काठमाडौं । बायाँ मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि सर्लाहीका हिरा विक उपचारका लागि राजधानी आए । हिरालाई सर्लाहीको एक स्थानीय अस्पतालले तत्काल उपचार गराउनू भनेर काठमाडौं रिफर गरेर पठाएको थियो । तर, राजधानी आएको एक साता बितिसक्दा पनि उनको उपचार सुरु हुन सकेको छैन । हिरा यतिवेला दुखाइ कम गर्ने औषधी खाँदै अस्पतालमा पालो कुरेर बसेका छन् । 

सुर्खेतका मनोज महर्जनको समस्या पनि हिराको भन्दा फरक छैन ।   मनोजलाई सुर्खेत अस्पतालले मृगौलाको डायलासिस र अन्य उपचारका लागि राजधानीको विर अस्पताल रिफर गरेको थियो । उनी पनि काठमाडौं आएको एक साता बितिसक्यो तर, पालो आएको छैन ।

मनोज र हिरा सरकारले दिने निःशुल्क उपचारका लागि पालो कुरिरहेका प्रतिनिधि बिरामी हुन् । उनीहरुजस्ता थुप्रैले झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र बिरामीको चापका कारण समयमा उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । “सरकारले निःशुल्क उपचार गराइदिने भनेपनि समयमा उपचार नपाउँदा ऋण खोजेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो,” मनोज गुनासो गर्छन् । 

सरकारले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार दिने योजना ल्याएको  ६ वर्ष भइसक्यो । तर, बिरामीे सहज रुपमा सेवा लिन भने पाएका छैनन् । सरकारले उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने र जटिल प्रकृतिका ८ किसिमका कडा रोगहको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दिने गरेको छ । यस्ता रोगहरुमा मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया छन् । 

विपन्न उपचार सेवा लिन रोगको पहिचान भएको मेडिकल रिपोर्टसहित  जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिससहित सरकारले तोकेको सूचीकृत अस्पतालमा जानुपर्छ ।

सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा जिल्लाहरुमा विस्तार गरेको छ । तर, जिल्लाका अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा बिरामी राजधानी नै धाउनुपर्ने वाध्यता छ । सरकारले दिएको एक लाख रुपैयाँले यहाँ आएर उपचार अवधिभर खान बस्न पनि गाह्रो हुने विरामीहरु बताउँछन् ।

वीर अस्पतालको सामाजिक एकाई प्रमुख मणिराम श्रेष्ठ विपन्न उपचार सेवामा बेवारिसे बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, “दैनिक ५ जनासम्म आफ्नो कोही नभएको बिरामी एक्लै आउने गरेका छन् । त्यस्ता बिरामीलाई सेवा दिन नै गाह्रो भएको छ ।” उनका अनुसार दैनिक २५ जनासम्म हेमोडाइलासिसका बिरामी आउने गरेका छन् र सबैलाई एकै दिन सेवा दिन नसकिने भएकाले बिरामी फिर्ता गनुपर्ने अवस्था छ ।

वीर अस्पतालका निर्देशक भुपेन्द्र बस्नेत अस्पतालमा विपन्नलाई सहज  किसिमले निःशुल्क उपचार सेवा दिन पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गनुपर्ने बताउँछन् । 

वीरमा मात्र होइन, महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि सरकारी सहुलियतको उपचार गर्न आउने बिरामीको लामो लाइन देखिन्छ । अस्पताल परिसरमा भेटिएकी  धादिङकी गोमा रिजालले ४ दिन कुर्दामात्र क्यान्सरको उपचार सुरु भएको बताइन् । “निःशुल्क सेवाको बारेमा थाहा नहुँदा धैरै हैरान भएँ । प्रक्रिया नबुझ्दा पनि धेरैतिर भौंतारिनुपर्यो,” रिजालले सुनाइन् । 

जनशक्ति र उपकरणभन्दा बढी बिरामीको चापका भएका कारण समयमै सेवा दिन गाह्रो भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक दीपक महरा बताउँछन् । पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण भए सेवा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

सेवा सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म हजारौं नेपालीले सहुलियतको उपचार सेवा लिइसकेको सरकारी दाबी छ । आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा १७ हजार ४ सय ७१ विभिन्न रोगका बिरामीहरुले उपचार गराएका छन् । यसमध्ये १२ हजार ४ सय ६७ नयाँ र ५ हजार ४ सय पुराना रोगी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको विपन्न नागरिक औषधि शाखाले जनाएको छ । 

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका ४१ वटा अस्पतालमा मिर्गौलाको उपचार र सिकलसेल एनिमिया, ९ वटा अस्पतालमा मुटु, स्पाइनल इन्जुरी तथा हेड इन्जुरी र ५ वटा अस्पतालमा अल्जाइमर्सका साथै पार्किन्सन्स रोगको उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विपन्न उपचार सेवाका लागि १ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्ममा १४२ जनाले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका छन् भने ४ हजार १ सय ८२ जनाले निःशुल्क डायलासिस र ८८ जनाले पेरिटोलियल डायलासिस गराएका छन् । 

त्यस्तै मुटुका ३ हजार ३ सय ४२, स्पाइनल इन्जुरीका १ सय ८२, हेड इन्जुरीका  ६७, पार्किन्सन्सका १७, अल्जाइमरका ९ जना र सिकलसेल एनिमियाका ५ सय ६८ बिरामीले पनि निःशुल्क उपचार सेवा लिएको तथ्यांक छ । मिर्गौला रोगीले काठमाडौं उपत्यकाका तीन अस्पतालबाट निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र डाइलासिस सेवा पाउँदै आएका छन् । 

मिर्गौलाका बिरामीले प्रत्यारोपण र औषधि गरी अधिकतम ८ लाख २० हजारसम्म र अन्य रोगका बिरामीले १ लाखबराबरको औषधि उपचार पाउन सक्छन् । देशभरका सूचीकृत ६८ वटा अस्पतालले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा दिएको महाशाखाले जनाएको छ ।