कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विवादमा नपरेका र जाँगरिला मन्त्रीहरू पाएका छन् ।  जनताका लागि राजनीति गर्नेहरूका निम्ति यी दुवै मन्त्रालय महत्वपूर्ण छन्र । स्वास्थ्य जनताको प्रत्यक्ष  सरोकारको विषयमात्र हैन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पनि प्रमुख विषय पनि भएको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली जनतालाइ सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले ल्याएको छ । यसको अर्थ सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाभित्र समावेश गरी सुलभ तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिनु नै हो ।  सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्दा आउन सक्ने आर्थिक अवरोध हटाएर स्वास्थ्य सेवामा मूलतः गरिब तथा सीमान्तकृत जनता र लक्षित वर्गको पहुँच र समता अभिवृद्धि 

गर्न ; समतामूलक रूपमा वित्तीय साधन परिचालन गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमद्वारा पूर्व भुक्तानी तथा जोखिम एकीकृत गर्ने संयन्त्रको प्रर्वद्धन गर्न ; स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन एवं स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा दक्षता, प्रभावकारिता र जवाफदेही तथा गुणस्तर बढाउन अभिप्रेरित गर्न ; स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत रूपमा सुदृढीकरण गर्न ; सेवा प्राप्त गर्ने स्पष्ट कार्यविधि, जनचेतना अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सेवा ग्रहण गर्ने अभ्यासमा परिवर्तनका लागि जनचेतना जगाई नागरिकको स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउन ; स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पूर्वभुक्तानी र जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्नेे ;  जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा वित्तीय साधनको समतामूलक परिचालन गर्न ; स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, दक्षता र जवाफदेहीतामा सुधार ल्याउनेलगायतका मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यकासाथ सुरु गरिएको हो । कैलाली, बाग्लुङ्ग तथा इलाम जिल्लामा नमुनाको रूपमा कर्यक्रम सुरु भएका छन् भने बाँकी २२ जिल्लामा यो कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट सुरुगर्ने लक्ष्य रहेको छ । सोचेअनुरूपसुरु भए करिब एक तीहाइ जनसंख्यालाई यस कार्यक्रमले छुनेछ । दुई अर्ब पचास करोड रुपैंया विनियोजित यस कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत गठित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले संचालन गर्नेछ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको  वा गरिब तथा लक्षित जनसमुदायलाई सरकारले अनुदानमार्फत् कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनु यस कार्यक्रमको महत्वपूर्ण आकर्षण हो ।  कार्यक्रम सुरु हुने र गरिबीको रेखामुनि रहेको  लक्षित जनसमुदायलाई २५ जिल्लामा मात्रै पनि यसले सेवासुविधा दिने हो भने करिब २५ लाख मानिस यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।  स्वेच्छाले कार्यक्रममा सहभागी हुने मानिसको संख्या पनि कम्तीमा यति जति नै हुनेछ ।  यसको सोझो अर्थ आधा जनसंख्या यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । तर, यस्तो आकर्षक चित्र र अवस्था हुँदाहुँदै पपनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । किनभने एकातिर यति महत्वपूर्ण कार्यक्रमको महत्व बुझ्ने राजनीतिक नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएकै छैन भने अर्कातिर गरिबीको रेखामुनि रहेको लक्षित समूहको पहिचान सरकारले हालसम्म गर्नसकेको छैन । यसमा विभिन्न तर्क दिइएका छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेको लक्षित समूहको पहिचान तथा तिनलाई परिचय पत्र दिने काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हो । यी दुई मन्त्रालयबीचमा गतिलो समन्वय र सहकार्य नभई लक्षित वर्ग पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण एवं पहिचान गरिएका लक्षित वर्गका मानिसलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउन संभव छैन । कर्मचारीको हातबाट मात्रै यो काम पार लाग्दैन । अतः दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै यो संभव छ । यस्तो परिचयपत्र बन्न सकेमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम गर्न सहज हुनेछ भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भएको ठूलो अपचलन र भ्रष्टाचार धेरै मात्रामा घट्नेछ । 

यसै मेलोमा यी दुई नयाँ मन्त्रीलाई पनि काम गरेर देखाउने अपूर्व मौका चुनौतीका साथमा आएको छ । यौटा चुनौती माथि उल्लेख गरिसकियो । अन्य चुनौतीमास्वास्थ्य मन्त्रीले विशेष पहल गरेर हालको नीतिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तन गनुपर्ने मुख्य विषय गाउँ विकास समिति तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीको सुदृढीकरण गरी ती स्वास्थ्य चौकीबाटै प्रारम्भिक सेवा तथा सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउने हो । इलाका स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रबाटमात्र सेवा दिने हालको व्यवस्थाबाट जनताले लाभ पाउँदैनन् । गाविस तहमै सेवाको पहिलोे विन्दु कायम भएमा सेवा प्रदायकको स्तर उन्नति हुनुका साथै जनताले सेवा लिन टाढा जानु पर्ने पनि हुँदैन । सरकारको निःशुल्क कार्यक्रमले दिने औषधि र सेवा पनि यही कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा राज्यले जनतालाई दिएको  समग्र स्वास्थ्य सेवाको स्पष्ट चित्र निकाल्न सकिन्छ । त्यसो नगरी हालकै प्रावधान कायम रहेमा गाविस तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकी भग्नावशेषमा परिणत हुनेछन् । ठूलो जनशक्ति र धनराशि अपव्यय हुनेछ भने स्वास्थ्य सेवा लिन अप्रत्यक्ष खर्च झन् बढ्नेछ । 

पहिलो प्रयास नै असफल भए आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार  थप पछाडि धकेलिने छ । पाँच वर्षभित्रमा देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि तुहिनेछ । 

दुई जना आशालाग्दा र यौटै दलका मन्त्री भएको मौकामा राष्ट्रिय जीवनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण यस विषयले प्राथमिकता पाउला ? निमुखा र सधैँ अपहेलित जनताले के आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न पाउलान ? दुवै मन्त्रीको सहकार्य र उच्च  दृढता भए यो सम्भव पनि छ । अन्यथा विगत वर्षहरूमा जस्तैं नारा लाग्ने, बजेट विनियोजित हुने र जनतालाई सधैं उल्लु बनाइरहने अवस्थाकै निरन्तरता रहनेछ । यस कार्यक्रममा सफल भए यी दवै नेता सफल मन्त्रीका रूपमा जनजनमा स्थापित पनि हुनेछन् ।  समय कम छ, के गर्ने रोज्ने जिम्मा उनीहरूलाई नै ।

दुवै मन्त्रीलाई सफलताको शुभकामना !