्रोतको प्रयोग पहाडी जिल्लामा नभएर तराई केन्द्रित हुने गरेको छ । जो गरिब निमुखा छन् उनीहरूको आवाज नै सुनिदैन । जसको आवाज सुनिन्छ तिनको लगाव तराईतिरै छ । निमुखालाई हेर्नुपर्ने राज्य कति प्रभावकारी छ सबैलाई थाहै छ । गैरसरकारी संघसंस्थाको कुरै अर्को छ ।

राज्यले सुदूरपश्चिममा लगानी गर्दा समग्र क्षेत्र नभनेर लक्षित वर्गमा त्यो पनि निकै होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । आरक्षण दिँदा पनि जातजाति वा समुदाय होइन कि व्यक्ति विषेशको अवस्थाको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेरमात्र दिनु उपयुक्त हुनेरहेछ । महिला र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ अवस्था निकै कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा व्यक्ति, परिवार लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पौष्टिक आहारको अभावका कारण यिनको शारीरिक र मानसिक विकासमा असर पुग्नेगरेको छ । बालविवाहको समस्या पनि चर्कै छ यहाँ । यही कारणले कलिलै उमेरमा आमा हुनुपर्दा आमा र बच्चाको स्वास्थमा प्रतिकूल असर पर्नेगरेको छ । यथार्थमा सुदूरपश्चिम त्यसमा पनि विशेष गरेर पहाडी जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ, शिक्षा, पोषण, अन्धविश्वास  आदिको बारेमा  चेतनाको अभाव निकै बढी भएको ती स्थानको भ्रमणका क्रममा हुनेगर्छ ।

धार्मिकलगायतका थुप्रै पर्यटकीय स्थल रहेका र त्यसबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने संभावना रहे पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बाटोबाहेकका होटेल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, होमस्टे, जातीय कला संस्कृतिको विकास, आतिथ्य सत्कारको संस्कार र व्यापारिक चेतनाको विकासजस्ता अरू पूर्वाधार  नहुँदा आन्तरिक वा बाह्य पर्यटनको संभावना न्यून देखिन्छ । राज्य वा अन्य सेवा प्रदायक संघसंस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको उपभोगसम्बन्धी चेतनाको पनि अत्यन्त कमी छ । अर्को तीतो यथार्थ के छ भने, सुदूरपश्चिममा खटिने कर्णाली पूर्वका सरकारी कर्मचारी र सुदूरपश्चिमेली जनताबीच पनि कतै न कतै अविश्वासको खाडल छ । कर्मचारीले राज्यले आफूलाई अन्याय गरेर सुदूरपश्चिम पठाएको ठान्छन् भने त्यहाँका जनताले पनि ती कर्मचारीको उपस्थितिलाई उति सजहरूपमा लिँदैनन् । व्यक्तिको कथा बेग्लै होला तर सामान्य बुझाइ यही नै हो । समग्रमा केही भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको र केही हुँदैगरेको यो सुन्दर सुदूरपश्चिममा आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यप्रतिको चेतनाको कमीका कारण भएका भौतिक पूर्वाधारबाट पनि जनताले अधिकतम फाइदा लिन सकेका छैनन् । यही निष्कर्षका साथ आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अन्यथा हुँदैन । तर, दुर्भाग्य हाम्रो राज्य संचालकका दृष्टि यस्ता सानातिना कुरामा हैन 'मेगा प्रोजेक्ट' तिरै धेरै छ । 'मेगा प्रोजेक्ट'बाट लाभान्वित पनि ठूलाठालु नै न हुने हुन् ।