site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
सिन्डीकेटमा प्रशासनिक डन्डा वर्षाउनुको सट्टा वैज्ञानिक नियमन अावश्यक
Agni Group
Global Ime bank
सभामुख महोदय 
केही दिनअगाडि काभ्रेमा भएको दुर्घटनाको घाउमा खाटा बस्न नपाउँदै अस्ति मुग्लिन नारायणघाट सडकमा भएको अर्को कहालीलाग्दो दुर्घटनाको खबरले हामी सबैलाई मर्माहत बनाएको छ । म त्यस कहालीलाग्दो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्न गर्दछु । 
 
सडक दुर्घटनामा प्रतिदिन ५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइरहेको छ । कैयौं घाइते भइरहेका छन् । ठूला दुर्घटनापश्चात् दुर्घटना न्युनिकरण गर्न पर्यो भनेर हामी निकै नै बहस गर्छौ । तर केही समयपछि सबै सेलाउँछ । हामी परिणाममुखी नीतिगत परिवर्तनको लागि केही गर्दैनौ वा गर्न सक्दैनौं ।
 
दुर्घटनापछि हामी छलफल त गर्छौ तर यसका अन्तरनिहित कारणहरूको निराकरण गर्नमा हामीले खासै पहल गर्न सकेका छैनौ । वास्तवमा सडक यातायातको प्रकृतिले गर्दा नै केही न केही दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ नै । विकसित देशहरुमा पनि सडक दुर्घटना अझै समस्याको रुपमा छ । समान्यतस् निजि सवारि या काररजिपरमोटरसाईकल जस्ता साधनहरुको जोखिम धेरै हुन्छ, र सार्बजनिक बसहरु एकदमै सुरक्षित मानिँदो रहेछ । तर हाम्रो बिडम्बना सार्बजनिक बसको यात्रा नै सबैभन्दा जोखिमयुक्त छ । यसले हाम्रो समग्र यातायात प्रणालीमा गम्भिर कमी रहेको संकेत गरेको छ ।  
 
दुर्घटनाका कारणमा हामीहरु अलगअलग दृस्टिकोणबाट चालक, सडक, सवारी साधन, सिन्डिकेट आदिको दोष देखेका छौं । निश्चय पनि यि सबै तत्व कुनै न कुनै रुपमा दुर्घटनासँग जोडिएका छन् । तर समस्याको समाधानका लागि त्यो तहको बहसमात्र पर्याप्त छैन । हामी अलि गहिरिएर समग्र यातायात प्रणालीलाई गहन विश्लेषण गरी एकिकृत र दिगो समाधान खोज्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।
 
सभामुख महोदय 
 
हाम्रो सडक विकासको सुरुका दिनहरूमा जति बेला असाध्य थोरै सडक थियो, यात्रुहरूको चाप अत्यन्त थोरै थियो, दिनभरिमा १(२ वटा बस चलाएर पुग्ने बेला थियो त्यस्तो बेला केवल लाइसेन्स वितरण र सवारीसाधनको दर्ता गरि दिए पुग्थ्यो । व्यवसायी आफैं व्यवस्थापन गर्थे । तर आजको दिनमा समेत हामी त्यहि सुत्र प्रयोग गर्न खोज्दैछौं । देशभर २० लाखभन्दा बढी सवारी साधनको संख्य पुगिसकेको छ। र निश्चित छ अव लाइसेन्स बाँड्ने र सवारी दर्ता गर्ने अनि ट्राफिक पुलिसको भरमा मात्र हाम्रो यातायात प्रणाली चल्छ भनेर कल्पना पनि नगरे हुन्छ।  
 
आज ६० वर्षभन्दा बढीको योजनाबद्ध विकासको इतिहास भएको हाम्रो देशको हालत किन यस्तो दयनीय भइरहेको छ रु योजनाबद्ध वस्ति विकास र त्यसलाई सुहाउँदो यातयात प्रणालीको विकासको बारेमा हामी सोच्न सम्म सकिरहेका छैनौ । समृद्ध देशहरूले १००(५० वर्ष अगाडि नै समाधान गरिसकेको समाधानका उपायहरु हामीले सिक्न समेत सकिरहेका छैनौ । एकातिर हामी दुर्गम पहाडहरूमा सडक बनाउँदै छौ, अर्कोतर्फ त्यहीका मानिसहरू भने अवसरको खोजीमा सहरतर्फ बसाइँ सरिरहेका छन् । पहाडहरू डोजरले क्षतविक्षत भएका छन् । साधारण प्राविधिकको समेत उपस्थितिविना हामी सांसदहरू समेत बाटो खन्ने अभियान चलाइरहेका छौं । तीनै सडकमा सवारी मोडिन पनि नपुग्ने घुम्तीहरू वा गाडी चढ्न नसक्ने उकालो भएका कारण सडक दुर्घटना भएको छ । 
 
आज राजधानी सहरमा १० मिनेटमा पुग्ने बाटो तय गर्न १ घण्टा लागिरहेको छ । उदाहरणको लागि तपाई हामीले नै भोगिरहेका छौं कि अफिस समयमा कलङ्कीवाट सिंहदरबार आउन १ घण्टा भन्दा बढि समय लागिरहेको छ । हाम्रा सडकहरू जाम भइरहेका छन् । हामी गाउँघरतिर खेतका आलिको बाटो हिँडिरहेको याद गरिरहेका छौं अनि काठमाडौंको बाटो साँघुरो भएको अन्दाज गर्नै सकिरहेका छैनौं । हामी नै यत्तिकोमा त गाडी जान्छ भनेर प्राविधिकहरुलाई धेरै उकालो र घुम्ति नै नपुग्ने सडक निर्माण मा दबाब दिईरहेका छौं । किनकि हामीलाई छिटो बाटो चाहिएको छ।  तर हामीले समस्याको भेउसम्म पाउन सकेनौं । किन यस्तो भइरहेको छ रु 
 
हामीहरूमध्ये कैयौँ विदेश भ्रमण समेत गरिसकेको छौं अनि त्यहाँको विकास देखेर आहा क्या राम्रो भन्ने बाहेक केही सिकेनौं । यी देशहरूले कसरी यहाँ पुगे होलान् भनेर हामीले जान्ने प्रयत्न नै गरेनौं । हामीले गत आर्थिक वर्ष मात्र १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि खर्च गर्न सकेनौं । विचार गरौं त एक खर्ब रुपैयाँले के के बन्ने थियो । राम्रो र सुरक्षित सडक बनाएर कति दुर्घटना घटाउन सकिने थियो । एक खर्ब रुपैयाँ भनेको सिङ्गो फास्ट ट्रयाक एकै वर्षमा बनाउन पुग्ने रकम हो । माथिल्लो तामाकोसीजस्तै लगभग ३ वटा बिजुली निकाल्ने आयोजना एकै वर्षमा बनाउन पुग्ने रकम हो । तर त्यो त्यतिकै खेर गयो । 
 
तपाईंहामीले छलफल गरेर विनियोजन गरेको जनताको करबाट बनेका सडकहरू निश्चित व्यवसायीहरूले कब्जा गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको आधारमा चल्नु पर्छ भन्दा उल्टै हड्ताल गर्ने हर्कत भइरहेको छ । आज मैले यो सम्मानित सदनसमक्ष भन्नुपर्छ कि हामी नै कतिपय राजनीतिज्ञहरू नै यसको पक्षपोषण गरिरहेका छौं । सिन्डीकेटमा संलग्न भएका छौं । आखिर हामीले कस्तो देश बनाउन खोजिरहेका छौं सभामुख महोदय ?
 
हरेक दिन सिन्डीकेटका ज्यादतीहरू सुन्नु परिरहेको छ । तर यस सन्दर्भमा सिन्डीकेट भनेर व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन । यात्रु चाप कम र सार्वजनिक यातायातको बजार सानो हुने प्रारम्भिक चरणमा आलोपालो गरि समन्वयात्मक रूपमा सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गर्नु पनि यातायात व्यवस्थापनको स्वनियमनको अबधारणा भित्र पर्छ । सार्वजनिक यातायात सेवाको बिस्तार र यात्रु चाप बढ्दै जॉदा हामीले सार्वजनिक यातायातको नियमन संरचना र विधिमा पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने थियो, जहॉ हामी नराम्ररी चुक्यौं । परिणामस्वरुप सिण्डिकेटका बिकृति बढ्दै गए, तर हाम्रो नीतिगत सोच भने ‘मौसमी’ प्रशसनिक नियन्त्रणका प्रयासमै सीमित रह्यो । अब त राज्यको नियन्त्रण भन्दा सिन्डिकेटको ‘प्रभाव’ बलियो हो कि भन्ने देखिन थाल्यो, जुन अत्यन्तै गम्भिर बिषय हो । त्यसैले सरकारले अब पनि वैज्ञानिक नियमनको स्पष्ट विधि र संयन्त्र नबनाउने हो भने प्रशासनिक डण्डा लगाएर यातायात प्रणाली अब धेरै दिन चल्न सक्दैन । रुट इजाजतको वैज्ञानिक विधि लागू गराउनु, सवारीसाधन तथा सुरक्षाका मापदण्ड बनाई लागू गर्नु, वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण गर्नु, सेवाको गुणस्तरको सुनिस्चितता गर्नु, र सेवा हेरफेर तथा बन्दको अनुमति प्रदान गर्ने कामहरू यातायातको नियमनको दायरामा पर्नेरहेछन्। 
 
प्रत्येक रुटमा यात्रु चाप कति छ ?  कुन किसिमको सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने ?  सार्वजनिक यातायातका साधनहरू कतिवटा हुनुपर्ने ?  कतिवटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने ? वैज्ञानिक भाडा दर कसरी निर्धारण गर्ने ? बिहान कति बजे देखी बेलुका कति बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने रु एउटा बस छुटेपछि अर्को बस कति समयपछि आउने ? सेवाको स्तर कस्तो हुनुपर्ने ?  सवारीसाधनभित्र सेवा कस्तो हुनुपर्ने ?  कति सिट क्षमता, सिटको ले–आउट र आकार, प्रकार कस्तो हुने ?  यस्ता प्राविधिक कुराहरू प्रशासनिक कर्मचारीको निर्णयले पार लगाउने कुरा होइनन् । यसका लागि दक्ष विज्ञसहितको संरचनाको आवस्यक पर्नेछ ।
 
यातायात व्यवस्थापन विशुद्ध प्राविधिक कुरा रहेछ भनेर हामीले कहिले पनि बुझ्नै सकेनौं । यातायात व्यवस्था विभाग हामीले प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई सुम्पिएका छौं । कुन रुटमा कति गाडी चाहिन्छ कति समयको फरकमा सवारी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा अरू देशमा हरेक वर्ष सर्वेक्षण गरेर तथा अनुसन्धान गरेर निकालिँदोरहेछ । तर हामीले यातायात व्यवसायीको तजविजमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वा यातायात व्यवस्था विभागमा भएका तीनै प्रशासन समूहका कर्मचारीको जिम्मा छाडिएको छ। यातायात व्यवस्थापन विभाग केवल लाइसेन्स वितरण गर्ने र सवारीसाधन दर्ता गर्ने निकाय मात्र बनिरहेको छ । अझ जिल्लाका नियमन ईकाईमा त यातायात व्यबसायिका प्रतिनिधि रहने व्यबस्था छ । जसलाई नियमन गर्नु पर्ने उहि नै नियमन ईकाईको सर्वेसर्वा हुने भए पछि कसरी होस प्रभावकारी नियमन रु यस मानेमा नेपाल संसारकै अपवादमा पर्ला ।
 
कमजोर नियमन हुँदा र प्रशासनिक डण्डामात्र प्रयोग गर्दा सिन्डीकेटले मनोमानी गर्न थालेको छ। हुँदाहुँदा सिन्डीकेटवालाहरू सडकको सरकार हामी हो समेत भन्न भ्याएका छन् । सिन्डीकेटले यातायात प्रणाली थला पारिसकेको छ। हामी राजनीतिज्ञहरू समेत सिन्डीकेटसँग जोडिएर नाम आउन थालेको छ। हाम्रो लागि यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ सभामुख महोदय ?
 
संविधानमा हामीले सार्वजनिक यातायात लाई मौलिक हक को रूपमा व्यवस्था गरेका छौं । तर हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौं । अब त सिन्डीकेटले राजनीतिलाई नै विषाक्त पारिरहेको छ । 
 
काभ्रेको बस दुर्घटना पछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सिन्डीकेट तोड्ने भन्नुभएको छ । एक दुई ठाउँमा छलफल गरेर  सिन्डीकेटहरू तोडिएको खबर आयो तर हामी के भ्रममा नपरौं भने सिन्डीकेट तोड्नुमात्रै समस्याको समाधान होइन । अहिले सिन्डीकेट तोडेर नयाँ सञ्चालक आए पनि केही समयपछि ती नयाँ र पुराना मिलेर फेरी सिन्डीकेट सञ्चालन गर्नेछन् । जबसम्म हामीले यातायात व्यवस्थापनको वैज्ञानिक नियमन तयार गरि लागू गर्न सकिँदैन तबसम्म न सिन्डीकेट तोडिनेछ न हाम्रो सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ यातायात प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछैन। 
 
सभामुख महोदय 
यातायात प्रणाली आफैंमा साध्य होइन, अर्थात् हामी सवारीसाधन चढ्नको लागि नै यातायात गर्ने होइन ।  यातायात त गन्तव्यमा पुग्नको लागि सहयोगी उपाय मात्र हो । यातायात पूर्वाधार हाम्रा वस्तिहरू जोड्न, अर्थतन्त्रको गति लाई उच्च पार्न, उद्योग धन्दा कल कारखाना विकास गर्न, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि अत्यावश्यक साधन मात्र हो । जसको लागि सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । हामीसँगै योजनाबद्ध विकास सुरु गरेका देशहरू न्यूनतम यातायातको उपलब्धताको अवस्था ( Accessibility) बाट उच्च गतिका यातायात प्रणालीतर्फ लम्कँदै गर्दा हामी भने वर्षै पुराना सवारी साधन, डोजर अपरेटरको भरमा खनेका सडकहरूमा यात्रा गर्नु परिरहेको छ। 
अब यस्तो तदर्थबादले देश चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । देशभरि बस्ति विकासको खाका तयार गर्नु र विभिन्न तहका वस्तिहरू जस्तै सहर, बजार र गाउँहरु जोड्ने एकिकृत यातयात प्रणाली जसमा रेल, सडक, जल र हवाईयातयात को संयुक्त गुरुयोजना तयार गरि लागू गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । यातायात सुरक्षा यि नीतिहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ।
अहिलेको सिन्डीकेट पद्धति यातायात व्यवसायीहरुको समेत हितमा छैन । यातायात व्यवसायीहरुले देशको अर्थतन्त्र सुहाउँदो आफ्नो लगानीको न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्नु स्वभाविकै हो । तर यसको बहानामा सरकारी नियमन स्वीकार गर्दैनौ भन्न सक्दैनन् । सरकारले प्रशासनिक डन्डा वर्षाउनुको सट्टा वैज्ञानिक नियमन तयार गरि लागू गर्नुपर्छ। 
धन्यवाद, 
सांसद अधिकारीले आइतबार व्यवस्थापिका–संसदमा “जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताब” माथि प्रस्तुत मन्तब्यको सम्पादित अंश 
 
 
 
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १२, २०७३  १३:१५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC